पुनर्योजी नीली अर्थव्यवस्था | 02 May 2024

स्रोत: आई.यू.सी.एन.

चर्चा में क्यों? 

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature - IUCN) ने पुनर्योजी नीली अर्थव्यवस्था (Regenerative Blue Economy- RBE) के लिये रोडमैप की रूपरेखा बताते हुए एक रिपोर्ट जारी की है।

• यह दृष्टिकोण केवल स्थिरता से आगे जाता है, जिसका लक्ष्य हमारे महासागरों को सक्रिय रूप से बहाल करना और पुनर्जीवित करना है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

• पदानुक्रम का प्रस्ताव: रिपोर्ट नीली अर्थव्यवस्था की अवधारणा के भीतर विभिन्न व्याख्याओं और स्थिरता के स्तरों को वर्गीकृत करने के लिये एक पदानुक्रमित संरचना का प्रस्ताव करती है, वे हैं:
  • सागरीय/भूरी (Brown) अर्थव्यवस्था: इसका तात्पर्य समुद्र से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित सभी आर्थिक गतिविधियों से है।
    • पारंपरिक "समुद्री अर्थव्यवस्था" या "समुद्री क्षेत्रों" का पर्याय।
    • इसमें जहाज़रानी (शिपिंग), बंदरगाह, मत्स्य पालन, अपतटीय तेल/गैस आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
    • आर्थिक योगदान पर केंद्रित व्यवसाय-सामान्य दृष्टिकोण का पालन करता है।
  • सतत नीली अर्थव्यवस्था: इसमें पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के सिद्धांतों को शामिल करता है। इसका दायरा केवल आर्थिक गतिविधियों से आगे बढ़ाकर इसमें शामिल किया गया है:
    • समुद्री/तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और बहाली।
    • कार्बन पृथक्करण जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन।
    • इसमें प्रमुख समुद्री उद्योग शामिल हैं, लेकिन स्थिरता योग्यता के साथ।
    • महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण एवं सतत उपयोग के बारे में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals), विशेष रूप से महासागरों पर SDG 14 के साथ संरेखित।
  • पुनर्योजी नीली अर्थव्यवस्था: RBE का लक्ष्य समुद्री स्वास्थ्य को बनाए रखने से कहीं अधिक है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को सक्रिय रूप से व्यवस्थित करना और पुनर्जीवित करना है।    
    • यह एक आर्थिक मॉडल है जो महासागर एवं समुद्र तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के कठोर एवं प्रभावी पुनर्जनन तथा सुरक्षा को सतत, न्यून या शून्य कार्बन आर्थिक गतिविधियों को वर्तमान तथा निकट भविष्य में लोगों एवं पृथ्वी को और अधिक समृद्ध करने का प्रयास करता  है।
• R.B.E के संस्थापक सिद्धांत:
  • सुरक्षा एवं नवीनीकरण: समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों, संसाधनों तथा प्राकृतिक पूंजी को पुनर्जीवित एवं संरक्षित करना। जलवायु परिवर्तन और जैवविविधता हानि का सामना करना।
  • समावेशी आर्थिक प्रणाली: आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत समावेश, निष्पक्षता और एकजुटता सुनिश्चित करना। स्थायी वित्तपोषण द्वारा, कल्याण, लचीलेपन और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता की गारंटी देना।
  • समावेशी और सहभागी शासन: पारदर्शिता के साथ एक समावेशी और सहभागी शासन प्रणाली स्थापित करना। जलवायु एवं जैवविविधता पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में लचीले कानूनी और नियामक तंत्र को लागू करना।
  • न्यून या शून्य कार्बन गतिविधियाँ: न्यून या शून्य कार्बन गतिविधियों को प्राथमिकता दें जो समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्र के पुनर्जनन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं तथा स्थानीय आबादी के हितों की वृद्धि करती हैं।
  • द्वीपीय राज्यों में प्राथमिकता कार्यान्वयन: विशिष्ट आवश्यकताओं वाले द्वीपीय राज्यों में RBE को प्राथमिकता के रूप में लागू करना। तटीय आबादी, विशेषतः उस स्थान के मूल निवासियों की आवश्कताओं पर विचार करना  तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया में उनकी परंपराओं की पहचान करना।

• स्थायित्व का स्पेक्ट्रम:
  • IUCN नीली अर्थव्यवस्था अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न स्थिरता स्तरों को स्वीकार करता है।
  • RBE सबसे व्यापक और पुनर्स्थापनात्मक रणनीति है; यह "हमेशा की तरह व्यवसाय" और "सतत उपयोग" से परे जाकर सक्रिय रूप से समुद्र के स्वास्थ्य को बहाल करता है।

• नीली अर्थव्यवस्था का सिद्धांत:
  • रिपोर्ट में विभिन्न संगठनों (विश्व वन्यजीव कोष, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, आदि) द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों के विभिन्न दिशानिर्देशों का विवरण है।
  • सामान्य विषय: पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य, स्थिरता, समावेशिता, सुशासन।

• नीली अर्थव्यवस्था और प्रकृति-आधारित समाधान:
  • रिपोर्ट कार्बन पृथक्करण जैसी तटीय/समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के महत्त्व पर बल देती है।
  • ब्लू कार्बन को उभरते बाज़ार अवसर और टिकाऊ अर्थव्यवस्थाओं के घटक के रूप में रेखांकित किया गया है।
    • नीली अर्थव्यवस्था जलवायु परिवर्तन/जैवविविधता के लिये प्रकृति-आधारित समाधानों के व्यापक प्रयास के साथ संरेखित है।

• प्रमुख क्षेत्र और विचार:
  • मछली पकड़ने और जलीय कृषि के टिकाऊ तरीकों को अपनाना चाहिये, अत्यधिक मछली पकड़ने एवं निवास स्थान के विनाश से बचना चाहिये।
    • छोटे पैमाने पर मत्स्य पालन, शेलफिश/शैवाल जैसी पर्यावरण-अनुकूल जलीय कृषि को प्राथमिकता देनी चाहिये।
  • समुद्री परिवहन के लिये निम्न/शून्य-कार्बन ईंधन और प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।
  • यह रिपोर्ट नीली अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को चक्रिय अर्थव्यवस्था, बायोइकोनॉमी और सोशल एंड सॉलिडैरिटी इकोनॉमी (SSE) के साथ संयोजित करने की आवश्यकता पर ज़ोर देती है।
    • जैव अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और उद्योग के लिये एक मॉडल है जो वस्तुओं, सेवाओं व ऊर्जा का उत्पादन करने के लिये जैविक संसाधनों का उपयोग करता है। यह एक टिकाऊ एवं चक्रिय मॉडल है जो सभी आर्थिक क्षेत्रों में जैविक संसाधनों, प्रक्रियाओं और विधियों का उपयोग करता है।
• SSE, उन आर्थिक गतिविधियों और संबंधों को संदर्भित करता है जो लाभ से अधिक सामाजिक एवं पर्यावरणीय उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हैं।

पुनर्योजी नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली पहल क्या हैं?

• वैश्विक पहल:
  • IUCN नेचर 2030: यह सतत् विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा और वर्ष 2020 के बाद के वैश्विक जैवविविधता ढाँचे के अनुरूप संरक्षण प्रयासों के लिये एक व्यापक योजना है।
  • ग्रेट ब्लू वॉल पहल: अफ्रीकी नेतृत्व वाली इस पहल का उद्देश्य देशों को निम्नलिखित लक्ष्यों तक पहुँचने में सहायता करना है:
    • वर्ष 2030 तक महासागर के 30% हिस्से की रक्षा करना; वर्ष 2030 तक मैंग्रोव, कोरल, समुद्री घास जैसे महत्त्वपूर्ण नीले पारिस्थितिक तंत्र से शुद्ध लाभ प्राप्त करना; पुनर्योजी नीली अर्थव्यवस्था विकसित करना और फंडिंग, प्रशिक्षण व तकनीकी सहायता के माध्यम से स्थानीय समुदायों का समर्थन करके लाखों रोज़गार उत्पन्न करना।
  • स्वच्छ समुद्र अभियान: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के नेतृत्व में संचालित यह अभियान सरकारों और व्यवसायों को एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने के लिये प्रोत्साहित करके समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटता है।
  • मोरोनी घोषणा और केप टाउन घोषणापत्र: अफ्रीकी देशों की ये हालिया घोषणाएँ महाद्वीप के विकास के लिये RBE के महत्त्व पर प्रकाश डालती हैं और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का आह्वान करती हैं।
• भारत:
  • मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030
  • डीप ओशन मिशन
  • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
  • एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM)
  • नीली अर्थव्यवस्था 2.0