डिजिटल अरेस्ट | 30 Nov 2024

स्रोत: द हिंदू 

चर्चा में क्यों? 

डिजिटल अरेस्ट साइबर स्कैम का सबसे नवीन रूप है जिससे वर्ष 2024 में 92,000 से अधिक भारतीय प्रभावित हुए हैं, जिसमें कर या कानूनी बकाया को हल करने की आड़ में ऑनलाइन अंतरण के माध्यम से धन निकाला जाता है। 

डिजिटल अरेस्ट के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

• डिजिटल अरेस्ट घोटाले में साइबर अपराधी विधि प्रवर्तन अधिकारियों या सरकारी एजेंसियों जैसे राज्य पुलिस, CBI, ED और नारकोटिक्स ब्यूरो की नकली पहचान बनाकर आम लोगों से ठगी करते हैं।
  • घोटालेबाज लोग बिना किसी संदेह के लोगों को फोन करके दावा करते हैं कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है तथा अपने आरोपों को विश्वसनीय बनाने के लिये वे फेक पुलिस थाने का भी इस्तेमाल करते हैं।
• साइबर अपराधी फोन या ईमेल के माध्यम से पीड़ितों से संपर्क करते हैं। ये शुरुआत ऑडियो कॉल से करते हैं और फिर हवाई अड्डों, पुलिस स्टेशनों या न्यायालयों जैसे स्थानों से वीडियो कॉल करते हैं।
  • ये वैध दिखने के लिये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पुलिस अधिकारियों, वकीलों और न्यायाधीशों की तस्वीरों को डिस्प्ले पिक्चर के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
  • ये ईमेल या मैसेजिंग ऐप के माध्यम से फेक गिरफ्तारी वारंट, कानूनी नोटिस या आधिकारिक दिखने वाले दस्तावेज़ भी भेज सकते हैं।
• पीड़ितों को फँसाना: साइबर अपराधी आमतौर पर पीड़ितों पर गंभीर अपराधों जैसे धन शोधन, मादक पदार्थों की तस्करी या साइबर अपराध का आरोप लगाते हैं।
  • वे अपने आरोपों को विश्वसनीय बनाने के लिये नकली साक्ष्य बना सकते हैं। 
• लोगों की भेद्यता:  
  • भय और घबराहट: गिरफ्तारी की धमकी या भय से पीड़ित बिना सोचे-समझे ऐसे लोगों की बात सही मान लेते हैं।
  • जानकारी का अभाव: विधि प्रवर्तन प्रक्रियाओं से अनभिज्ञता के कारण पीड़ितों के लिये वैध दावों और धोखाधड़ी के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है।
  • सामाजिक कलंक: सामाजिक कलंक एवं परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव के डर से पीड़ित ठगी का शिकार होते हैं।
  • तकनीक का प्रयोग: विश्वसनीय दिखने के लिये इसमें AI आवाज़ो, पेशेवर लोगों और नकली वीडियो कॉल का उपयोग किया जाता है।
  • तकनीकी संवेदनशीलता: तकनीकी की कम जानकारी रखने वाले या तनावग्रस्त व्यक्ति आसानी से धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं।

भारत में ‘साइबर स्कैम’ की स्थिति क्या है?

• अवलोकन: भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के अनुसार, भारत में साइबर स्कैम/साइबर धोखाधड़ी की आवृत्ति और वित्तीय प्रभाव दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
  • यह चिंताजनक प्रवृत्ति भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार बढ़ते खतरे का संकेत देती है।
• शिकायतें और नुकसान: पिछले कुछ वर्षों में शिकायतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वर्ष 2021 में 1,35,242, वर्ष 2022 में 5,14,741 और वर्ष 2023 में 11,31,221 शिकायतें दर्ज की गई हैं।
  • वर्ष 2021 से सितंबर, 2024 के बीच साइबर स्कैम से कुल मौद्रिक नुकसान 27,914 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। 
• प्रमुख स्कैम: 
  • स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम: 2,28,094 शिकायतों से 4,636 करोड़ रुपए की हानि के साथ यह नुकसान का सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
    • स्कैम करने वाले इसका उपयोग इक्विटी, विदेशी मुद्रा या क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करते समय अतार्किक लाभ का वादा करने के लिये करते हैं, लेकिन पीड़ित अंततः धोखे का शिकार हो जाते हैं।
  • पोंजी स्कीम स्कैम: 1,00,360 शिकायतों के कारण 3,216 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
  • "डिजिटल अरेस्ट" धोखाधड़ी: 63,481 शिकायतों से 1,616 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
• धन के धोखाधड़ी की नई रणनीति: साइबर अपराधियों ने धन के धोखाधड़ी के लिये अपनी रणनीतियाँ अपना ली हैं।
  • निकासी के तरीके: चोरी किये गए पैसे अक्सर विभिन्न चैनलों के माध्यम से निकाले जाते हैं, जिनमें चेक, CBDC, फिनटेक क्रिप्टोकरेंसी, ATM, मर्चेंट पेमेंट और ई-वॉलेट शामिल हैं।
  • मुले अकाउंट (Mule Accounts): I4C ने लगभग 4.5 लाख मुले अकाउंट की पहचान की है और उन्हें फ्रीज कर दिया है, जिनका उपयोग मुख्य रूप से साइबर अपराध से धन शोधन के लिये किया जाता था।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):

• परिचय: I4C को गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में ‘साइबर स्कैम सहित सभी प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिये लॉन्च किया गया था।
• I4C के उद्देश्य: 
  • देश में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिये एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करना।
  • महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत करना। 
  • साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों को आसानी से दर्ज करने और साइबर अपराध की प्रवृत्तियों और पैटर्न की पहचान करने में  सुविधा प्रदान करना।
  • सक्रिय साइबर अपराध की रोकथाम और पता लगाने के लिये  कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिये एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करना।
  • साइबर अपराध को रोकने के बारे में जनता में  जागरूकता उत्पन्न करना।
  • साइबर फोरेंसिक, जाँच, साइबर स्वच्छता, साइबर अपराध विज्ञान आदि के क्षेत्र में  पुलिस अधिकारियों, सरकारी अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना।
• राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल: 
  • I4C के तहत, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल एक नागरिक-केंद्रित पहल है जो नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी की ऑनलाइन रिपोर्ट करने में सक्षम बनाएगी और सभी शिकायतों तक संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिये पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।

साइबर स्कैम के निपटान हेतु क्या चुनौतियाँ हैं?

• गोपनीयता: साइबर अपराधी अपनी पहचान और स्थान को छिपाने के लिये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPNA) और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप जैसे उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें पता लगाने और गिरफ्तार करने के प्रयास जटिल हो जाते हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय दायरा: साइबर स्कैम अक्सर कई देशों तक फैले होते हैं, जिससे स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिये कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। 
• स्कैम का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से आता है।
• तेज़ी से विकसित हो रही रणनीतियाँ: फिशिंग घोटाले ईमेल के माध्यम से अधिक परिष्कृत तरीकों से किये जाते हैं, जिनमें सोशल इंजीनियरिंग, टेक्स्ट मैसेज और वॉयस कॉल शामिल हैं, जिससे धोखाधड़ी का पता लगाना कठिन हो गया है।
• उन्नत मैलवेयर : साइबर स्कैम उन्नत मैलवेयर का उपयोग करते हैं जो डेटा चोरी करने या अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने के लिये एंटीवायरस प्रोग्राम और फायरवॉल को बायपास कर सकते हैं।
• विनियामक विखंडन : विभिन्न देशों के अलग-अलग नियम हैं, जिससे साइबर अपराध से निपटने के लिये सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय रणनीति बनाना कठिन हो जाता है।
  • इसके अलावा, देशों के पास डेटा साझा किये बिना उभरते साइबर स्कैम के रुझान और रणनीति की पहचान करने के लिये व्यापक खतरा खुफिया जानकारी का अभाव है।
• बढ़ता डिजिटल बाज़ार : ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के विकास के कारण फेक ऑनलाइन स्टोर, कार्ड स्कीमिंग और धोखाधड़ी भुगतान योजनाओं जैसे स्कैम में वृद्धि हुई है।

भारत में साइबर स्कैम से संबंधित प्रमुख सरकारी पहल क्या हैं? 

• राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 
• कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम - भारत (CERT-In) 
• साइबर सुरक्षित भारत पहल 
• साइबर स्वच्छता केंद्र 
• राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) 
• डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 
• साइबर अपराध समन्वय केंद्र 
• नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली 

आगे की राह

• डिजिटल सुरक्षा: भारत के प्रधानमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट से बचाव के लिये एक सरल तीन-चरणीय सुरक्षा प्रोटोकॉल की रूपरेखा प्रस्तुत की।
  • विराम: शांत रहें एवं त्वरित व्यक्तिगत जानकारी देने से बचें।
  • विचार करना: ध्यान रखें कि विधिक एजेंसियाँ कॉल के माध्यम से ऐसी पूछताछ नहीं करती हैं या कॉल के माध्यम से भुगतान की मांग नहीं करती हैं।
  • कार्रवाई करना: राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन (1930) या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर घटनाओं की रिपोर्ट करना, परिवार के सदस्यों को सूचित करना एवं साक्ष्य दर्ज करना।
• साइबर सुरक्षा के सर्वोत्तम अभ्यास: फायरवॉल का उपयोग करना, जो कंप्यूटरों के लिये सुरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं, अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिये नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और फिल्टर करते हैं। 
  • सुरक्षा संबंधित कमियों को दूर करने के लिये सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रणालियों को अद्यतन रखना। 
• उन्नत सुरक्षा: सुरक्षा की एक अतिरिक्त स्तर जोड़ने के लिये टू-फैक्टर प्रमाणीकरण लागू करना। वित्तीय रिकॉर्ड सहित संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिये एन्क्रिप्शन का उपयोग करना। 
• सतर्कता में वृद्धि: बैंकों को कम शेष वाले या वेतनभोगी खातों में उच्च मूल्य के लेनदेन की निगरानी करनी चाहिये तथा प्राधिकारियों को सचेत करना चाहिये, क्योंकि चोरी का पैसा अक्सर इन खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा उसके बाद उसे क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित कर विदेश भेज दिया जाता है।
• जागरूकता: कोई भी व्यक्तिगत जानकारी (जैसे आधार या पैन कार्ड विवरण) एवं पैसा न देना।  
  • हमेशा आधिकारिक चैनलों के माध्यम से कॉल करने वाले की पहचान स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना।
  • सामान्य धोखाधड़ी की रणनीति के बारे में जानें और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करना।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग : समान कानून बनाने, खुफिया जानकारी साझा करने और प्रतिक्रियाओं में समन्वय स्थापित करने के लिये राष्ट्रों के बीच सहयोग से सीमा पार साइबर अपराध से निपटने में सहायता मिल सकती है।