G20 रियो डी जनेरियो ‘लीडर्स डिक्लेरेशन’

• 23 Nov 2024

प्रिलिम्स के लिये:

G20, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI), सस्टेनेबल फ्यूल, भूमि क्षरण, भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन, पेरिस समझौता, मिशन LiFE, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, अपशिष्ट से ऊर्जा, आपदा रोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (CDRI), छोटे द्वीपीय विकासशील राज्य, वैश्विक विकास समझौता (GDC), तीसरा वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन (VOGSS)

मेन्स के लिये:

वैश्विक समस्याओं को सुलझाने और सतत् विकास को बढ़ावा देने में G20 जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं की भूमिका।

स्रोत: इकोनॉमिक्स टाइम्स

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में, G20 लीडर्स ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 19वें G20 शिखर सम्मेलन के लिये एकत्रित हुए, जिसमें "एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत् ग्रह का निर्माण" विषय के अंतर्गत एक सतत् और समावेशी विश्व को आगे बढ़ाने की G20 की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है।

• इसके अतिरिक्त, भारत के प्रधानमंत्री ने सतत् विकास और ऊर्जा संक्रमण पर G20 सत्र को संबोधित किया।
• G20 की मेजबानी वर्ष 2025 में  दक्षिण अफ्रीका तथा इसके बाद वर्ष 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा।

G20 रियो डी जेनेरियो नेताओं के घोषणा-पत्र के मुख्य परिणाम क्या हैं?

• अधिक अमीरों पर कर लगाना: घोषणा-पत्र में अधिक अमीरों पर प्रगतिशील और प्रभावी कर लगाने की वकालत की गई है।
  • कर सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हुए राजकोषीय संप्रभुता के सम्मान पर बल दिया जाता है।
• बहुपक्षवाद: घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया-प्रशांत जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के बेहतर प्रतिनिधित्व पर ज़ोर दिया गया।
  • G-20 ने भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 मिलियन लोगों को नकद हस्तांतरण और 150 मिलियन बच्चों को स्कूल भोजन उपलब्ध कराना है।
• सामाजिक समावेशन और डिजिटल विभाजन: नेतागण भुगतान और अवैतनिक देखभाल कार्यों में पुरुषों और महिलाओं दोनों की समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध हैं, तथा दोनों लिंगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं।
  • G-20 देशों ने डिजिटल विभाजन को कम करने के लिये अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की, जिसमें वर्ष 2030 तक लैंगिक डिजिटल विभाजन को आधा करना भी शामिल है। 
  • भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ने समावेशी डिजिटल परिवर्तन के लिये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) पर एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया।
• जलवायु कार्यवाही: नेताओं ने कम उत्सर्जन वाली ऊर्जा के लिये समावेशी, प्रौद्योगिकी-तटस्थ दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया और वैश्विक जलवायु परिवर्तन गतिशीलता कार्य बल का स्वागत किया।
  • इसने स्वैच्छिक आधार पर वर्ष 2040 तक भूमि क्षरण को 50% तक कम करने की G-20 की महत्वाकांक्षा की पुनः पुष्टि की, जैसा कि G-20 भूमि पहल के तहत प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।
• वैश्विक व्यापार: G-20 देश WTO के नियमों और बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के अनुरूप भेदभावपूर्ण हरित आर्थिक नीतियों से बचने पर सहमत हुए।
  • वैश्विक स्वास्थ्य: G-20 देशों ने टीकों, चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों तक न्यायसंगत पहुँच बढ़ाने के लिये स्थानीय और क्षेत्रीय उत्पादन गठबंधन का स्वागत किया।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

• परिचय: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) डिजिटल प्रणालियों का एक समूह है जो देशों को सुरक्षित और कुशलतापूर्वक आर्थिक अवसर प्रदान करने और सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
• कवरेज: DPI पूरी अर्थव्यवस्था को कवर करता है, लोगों, डेटा और धन को उसी तरह जोड़ता है जिस तरह सड़कें और रेलवे लोगों और वस्तुओं को जोड़ते हैं।
• DPI पारिस्थितिकी तंत्र: लोग, डेटा और धन एक प्रभावी DPI पारिस्थितिकी तंत्र की नींव बनाते हैं :
  • पहला, डिजिटल ID प्रणाली के माध्यम से लोगों का प्रवाह।
  • दूसरा, वास्तविक समय तीव्र भुगतान प्रणाली के माध्यम से धन का प्रवाह।
  • तीसरा सहमति-आधारित डेटा साझाकरण प्रणाली के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी का प्रवाह, ताकि DPI के लाभों को वास्तविक बनाया जा सके और नागरिकों को डेटा को नियंत्रित करने की वास्तविक क्षमता प्रदान की जा सके।

नोट: शक्तिशाली G-20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने "सुरक्षित, किफायती, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी स्वास्थ्य उत्पादों और प्रौद्योगिकियों" तक अधिक न्यायसंगत पहुंच को बढ़ावा देने के लिये स्थानीय और क्षेत्रीय उत्पादन के लिये गठबंधन स्थापित करने का संकल्प लिया है।

G20 रियो घोषणापत्र में भारत की क्षेत्रीय प्रगति पर प्रकाश डाला गया है?

• समावेशिता और सतत् विकास लक्ष्य: वर्ष 2014 से वर्ष 2024 के बीच 4 करोड़ से अधिक परिवारों को आवास प्रदान किया हैं, 12 करोड़ घरों में अब स्वच्छ जल उपलब्ध है, 10 करोड़ परिवारों को स्वच्छ खाद्य ईंधन उपलब्ध कराया गया है तथा 11.5 करोड़ से अधिक परिवारों को शौचालय प्रदान किये गए हैं।
• पेरिस समझौता लक्ष्य: भारत पहला G20 देश है जिसने पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पूर्व कर लिया गया है। 
  • भारत ने नवंबर 2021 में ही गैर-जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है।
  • भारत के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के नए लक्ष्य के अंतर्गत 200 गीगावाट की क्षमता हासिल कर ली है।
• हरित परिवर्तन: भारत मिशन लाइफ के साथ वैश्विक हरित परिवर्तन को आगे बढ़ा रहा है, ताकि सतत्् जीवनशैली को बढ़ावा दिया जा सके और वैश्विक ऊर्जा संपर्क बढ़ाने तथा नवीकरणीय ऊर्जा नेटवर्क का विस्तार करने के लिये वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों को बढ़ावा दिया जा सके।
• चक्रीय अर्थव्यवस्था: भारत ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है और  भारत में अपशिष्ट से ऊर्जा अभियान संचालित है जिसका उद्देश्य अपशिष्ट को न्यूनतम करना और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है।
• आपदा रोधी अवसंरचना के लिये गठबंधन: भारत ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिये गठबंधन की शुरुआत की है, जो जलवायु चुनौतियों का सामना करने के लिये सुदृढ़ अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु पूर्व-निवारक उपायों और आपदा पश्चात् पुनर्प्राप्ति दोनों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
• ग्लोबल साउथ के लिये समर्थन: भारत ग्लोबल साउथ  में, विशेष रूप से छोटे विकासशील द्वीपीय देश (SIDS) के लिये ऊर्जा परिवर्तन के लिये सतत् और विश्वसनीय जलवायु वित्त की आवश्यकता का समर्थन करता है।
  • तीसरा वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन (VOGSS), 2024 में लॉन्च किये गए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट (GDC) के माध्यम से ग्लोबल साउथ के साथ सतत् विकास के अनुभवों को साझा करने के लिये प्रतिबद्ध है।
  • जीडीसी भारत के विकास ढाँचे के अंतर्गत व्यापार, सतत् विकास, प्रौद्योगिकी साझाकरण और रियायती वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करता है।

वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में G20 का क्या महत्व है?

• वैश्विक आर्थिक प्रभाव: G20 राष्ट्र सामूहिक रूप से वैश्विक आर्थिक उत्पादन के 85% से अधिक, वैश्विक निर्यात के लगभग 75% तथा विश्व की लगभग 80% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  • यह G7 जैसे पुराने समूहों की तुलना में विश्व अर्थव्यवस्था का अधिक विविध एवं सटीक प्रतिनिधित्व है।
• संकट प्रबंधन: G20 ने वर्ष 2008-2009 के वैश्विक वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसमें इसके सदस्य देशों ने 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यय उपायों पर सहमति व्यक्त की थी, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के साथ मंदी का प्रबंधन करने में सहायता मिली।
  • हाल ही में कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने में G20 की भूमिका निर्णायक रही है।
• भू-राजनीतिक प्रतिनिधित्व: इसमें भारत और ब्राज़ील जैसे प्रभावशाली लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ-साथ चीन, रूस और सऊदी अरब जैसे निरंकुश राष्ट्र भी शामिल हैं, जिससे वैश्विक मुद्दों पर व्यापक दृष्टिकोण मिलता है।
  • अफ्रीकी संघ को शामिल करने से 1.3 अरब से अधिक लोगों और 3.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले महाद्वीप के दृष्टिकोण को शामिल किया गया।
• जलवायु परिवर्तन: वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में G20 देशों की हिस्सेदारी 80% से अधिक है। यह समूह जलवायु परिवर्तन को कम करने के किसी भी वैश्विक प्रयास में अपरिहार्य हैं। 

निष्कर्ष

G20 रियो डी जेनेरियो लीडर्स की घोषणा और भारत के प्रधानमंत्री के संबोधन में सतत् विकास, जलवायु कार्रवाई एवं ऊर्जा परिवर्तन के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डाला गया है। पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने एवं हरित परिवर्तन को बढ़ावा देने जैसी भारत की सक्रिय पहल सभी देशों के लिये न्यायसंगत, सतत् एवं समावेशी भविष्य को बढ़ावा देने के क्रम में इसके महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: वैश्विक चुनौतियों से निपटने में G20 देशों की भूमिका का आकलन कीजिये। 

  यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रारंभिक

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस एक समूह के चारों देश G20 के सदस्य हैं? (2020)

(a) अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की
(b) ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूज़ीलैंड
(c) ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब और वियतनाम
(d) इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया

उत्तर: (a)