NEP 2020 की 4थी वर्षगांठ | 30 Jul 2024

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने "शिक्षा सप्ताह" नामक एक सप्ताह के अभियान के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की चतुर्थ वर्षगाँठ मनाई।

• यह अभियान NEP 2020 की उपलब्धियों और उद्देश्यों को बढ़ावा देने तथा उनका उत्सव मनाने के लिये बनाया गया है।

शिक्षा सप्ताह के तहत क्या पहल की गई हैं?

• विद्यांजलि कार्यक्रम:
  • वर्ष 2021 में शुरू किया गया, यह स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा एक पहल है, जो समुदाय के सदस्यों एवं स्वयंसेवकों को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से जोड़ता है।
  • विद्यांजलि पोर्टल पूर्व छात्रों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों और अन्य लोगों को भारत भर के स्कूलों में सेवाओं, सामग्रियों या विशेषज्ञता का योगदान करने में सक्षम बनाता है, जो NEP- 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप स्कूलों, स्वयंसेवकों एवं समुदाय को एकीकृत करके अधिगम के माहौल को बेहतर करता है।
• तिथि भोजन:
  • इस पहल के तहत, समुदाय के लोग मिड डे मील योजना में योगदान देकर बच्चे के जन्म, विवाह, जन्मदिन आदि जैसे महत्त्वपूर्ण दिन मनाते हैं।
  • तिथि भोजन मिड डे मील का विकल्प नहीं है, बल्कि यह मिड डे मील का पूरक है।
  • नवीनतम मेनू को बढ़ावा देने के लिये ब्लॉक, ज़िला और राज्य स्तर पर पाक कला प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है?

• परिचय: 
  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए 21वीं सदी के लक्ष्यों और सतत् विकास लक्ष्य 4 (SDG4) को पूरा करने के लिये  शिक्षा प्रणाली में सुधार करके भारत की उभरती विकास आवश्यकताओं को पूरा करना है।
  • इसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का स्थान लिया, जिसे वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था। 
• मुख्य विशेषताएँ:
  • सार्वभौमिक पहुँच: NEP 2020 प्री-स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिक अभिगम पर केंद्रित है।
  • प्रारंभिक बाल शिक्षा: 10+2 संरचना 5+3+3+4 प्रणाली में स्थानांतरित हो जाएगी, जिसमें 3-6 वर्ष के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care and Education- ECCE) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  • बहुभाषावाद: कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, जिसमें संस्कृत और अन्य भाषाओं के विकल्प भी होंगे। भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) को मानकीकृत किया जाएगा।
  • समावेशी शिक्षा: सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDG) को विशेष प्रोत्साहन, दिव्यांग बच्चों के लिये सहायता और "बाल भवन" की स्थापना।
  • सकल नामांकन अनुपात (GER) वृद्धि: वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य 3.5 करोड़ नए नामांकन जोड़ना है।
  • अनुसंधान फोकस: अनुसंधान संस्कृति और क्षमता को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का निर्माण।
  • भाषा संरक्षण: अनुवाद और व्याख्या संस्थान (IITI) सहित भारतीय भाषाओं के लिये समर्थन एवं भाषा विभागों को मज़बूत करना।
  • अंतर्राष्ट्रीयकरण: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा और शीर्ष क्रम वाले विदेशी विश्वविद्यालयों का आगमन।
    • उदाहरण के लिये, वर्ष 2023 में UGC ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करने के लिये विनियम जारी किये।
  • फंडिंग: शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक बढ़ाने के लिये संयुक्त प्रयास।
  • परख मूल्यांकन केंद्र: राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में परख (समग्र विकास के लिये प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना शिक्षा में योग्यता को आधार बनाने तथा समग्र मूल्यांकन करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  • लिंग समावेशन निधि: यह नीति एक लिंग समावेशन निधि की शुरुआत करती है, जो शिक्षा में लैंगिक समानता के महत्त्व पर ज़ोर देती है और वंचित समूहों को सशक्त बनाने की पहल का समर्थन करती है।
  • विशेष शिक्षा क्षेत्र: वंचित क्षेत्रों और समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विशेष शिक्षा क्षेत्रों की कल्पना की गई है, जो सभी के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच की नीति की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हैं।