ग्लोबल साउथ

• 11 Jul 2023

प्रिलिम्स के लिये:

ग्लोबल साउथ, नाटो, रूस-यूक्रेन, ब्रिक्स, साम्राज्यवाद, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, विकासशील राष्ट्र, ग्लोबल नॉर्थ

मेन्स के लिये:

ग्लोबल साउथ, इसका महत्त्व और चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों? 

अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने यूक्रेन युद्ध में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organisation- NATO) का समर्थन करने से इनकार कर दिया है, इसके परिणामस्वरूप "ग्लोबल साउथ" फिर से चर्चा का विषय बन गया है। 

ग्लोबल साउथ: 

• परिचय: 
  • ग्लोबल साउथ से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित के रूप में जाना जाता है, ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं।
  • आमतौर पर ग्लोबल नाॅर्थ के धनी देशों की तुलना में इन देशों में उच्च स्तर की गरीबी, आय असमानता और जीवन स्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हैं।
  • "ग्लोबल नॉर्थ" अधिक समृद्ध राष्ट्र हैं जो ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका और यूरोप में स्थित हैं, इनमें ओशिनिया तथा अन्य जगहों पर कुछ नए देश भी शामिल हैं।

• "थर्ड वर्ल्ड/तीसरी दुनिया" से "ग्लोबल साउथ" तक:
  • ग्लोबल साउथ शब्द को पहली बार वर्ष 1969 में राजनीतिक कार्यकर्त्ता कार्ल ओग्लेसबी द्वारा दिया गया था।  
  • वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इसमें तेज़ी आई, जो "दूसरी दुनिया/सेकंड वर्ल्ड" के अंत का प्रतीक था।
  • पूर्व में विकासशील देशों को आमतौर पर "तीसरी दुनिया" कहा जाता था, यह शब्द वर्ष 1952 में अल्फ्रेड सॉवी द्वारा दिया गया था।  
  • यद्यपि यह शब्द गरीबी, अस्थिरता और पश्चिमी मीडिया द्वारा प्रचारित नकारात्मक रूढ़िवादिता से संबद्ध है।  
  • परिणामस्वरूप "ग्लोबल साउथ" शब्द एक अधिक तटस्थ विकल्प के रूप में उभरा। 
• भू-राजनीतिक और आर्थिक समानताएँ: 
  • ग्लोबल साउथ शब्द की कोई विशुद्ध भौगोलिक परिभाषा नहीं है। यह राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, भू-राजनीतिक और आर्थिक समानताओं के संयोजन का प्रतीक है। 
  • ग्लोबल साउथ के कई देशों में साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक शासन का इतिहास रहा है, विशेष रूप से अफ्रीकी देशों में यह स्पष्ट है।
  • इस इतिहास ने विश्व राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भीतर वैश्विक केंद्र (ग्लोबल नॉर्थ) और परिधि (ग्लोबल साउथ) के बीच संबंधों पर उनके दृष्टिकोण को आयाम दिया है।

वर्तमान समय में ग्लोबल साउथ का महत्त्व: 

• आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में बदलाव: 
  • ग्लोबल साउथ में हाल के दशकों में धन और राजनीतिक परिस्थितियों में महत्त्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। विश्व बैंक ने आर्थिक शक्ति वितरण की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते हुए उत्तरी अटलांटिक से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में "संपत्ति में बदलाव" की पहचान की है।
  • अनुमानों से संकेत मिलता है कि वर्ष 2030 तक चार सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से तीन ग्लोबल साउथ के होंगे जिनमें चीन और भारत अग्रणी होंगे।
    • ब्रिक्स देशों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पहले से ही G-7 देशों से अधिक है। इसके अलावा चीन, सऊदी अरब और ब्राज़ील जैसे ग्लोबल साउथ के राजनेता तेज़ी से वैश्विक मामलों में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं।
• भू-राजनीति पर प्रभाव: 
  • ग्लोबल साउथ की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का वैश्विक भू-राजनीति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव है।  
  • अनुमान है कि जिसे विशेषज्ञ "एशियाई सदी" कहते हैं उसमें एशियाई देशों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।
  • इसके अतिरिक्त "पोस्ट-वेस्टर्न वर्ल्ड" की भी चर्चा की गई है क्योंकि ग्लोबल साउथ का प्रभाव ग्लोबल नॉर्थ के ऐतिहासिक प्रभुत्व को चुनौती देता है। 
  • ये बदलाव विश्व मंच पर ग्लोबल साउथ की बढ़ती मुखरता और प्रभाव को दर्शाते हैं।

ग्लोबल साउथ के विकास में चुनौतियाँ:  

• हरित ऊर्जा कोष जारी करना: 
  • वैश्विक उत्‍सर्जन के प्रति वैश्विक उत्तरी देशों के उच्‍च योगदान के बावजूद वे हरित ऊर्जा के वित्तपोषण के लिये भुगतान करने की उपेक्षा कर रहे हैं, जिसके अंतिम पीड़ित कम विकसित देश हैं।
• रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव: 
  • रूस-यूक्रेन युद्ध ने अल्प विकसित देशों (LDC) को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे भोजन, ऊर्जा और वित्त से संबंधित चिंताएँ बढ़ गईं, जिससे LDC की विकास संभावनाओं को खतरा उत्पन्न हो गया।
• चीन का हस्तक्षेप: 
  • चीन बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के ज़रिये ग्लोबल साउथ में तेज़ी से अपनी पैठ बना रहा है।
  • हालाँकि यह अभी भी संदिग्ध है कि क्या BRI दोनों पक्षों के लिये लाभप्रद रहेगा या यह केवल चीन के लाभ पर ध्यान केंद्रित करेगा। 
• अमेरिकी आधिपत्य: 
  • विश्व को अब कई लोगों द्वारा बहुध्रुवीय माना जाता है, लेकिन फिर भी केवल अमेरिका ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर हावी है।
    • अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका वैश्विक वित्तीय बाज़ारों पर पर्याप्त प्रभाव है। अमेरिकी डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये प्रमुख मुद्रा बना हुआ है और कई देशों द्वारा इसे आरक्षित मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है।
• संसाधनों तक अपर्याप्त पहुँच: 
  • ऐतिहासिक ग्लोबल नॉर्थ-साउथ विचलन महत्त्वपूर्ण विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता में व्यापक असमानताओं को दर्शाता है।
  • उदाहरण के लिये औद्योगीकरण 1960 के दशक की शुरुआत से ही उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के पक्ष में झुका हुआ है और इस संबंध में वैश्विक अभिसरण का कोई बड़ा सबूत नहीं मिला है। 
• कोविड-19 का प्रभाव: 
  • कोविड-19 महामारी ने पहले से मौजूद विभाजन को और अधिक बढ़ा दिया है।
  • न केवल देशों को महामारी के शुरुआती चरणों से निपटने में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, बल्कि आज जिन सामाजिक और व्यापक आर्थिक प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है, यह ग्लोबल-साउथ के लिये बहुत ही खराब स्थिति है।
  • अर्जेंटीना और मिस्र से लेकर पाकिस्तान, श्रीलंका तक के देशों में घरेलू अर्थव्यवस्थाओं की कमज़ोरियाँ अब कहीं अधिक स्पष्ट हैं।

ग्लोबल साउथ के लिये भारत की पहल:

• जनवरी 2023 में भारत द्वारा आयोजित "वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट" में भारतीय प्रधानमंत्री ने अन्य विकासशील देशों के विकास का समर्थन करने के लिये पाँच पहलों की घोषणा की।
  •  "ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" विकास समाधानों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर शोध करेगा जिन्हें अन्य विकासशील देशों में लागू किया जा सकता है।
  • "ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव" का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारतीय विशेषज्ञता को साझा करना है।
  • "आरोग्य मैत्री" परियोजना प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगी।
  • "ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमैट्स फोरम" विदेश मंत्रालयों के युवा अधिकारियों को जोड़ेगा।
  •   "ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप" विकासशील देशों के छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करेगी। 

निष्कर्ष:

• एक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में ग्लोबल साउथ के उदय ने पारंपरिक शक्ति की गतिशीलता को चुनौती दी है और बदलती वैश्विक व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
• जैसा कि ग्लोबल साउथ ने स्वयं को मज़बूत करना जारी रखा है, यह भू-राजनीति को नया आकार देता है, एक नए युग की शुरुआत करता है जहाँ अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भविष्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स्रोत:द हिंदू