स्वदेशी जनजातियों का उपनिवेशीकरण | 31 Aug 2024

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में न्यूज़ीलैंड के माओरी राजा, किंगि तुहेतिया पूताताऊ ते वेरोहीरो VII का अपने शासन की 18वीं वर्षगाँठ के जश्न के कुछ दिनों बाद निधन हो गया।

• वह किंगिटांगा मूवमेंट (माओरी राजा आंदोलन) में 7वें सम्राट थे।
  • किंगिटांगा मूवमेंट की स्थापना सन् 1858 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध न्यूज़ीलैंड के मूल निवासी माओरी जनजातियों को एकजुट करने के लिये की गई थी।
    • इस आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य गैर-मूल निवासियों को भूमि की बिक्री को समाप्त करना और अंतर-जनजातीय युद्ध को रोकना था।

यूरोपियों द्वारा उपनिवेशित विभिन्न मूल जनजातियाँ कौन-कौन सी थीं?

• न्यूज़ीलैंड में माओरी: जनसंख्या, राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था के मामले में न्यूज़ीलैंड विशेष रूप से माओरी वर्ल्ड से पाकेहा (यूरोपीय) के प्रभुत्व वाले विश्व में परिवर्तित हो गया।
  • यह परिवर्तन वर्ष 1769 में कैप्टन जेम्स कुक के आगमन और वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ।
  • न्यूज़ीलैंड में भूमि स्वामित्व और स्वदेशी संसाधनों पर ब्रिटिश नियंत्रण को लेकर माओरी तथा यूरोपीय लोगों के बीच कई संघर्ष हुए। उदाहरण के लिये, वैराऊ घाटी संघर्ष (वर्ष 1843), फ्लैगस्टाफ युद्ध (वर्ष 1845-46), वाइकाटो युद्ध (वर्ष 1863-64) आदि।
• ऑस्ट्रेलिया में आदिम निवासी: आदिवासी भूमि पर ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने इस आधार पर कब्ज़ा कर लिया था कि यह भूमि ‘किसी की नहीं’ (‘टेरा नुलियस’) है।
  • आदिम निवासियों का भूमि से आध्यात्मिक और विरासत के आधार पर जुड़ाव था। फिर भी, वे ब्रिटिश संप्रभुता में विश्वास नहीं करते थे। 
  • ऑस्ट्रेलिया के उपनिवेशीकरण के परिणामस्वरूप आदिम निवासियों की आबादी में भारी गिरावट आई। 
  • कई स्थानीय पुरुष, महिलाएँ और बच्चे ऐसी बीमारियों से मर गए, जिनके प्रति उनमें कोई प्रतिरोध नहीं था, जैसे- चेचक, इन्फ्लूएंज़ा और खसरा। 
  • कई लोग यादृच्छिक हत्याओं, दंडात्मक अभियानों और संगठित नरसंहारों में भी मारे गए, जैसे कि मायल क्रीक नरसंहार (वर्ष 1838)।
• उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियन: वर्ष 1492 में शुरू हुए अमेरिका के यूरोपीय उपनिवेशीकरण के परिणामस्वरूप चेचक जैसी नई बीमारियों के कारण मूल अमेरिकी आबादी में काफी कमी आई।
  • 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में भारतीय युद्धों के अंत तक 238,000 से भी कम मूल निवासी बचे थे, जो वर्ष 1492 में कोलंबस के आगमन पर उत्तरी अमेरिका में रहने वाले अनुमानित 5 मिलियन से 15 मिलियन तक की तीव्र गिरावट थी। उदाहरण के लिये ग्नाडेनहुटेन नरसंहार (वर्ष 1782)।
• दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध: वर्ष 1899 और वर्ष 1902 के दौरान, ब्रिटिश सेना ने दक्षिण अफ्रीका में बोअर्स के विरुद्ध एक भयंकर औपनिवेशिक युद्ध लड़ा। 
  • बोअर डच या जर्मन वंश के दक्षिण अफ्रीकी थे, विशेष रूप से ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट के प्रारंभिक निवासियों वालों में से एक।
• अफ्रीका में नरसंहार: 
  • नामीबिया: नामीबिया में, जर्मन औपनिवेशिक अधिकारियों ने हेरेरो और नामा जनजाति के लोगों द्वारा अपनी भूमि, पशुधन तथा संसाधनों के अधिग्रहण का विरोध करते हुए विद्रोह करने पर उनका क्रूरता से नरसंहार किया।
  • कांगो: बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय की एक निजी उपनिवेश, कांगो मुक्त राज्य, में रबर कोटा लागू करने के लिये मूल जनजाति के लोगों के साथ अत्यधिक हिंसा हुई जिसमें लोगों के साथ मार-काट, यातना और नरसंहार की घटनाएँ शामिल हैं।
  • लीबिया: लीबिया में इटली के औपनिवेशिक शासन के दौरान, बेडौइन और सेनुसी जैसी मूल जनजातियों ने अपनी भूमि और संसाधनों को ज़ब्त करने के इतालवी प्रयासों का विरोध किया।
    • इटली ने क्रूर प्रतिवाद रणनीति अपनाई, जिसमें लोगों को बंदी शिविर भेजा गया और  बड़े पैमाने पर फाँसी की सज़ा दी गई। इस अवधि के दौरान अनुमानित रूप से 80,000 से 100,000 लीबियाई की मृत्यु हुई।

वर्तमान समय में स्वदेशी लोगों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

• हरित उपनिवेशवाद: ग्लोबल नार्थ के देश ग्लोबल साउथ के देशों में सैन्यीकृत किला संरक्षण मॉडल को बढ़ावा देते हैं।
  • ग्लोबल नार्थ अक्सर स्वदेशी लोगों के क्षेत्रों को निशाना बनाता है, जिन्हें वहाँ से भगा दिया गया है ताकि उन ज़मीनों को राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल किया जा सके।
  • इस परिघटना को 'हरित उपनिवेशवाद' कहा जाता है और यह बताता है कि कैसे वैश्विक उत्तर के 'बिग ग्रीन' संरक्षण NGO मूल निवासियों पर औपनिवेशिक शक्ति को मज़बूत कर रहे हैं।
• नवउपनिवेशवाद: नवउपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का एक रूप है, जहाँ एक राज्य राष्ट्रीय संप्रभुता का दिखावा बनाए रखते हुए, दूसरे देश को नियंत्रित करने और उसका शोषण करने के लिये आर्थिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक दबाव का उपयोग करता है।
  • यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पूर्व औपनिवेशिक शक्तियाँ और नई महाशक्तियाँ किसी क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के लिये आर्थिक और राजनीतिक रणनीतियों का उपयोग करती हैं। उदाहरणतः वियतनाम और अफगानिस्तान पर अमेरिकी आक्रमण, अमेरिका द्वारा अमित्र देशों में शासन परिवर्तन लागू करना।
• जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणामों का सामना करने वाले सबसे पहले लोगों में स्वदेशी लोग शामिल हैं।
  • जलवायु परिवर्तन से उन आवासों और पारिस्थितिकी तंत्रों को खतरा है जिन पर मूल निवासी लोग भोजन, पानी, दवा, आजीविका तथा सांस्कृतिक पहचान के लिये निर्भर हैं।
• आत्मनिर्णय के उनके अधिकार का अतिक्रमण: कई स्वदेशी लोगों को अपनी सरकार या राजनीतिक व्यवस्था को स्वतंत्र रूप से चुनने के अधिकार से वंचित किया जाता है। उदाहरणतः इंडोनेशियाई सरकार ने पश्चिमी पापुआ में असंतोष और प्रतिरोध को दबाने के लिये सैन्य तथा पुलिस बलों को नियुक्त किया है।
  • यह इस तथ्य के बावजूद है कि 15वीं शताब्दी के बाद उपनिवेशवादियों के आगमन से पहले हज़ारों वर्षों तक स्वदेशी लोग स्वतंत्र रूप से अपना शासन चला रहे थे।
• जबरन समावेशन: 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान, कनाडा ने मूलनिवासी बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया और उन्हें संघ द्वारा वित्तपोषित बोर्डिंग स्कूलों में भेज दिया, जिसका उद्देश्य उन्हें व्यापक कनाडाई समाज में समाहित करना था।
  • इन ‘भारतीय आवासीय विद्यालयों’ में उन्हें अपनी भाषा बोलने या अपनी सांस्कृतिक विरासत और पहचान व्यक्त करने की अनुमति नहीं थी।
• सांस्कृतिक भूमि पर उनके अधिकार का अतिक्रमण: मूल निवासियों की भूमि, जो हमारे ग्रह की 80% से अधिक जैवविविधता का घर है और अक्सर प्राकृतिक संसाधनों, जैसे तेल, गैस और खनिजों से समृद्ध होती है, को निहित प्राधिकारियों द्वारा नियमित रूप से हड़प लिया जाता है, बेच दिया जाता है, पट्टे पर दे दिया जाता है या लूट लिया जाता है और प्रदूषित कर दिया जाता है।

आगे की राह

• भूमि अधिकारों की बहाली: फ्रेंच गुयाना, फॉकलैंड द्वीप समूह, रियूनियन, गुआम और ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र जैसे उपनिवेशों को मूल मालिकों को लौटा दिया जाना चाहिये तथा स्थानीय आबादी के आत्मनिर्णय के अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिये।
• समावेशी संरक्षण मॉडल को बढ़ावा देना: सैन्यीकृत बहिष्करण संरक्षण मॉडल से हटकर ऐसे दृष्टिकोण अपनाना चाहिये जो स्वदेशी संप्रभुता का सम्मान करते हों।
  • यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि स्वदेशी लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए तथा जैवविविधता के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका को स्वीकार किया जाए।
• जबरन आत्मसातीकरण प्रथाओं को समाप्त करना: स्वदेशी भाषाओं, परंपराओं और पहचानों के लिये पुनर्स्थापनात्मक न्याय, सांस्कृतिक पुनरोद्धार कार्यक्रमों तथा कानूनी सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिये।
• स्वदेशी भूमि और संसाधनों की रक्षा करना: ऐसे कानून लागू करना जो स्वदेशी भूमि को अवैध विनियोग और संसाधन शोषण से सुरक्षित रखें। निष्पक्ष भूमि उपयोग नीतियों को बढ़ावा दें जो जैवविविधता की रक्षा करें, भूमि अधिकारों का सम्मान करें और स्वदेशी समुदायों को लाभ पहुँचाएँ।