G-20 डिप्लोमेसी एवं बदलती विश्व व्यवस्था

यह एडिटोरियल 26/09/2023 को ‘द हिंदू’ में प्रकाशित ‘‘G-20 diplomacy and a shifting world order’’ लेख पर आधारित है। इसमें बदलती विश्व व्यवस्था और भारत की G20 अध्यक्षता के संदर्भ में चीन की धारणा के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

प्रिलिम्स के लिये: G20 शिखर सम्मेलन के परिणाम, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारा,  वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, NATO, Quad, संयुक्त राष्ट्र, G-20, ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ।  मेन्स के लिये: G20 शिखर सम्मेलन के परिणाम, विश्व व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, NAM नीति की प्रासंगिकता, भारत के लिये आगे की राह। ।

दिल्ली में आयोजित G20 बैठक में भारत ने आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की और बाधाओं के बावजूद इस स्तर के आयोजन के अनुरूप एक सर्वसम्मत घोषणा प्रस्तुत करने में सफल रहा। रूस-यूक्रेन युद्ध के अलावा एजेंडे में शामिल लगभग सौ मुद्दों पर सहमति का निर्माण कर सकना कोई मामूली उपलब्धि नहीं मानी जा सकती। कुल मिलाकर, दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के प्राप्त परिणाम व्यापक वैश्विक समुदाय की आशाओं और इच्छाओं को प्रतिबिंबित करते प्रतीत होते हैं। 

आतंकवाद की निंदा से लेकर जलवायु के मुद्दों तक, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने से लेकर सतत विकास के लिये जीवनशैली एवं बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार जैसे विषयों तक और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एवं एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) जैसे क्षेत्र में भारत के योगदान को उजागर करने तक—जारी घोषणापत्र G20 के इस ‘मूड’ को प्रकट करता नज़र आया कि वह संघर्ष के बजाय समझौते के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ (One Earth, One Family, One Future) के सिद्धांत का पूर्ण समर्थन करने के पक्ष में है। 

G20 शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली की प्रमुख उपलब्धियाँ:

• अफ्रीकी संघ (African Union) को G20 संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया। 
• ‘नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन’ पर सदस्य देशों के प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षर किया गया, जहाँ तय किया गया है कि समावेशी विकास पर बल दिया जाएगा। 
• भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (India-Middle East-Europe Economic Corridor- IMEC) की स्थापना के लिये भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्राँस, जर्मनी और इटली की सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए। 
• वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (Global Biofuel Alliance- GBA) का निर्माण किया गया जिसमें भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। यह गठबंधन जैव ईंधन के अधिकतम उपयोग पर बल देगा। 
• इसके अलावा ‘वन फ्यूचर अलायंस’ का शुभारंभ किया गया और एक ‘ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी’ की स्थापना की गई। 
• G20 नेताओं ने वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने पर सहमति व्यक्त की और अनियंत्रित कोयला ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से कम करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। 

भारत को चीन की धारणा के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता: 

• भू-राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दे: चीन का रुख यह रहा है कि G20 का ध्यान केवल आर्थिक सहयोग पर केंद्रित हो, न कि भू-राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर, जो भारत के लिये चिंताजनक है। चीन की आपत्तियों से संकेत मिलता है कि वह भारत की अध्यक्षता और पहलों की व्याख्या इन क्षेत्रों में चीन के प्रभाव की उपेक्षा करने या उसे चुनौती देने के प्रयासों के रूप में कर सकता है। इससे द्विपक्षीय संबंधों में खटास आ सकती है। 
• भू-राजनीतिक साधन: भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) योजना के ‘भू-राजनीतिक साधन’ बन जाने की संभावना के विरुद्ध चीन की अंतर्निहित चेतावनी उसके इस संदेह को इंगित करती है कि भारत की आर्थिक पहलों का इस्तेमाल उसके क्षेत्रीय हितों को चुनौती देने के लिये किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि भारत को तनाव में किसी वृद्धि से बचने के लिये सावधानी से कदम उठाना चाहिये। 
• पश्चिमी धारणाएँ: चीन G20 को अपने विश्व दृष्टिकोण को थोपने के एक पश्चिमी साधन के रूप में देखता है, जिसके कारण चीन G20 में भारत के नेतृत्व को संदेह की दृष्टि से देख सकता है। चीन-भारत संबंधों में तनाव की वृद्धि से बचने के लिये भारत को यह सतर्कता रखनी चाहिये कि उसे पश्चिमी हितों के साथ अत्यंत निकटता से संबद्ध न समझा जाए। 
• आधिपत्यवादी महत्त्वाकांक्षाएँ: एशिया में एक क्षेत्रीय आधिपत्यवादी शक्ति के रूप में चीन की स्थिति और अपने प्रभाव का विस्तार करने के उसके निरंतर प्रयास भारत की सुरक्षा और हितों के लिये संभावित खतरे पैदा करते हैं। भारत को सतर्क रहना चाहिये क्योंकि वह चीन के रणनीतिक समीकरणों में एक प्रमुख निशाना है और भारत का कोई भी असावधान कदम तनाव बढ़ा सकता है। 
• क्वाड: भारत क्वाड (Quad) का सदस्य है जिसे चीन चीन-विरोधी समूह के रूप में देखता है और यह भारत-चीन संबंधों में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। चीन इस गठबंधन के भीतर भारत की गतिविधियों पर सूक्ष्मता से नज़र रख सकता है और भारत के किसी भी उत्तेजक कदम से द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट आ सकती है। 
• वैश्विक अनिश्चितताएँ: वर्तमान में वैश्विक संदर्भ कई संकटों से चिह्नित किया जा सकता है, जिसमें भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा, मुद्रास्फीति और यूक्रेन जैसे संघर्ष शामिल हैं। भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये अनिश्चितताएँ उसके अपने पड़ोस में फैल सकती हैं और भारत की सुरक्षा एवं स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं। 

विश्व व्यवस्था की वर्तमान स्थिति:

• उभरते हुए गुट: विश्व व्यवस्था में दो उभरते हुए गुट नज़र आ रहे हैं। एक का नेतृत्व पश्चिमी देशों द्वारा किया जा रहा है, जबकि दूसरे का नेतृत्व चीन और रूस द्वारा किया जा रहा है। इन दोनों गुटों को प्रायः ‘स्थायी प्रतिद्वंद्वी’ (enduring rivals) के रूप में देखा जाता है और ये वैश्विक वर्चस्व की लड़ाई में संलग्न हैं। यह प्रतिद्वंद्विता वैश्विक मंच पर शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत देती है। 
• नियम-आधारित व्यवस्था को चुनौतियाँ: ‘नियम-आधारित विश्व व्यवस्था’ (rules-based world order) की अवधारणा को चुनौती दी गई है और यह अब एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत ढाँचा नहीं रह गया है। इसके बजाय, दुनिया अब वह अनुभव कर रही है जिसे कुछ लोग ‘उभरती हुई विश्व अव्यवस्था’ (emerging world disorder) के रूप में वर्णित करते हैं। यह अव्यवस्था विरोधी गुटों के पुनरुत्थान और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की घटती भूमिका से चिह्नित हो रही है। 
• ‘नाटो’ की भूमिका: यूक्रेन संघर्ष में गतिरोध और रूसी विस्तारवाद को लेकर जारी चिंताओं ने अमेरिका को नाटो (NATO) को सुदृढ़ करने और इसका विस्तार करने के लिये प्रेरित किया है। इससे यूक्रेन में अमेरिकी हथियारों से सुसज्जित क्षेत्रीय बल की संभावना और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन में गैर-नाटो सहयोगियों को शामिल करने की संभावना उत्पन्न हुई है, जिसका उद्देश्य सत्तावाद (authoritarianism) का मुक़ाबला करना है, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से रूस और चीन करते हैं। 
• G20 का उभार: G20 की भूमिका गुज़रते समय के साथ विकसित हुई है। आरंभ में वर्ष 2008-09 के आर्थिक संकट के दौरान इसने आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक आर्थिक मंदी को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालाँकि, हाल के वर्षों में G-20 का ध्यान आर्थिक चिंताओं के बजाय वैश्विक राजनीतिक संघर्षों को संबोधित करने की ओर अधिक केंद्रित हो गया है। 
• रूस-चीन रणनीतिक संरेखण: रूस और चीन अपने रणनीतिक संरेखण को गहरा कर रहे हैं तथा कूटनीति और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में घनिष्ठ साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। इस संरेखण का वैश्विक शक्ति गतिशीलता के लिये कुछ निहितार्थ हैं और यह पश्चिमी प्रभाव के लिये चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। 
• वैश्विक प्रभाव: चीन प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक शक्ति को सक्रिय रूप से चुनौती दे रहा है, जबकि रूस अफ्रीकी राज्यों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न की आपूर्ति कर अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यह प्रमुख शक्तियों द्वारा नियंत्रण के अपने पारंपरिक क्षेत्रों से परे अपनी पहुँच और प्रभाव बढ़ाने की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है। 

क्या NAM नीति ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है? 

• गुटनिरपेक्षता के लिये चुनौतियाँ: गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment) की अवधारणा, जो ऐतिहासिक रूप से शीत युद्ध के दौरान प्रमुख शक्ति गुटों के साथ गठबंधन नहीं करने वाले देशों से संबद्ध थी, उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना कर रही है। 
  • नए संरेखण और गठबंधन विश्व के देशों के लिये अपनी गुटनिरपेक्ष स्थिति को बनाए रखना कठिन बना रहे हैं। 
  • ब्रिक्स (BRICS) जैसे नए गठबंधन स्वयं वैश्विक राजनीति और सुरक्षा मामलों से अधिक संलग्न होते जा रहे हैं, जो गुटनिरपेक्षता के विचार को और जटिल बनाता है। 
• गुटनिरपेक्षता के लिये घटते अवसर: सुरक्षा समझौतों के प्रसार और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उद्भव ने विभिन्न देशों के लिये वास्तव में गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को आगे बढ़ाने की गुंजाइश को पर्याप्त रूप से कम कर दिया है। 
  • प्रतिद्वंद्वी खेमों के मज़बूत होने के साथ विभिन्न राष्ट्रों के लिये वैश्विक मामलों में तटस्थता और स्वतंत्रता बनाए रखने के सीमित अवसर ही मौजूद हैं। 
• प्रभाव में कमी: नए संरेखण और शक्ति समीकरण के परिदृश्य में भारत जैसे देशों के लिये वैश्विक घटनाओं पर उल्लेखनीय प्रभाव डालना चुनौतीपूर्ण बन सकता है। 
  • G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भागीदारी और ‘ग्लोबल साउथ’ के महत्त्व पर ज़ोर देने के बावजूद विश्व घटनाक्रम को आकार देने की उनकी क्षमता सीमित हो सकती है। 
  • इसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पारंपरिक रूप से गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका कम होती जा रही है। 

इस परिदृश्य में भारत को क्या करना चाहिये? 

• गठबंधनों और साझेदारियों में विविधता लाना: भारत कई देशों के साथ अपने गठबंधनों और साझेदारियों का विस्तार करने के रूप में विविधीकरण (diversification) की रणनीति अपना सकता है। इसमें पारंपरिक सहयोगियों और उभरती शक्तियों, दोनों के साथ संबंधों को मज़बूत करना शामिल है। भारत पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ के देशों के साथ संबंधों को गहरा करने के रूप में इस दिशा में कदम उठा चुका है। 
• सक्रिय कूटनीति: भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकता है, संघर्षों में मध्यस्थता कर सकता है और वैश्विक शासन में योगदान दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र, G20 और ब्रिक्स जैसे क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सक्रिय भागीदार के रूप में भारत को महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपना प्रभाव दिखाने में मदद मिल सकती है। 
• आर्थिक एकीकरण: विभिन्न देशों के साथ आर्थिक एकीकरण और व्यापार गठबंधन को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में प्रमुख भागीदारों के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। व्यापार नेटवर्क का विस्तार भारत के आर्थिक और भू-राजनीतिक प्रभाव को बढ़ा सकता है। 
• रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना: गठबंधनों में विविधता लाने के साथ ही भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता भी बनाए रखनी चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उसके सभी निर्णय राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हों। विदेश नीति में लचीलापन बनाए रखने के लिये किसी एक शक्ति या गुट पर अत्यधिक निर्भरता से बचना महत्त्वपूर्ण है। 
• रक्षा और सुरक्षा में निवेश करना: क्षेत्र में उभरती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए, भारत को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिये अपनी रक्षा क्षमताओं में निवेश करना जारी रखना चाहिये। समान विचारधारा वाले देशों के साथ अपनी सैन्य साझेदारी को मज़बूत करने से इसकी सुरक्षा स्थिति बेहतर बन सकती है। 
• बहुपक्षीयता में संलग्न होना: वैश्विक मानदंडों और नीतियों को आकार देने के लिये बहुपक्षीय संस्थानों और मंचों में सक्रिय रूप से संलग्न होना आवश्यक है। भारत विश्व की उभरती शक्तियों का अधिक न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाओं में सुधार की वकालत कर सकता है। 
• विकास और कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करना: भारत पड़ोसी देशों और रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण भू-भागों में अवसंरचना परियोजनाओं, कनेक्टिविटी पहल और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में निवेश कर विकास-केंद्रित विदेश नीति दृष्टिकोण अपना सकता है। इससे सद्भावना को बढ़ावा मिल सकता है और क्षेत्रीय प्रभाव सुदृढ़ हो सकता है। 
• अनुकूलनशीलता और व्यावहारिकता: भारत को अपने विदेश नीति निर्णयों में अनुकूलनशील और व्यावहारिक बने रहना चाहिये। उसे बदलती परिस्थितियों और उत्पन्न होते अवसरों पर प्रतिक्रिया देने के लिये तैयार रहना चाहिये। 
  • भारतीय विदेश मंत्री ने इस विषय में स्पष्ट रूप से कहा है कि ‘‘यह हमारे लिये अमेरिका से संलग्न होने, चीन को संभालने, यूरोप को साधने, रूस को आश्वस्त करने, जापान को साथ लाने, पड़ोसियों को आकर्षित करने, पड़ोस को विस्तारित करने और समर्थन के पारंपरिक क्षेत्रों का विस्तार करने का समय है।’’ 

अभ्यास प्रश्न: G20 शिखर सम्मेलन में भारत की हाल की सफलताओं और उभरते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य के आलोक में भारत की विदेश नीति के समक्ष विद्यमान चुनौतियों की चर्चा कीजिये। एक व्यापक रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिये जिसे भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की प्रभावी ढंग से सुरक्षा हेतु अपनाना चाहिये। 

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)   प्रिलिम्स प्रश्न: निम्नलिखित में से किस एक समूह में चारों देश G-20 के सदस्य हैं? (2020)  (a) अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की (b) ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूज़ीलैंड (c) ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब और वियतनाम (d) इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया उत्तर: (a)