मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

महिला श्रम बल भागीदारी को लेकर एनएसएस के आँकड़ों में प्रदर्शित किया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में महिला श्रम बल की भागीदारी स्थिर हो रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें गिरावट आ रही है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

‘गुड वाटर गवर्नेंस’ धारणीय जल विकास हेतु एक नई संकल्पना है। गुड वाटर गवर्नेंस देश के निर्माण में भारत के प्रयासों का परीक्षण कीजिये।

यह देखा गया है कि काला धन खपाने के लिये अचल संपत्ति मुख्य क्षेत्रों में से एक है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये कि कैसे हाल ही में लागू किये गए अचल संपत्ति विनियमन विकास अधिनियम से भ्रष्टाचार को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा में मदद मिलेगी?

भ्रष्टाचार को नगण्य करने, अपव्यय को समाप्त करने और सुधारों को सुगम बनाने हेतु कल्याणकारी योजनाओं में इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण प्रणाली एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है। टिप्पणी कीजिये।

संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य ‘समन्वय’ भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण करें

केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किये गए ‘राष्ट्रीय पोषण मिशन’ के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इसके महत्त्व को रेखांकित करें।

अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST एक्ट) के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय का विश्लेषण कीजिये।

राजनीतिक दलों में आतंरिक लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए आतंरिक लोकतंत्र से होने वाले लाभों की चर्चा करें?

प्राचीन काल में धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज का महत्त्वपूर्ण विशेषता थी। हाल ही में धर्मनिरपेक्षता शब्द को समाचार माध्यमों में लगातार उछाला जाता रहा है। इस संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण कीजिये, क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है? चर्चा कीजिये।

एक ऐसा देश जहाँ के अधिकांश नागरिक सरकार की नीतियों तथा कामकाज को लेकर अनभिज्ञ हैं, वहीं विभिन्न सेवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर देना मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। विश्लेषण कीजिये।

अनुच्छेद 142, पूर्ण न्याय के नाम पर किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रभावकारी अधिकार प्रदान करता है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

चुनावों के वित्तपोषण से संबंधित पारदर्शिता में सुधार के संदर्भ में किये गए हालिया उपायों पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिये तथा राजनीतिक दलों की बेहतर जवाबदेही के लिये कौन-से कदम उठाए जाने चाहिये?

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना निश्चित ही भारत में न्याय व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना से होने वाले लाभों का उल्लेख करते हुए इस विषय पर भी प्रकाश डालें कि क्यों राज्य सरकारें एवं संबंधित उच्च न्यायालय इस सेवा की स्थापना का विरोध कर रहे हैं?

कुछ राज्यों और क्षेत्रों को प्राप्त विशेष दर्जा अधिक जनांदोलनों को भड़काने का काम करता है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

संविधान संसद को शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ प्रदान करता है तथा संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। इस कथन को पृष्ठभूमि में रखते हुए क्या आप सोचते हैं कि संसद के कामकाज के नियंत्रण तथा इसे सुगम बनाने के लिये एक निगरानी आयोग की आवश्यकता समय की मांग है?

हाल ही में भारतीय सेंसर बोर्ड फिल्मों की पूर्व-सेंसरशिप के लिये चर्चा में रहा। क्या इस तरह की सेंसरशिप स्वामित्व (कॉपीराइट) और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है? इसके विवादित पक्षों पर प्रकाश डालिये तथा भारतीय सिनेमा की समग्रता और भारत की विशिष्ट संस्कृति के संबंध में अपने सुझाव दीजिये।

भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब सत्य को खोजने की बजाय व्यावसायिक हितों से निर्देश प्राप्त कर रहा है। उपर्युक्त कथन का ‘पेड-न्यूज़’ की पृष्ठभूमि में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये तथा जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के संबंध में अपने सुझाव भी दीजिये।

हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्त घोषित करने का निर्णय क्या वास्तव में भारत में गुणवत्तापरक शिक्षा को सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है? समालोचनात्मक परीक्षण करें।

यह सही है कि आपातकाल ने कुछ समय के लिये लोकतंत्र की आत्मा को तहस-नहस कर दिया लेकिन अनजाने में ही सही, इसने अपनी विरासत छोड़ते हुए सच्चे लोकतंत्र का निर्माण भी किया है। 1975 के आपातकाल के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

"प्रसादपर्यन्त का सिद्धांत" सिविल सेवकों के मामले में निरंकुश और अप्रतिबंधित नहीं है। संविधान उन्हें अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने के क्रम में निष्पक्ष काम सुनिश्चित करने के लिये कुछ सुरक्षा के उपाय प्रदान करता है। हाल की घटनाओं की पृष्ठभूमि में कथन का विश्लेषण कीजिये।

शक्ति के विकेंद्रीकरण के प्रयासों के बावजूद भी इस क्षेत्र में कुछ नही हुआ। इस संदर्भ में पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों में योजना व विकास कार्यों के लिये कोई भी उत्तरदायी नहीं है। वर्णन करें।

“भारत में सामाजिक सुरक्षा हेतु दीर्घकालिक आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिये सार्वभौमिक और स्थायी तंत्रों को मजबूत किया जाना चाहिये।” भारत में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता के संदर्भ में उपरोक्त कथन को स्पष्ट करें।

औपचारिक प्रमुख होने के बावजूद भारतीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।” टिप्पणी करें।

जब प्रत्येक क्षेत्र नागरिक समाज की निगरानी के तले है तो यह और भी ज़्यादा महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि गैर-सरकारी संगठनों की जवाबदेही स्थापित की जाए। चर्चा करें और यह भी बताएँ कि गैर-सरकारी संगठनों को किस प्रकार जवाबदेह बनाया जा सकता है?

लंबित मुकदमे और न्यायाधीशों की कमी भारतीय न्यायपालिका की ऐसी समस्याएँ हैं जो निरंतर चर्चा में बनी रहती हैं। भारत में मुकदमों के लंबित होने के कारणों को बताते हुए इस समस्या के समाधान हेतु अपने सुझाव दीजिये।

लाभ के पद से आप क्या समझते हैं? समय-समय पर विभिन्न राज्यों द्वारा इस पद पर संसदीय सचिवों की नियुक्ति विवाद का मुद्दा बनता रहा है। समालोचनात्मक परीक्षण करें।

जनांकिकी विकास, आर्थिक क्षमता और उच्च विकास दर ब्रिक्स को एक अग्रणी स्थिति प्रदान करते हैं, जो वैश्विक एजेंडा तय करने और वैश्विक शासन में एक प्रमुख आवाज़ के रूप में उभरा है। चर्चा कीजिये।

संघवाद भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता रहा है तथापि पिछले सत्तर वर्षों में भारतीय राजनीति में हुए परिवर्तन ने संघवाद के चरित्र को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। इस कथन के आलोक में भारतीय संघवाद के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें।

हाल के वर्षों में राज्यसभा चुनाव राजनीतिक भ्रष्टाचार का अखाड़ा बनता नज़र आ रहा है। राज्यसभा का महत्त्व एवं इस समस्या के समाधान हेतु अपने सुझाव दीजिये।

भारत में लोकसभा व विधानसभाओं के साथ-साथ चुनाव के पक्ष व विपक्ष में दिये जाने वाले विभिन्न तर्कों की चर्चा करते हुए इसकी व्यवहार्यता के संबंध में अपना मत प्रकट करें।