आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर खाद्य तेल में वृद्धि को गति देने हेतु मार्ग और रणनीति | 24 Sep 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग द्वारा “आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में खाद्य तेलों में वृद्धि को गति देने के लिये मार्ग और रणनीति” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई।

• रिपोर्ट में वर्तमान खाद्य तेल क्षेत्र का विश्लेषण किया गया है, इसकी भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित किया गया है, तथा चुनौतियों से निपटने के लिये विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया गया है , जिसका उद्देश्य मांग-आपूर्ति के अंतर को कम करना तथा आत्मनिर्भरता हासिल करना है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

• वैश्विक परिप्रेक्ष्य :
  • खाद्य वनस्पति तेलों की वैश्विक अर्थव्यवस्था में समय के साथ लगातार विस्तार देखा गया है, वर्ष 2024-25 में उत्पादन में 2% की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया गया है , जो 228 मीट्रिक टन तक पहुँच जाएगी।
  • वर्ष 1961 के बाद से वैश्विक तिलहन उत्पादन में लगभग दस गुना वृद्धि हुई है। यद्यपि तिलहनों के लिये खेती का क्षेत्र बढ़ा है, लेकिन उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा है।
    • विश्व की जनसंख्या में 1.5% की वृद्धि के कारण वैश्विक तिलहन खपत में वृद्धि हुई है।
  • पिछले तीन दशकों में वनस्पति तेलों की वृद्धि दर तिलहनों की वृद्धि दर से अधिक रही है, ऐसा इसलिये क्योंकि इसमें पाम ऑयल, जैतून का तेल, नारियल तेल और कपास के तेल को भी शामिल किया गया है, जिन्हें पारंपरिक रूप से तिलहनों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है तथा जिसके कारण वनस्पति तेलों की वृद्धि दर तिलहनों से आगे निकल गई है। 
  • वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक, सोयाबीन ने वैश्विक तिलहन उत्पादन पर अपना वर्चस्व कायम किया, जिसने सबसे अधिक क्षेत्र को कवर किया और कुल उत्पादन का 60% हिस्सा हासिल किया, जबकि अन्य प्रमुख फसलें जैसे रेपसीड, सूरजमुखी और मूंगफली उपज और उत्पादन दोनों में पीछे रहीं।
  • वर्तमान में पाम ऑयल वैश्विक वनस्पति तेल की खपत में सबसे आगे है, इसके बाद सोयाबीन तेल, रेपसीड तेल (कैनोला तेल) और सूरजमुखी तेल का स्थान आता है।
• भारत की स्थिति:
  • विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत, वैश्विक खाद्य वनस्पति तेल क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण अभिकर्त्ता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राजील के बाद चौथे स्थान पर है ।
    • यह वैश्विक स्तर पर पर्याप्त हिस्सेदारी का योगदान देता है, जो वैश्विक तिलहन क्षेत्र का लगभग 15-20%, वनस्पति तेल उत्पादन का 6-7% तथा कुल खपत का 9-10% है। 
  • चावल की भूसी के तेल के उत्पादन में भारत शीर्ष पर है (वैश्विक बाज़ार में 46.8% हिस्सा) और स्पष्ट प्रभुत्व प्रदर्शित करता है। इसी तरह भारत 88.48% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ अरंडी के बीज उत्पादन में अग्रणी है ।
  • कपास के बीज के तेल उत्पादन (28.41% हिस्सा) में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। मूंगफली के बीज और तेल के लिये भारत क्रमशः 18.69% तथा 16.34% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है, जो चीन एवं अमेरिका से पीछे है। 
  • नारियल (खोल में) और नारियल (तेल) उत्पादन में इंडोनेशिया तथा फिलीपींस के बाद देश तीसरे स्थान पर है एवं तिल के बीज के तेल उत्पादन में चीन और म्याँमार के बाद देश तीसरे स्थान पर है, जो वैश्विक बाज़ार हिस्सेदारी में क्रमशः 22.46%, 14.2% और 8.73% का योगदान देता है। 
  • रेपसीड उत्पादन में भारत तीसरे स्थान (विश्व में 13.72% हिस्सेदारी के साथ, कनाडा और चीन से पीछे) पर है।
  • भारत सोयाबीन और सोयाबीन तेल का विश्व में पाँचवाँ सबसे बड़ा उत्पादक है (ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना और चीन के बाद), जो वैश्विक बाज़ार में क्रमशः 3.72% और 2.14% का योगदान देता है। 
  • इसके अलावा भारत अलसी उत्पादन में पाँचवें स्थान पर है (3.18% हिस्सेदारी, रूस, कजाकिस्तान, कनाडा और चीन से पीछे) और अलसी तेल उत्पादन में छठे स्थान पर है (5.03% हिस्सेदारी), जबकि चीन, बेल्जियम, अमेरिका, जर्मनी और रूस जैसे स्थापित खिलाड़ी इस क्षेत्र में चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। 

भारत के खाद्य तेल क्षेत्र का अवलोकन क्या है?

• भारतीय कृषि में तिलहन का दूसरे स्थान पर है तथा उत्पादन में उससे आगे केवल खाद्यान्न ही हैं। 
• भारत की विविध कृषि पारिस्थितिक स्थितियाँ नौ वार्षिक तिलहन फसलों की खेती को सक्षम बनाती हैं, जिनमें मूंगफली, रेपसीड-सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, नाइजरसीड, अरंडी और अलसी शामिल हैं। 
• भारत में नौ प्रमुख तिलहनों का सकल फसल क्षेत्र में 14.3% योगदान है, आहार ऊर्जा में इनका योगदान लगभग 12-13% है, तथा कृषि निर्यात में इनका योगदान लगभग 8% है।

• नौ प्रमुख तिलहनों में सोयाबीन कुल तिलहन उत्पादन में 34% के साथ अग्रणी है, इसके बाद रेपसीड और सरसों (31%) तथा मूंगफली (27%) का स्थान है, जो कुल तिलहन उत्पादन में 92% से अधिक का योगदान करते हैं। 
  • यह भारत के तिलहन उत्पादन में सोयाबीन, रेपसीड-सरसों और मूंगफली के प्रभुत्व को रेखांकित करता है।
• घरेलू खाद्य तेल उत्पादन में प्रमुख योगदान रेपसीड सरसों तेल (45%), मूंगफली तेल (25%), और सोयाबीन तेल (25%) से आता है। 
• लघु खाद्य तिलहन (तिल, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजरसीड) कुल घरेलू तेल उत्पादन में लगभग 5% का योगदान करते हैं।
• राजस्थान और मध्य प्रदेश में तिलहन का उत्पादन सबसे अधिक है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 21.42% है, इसके बाद गुजरात (17.24%) और महाराष्ट्र (15.83%) का स्थान है। 
  • ये चार राज्य मिलकर देश के कुल उत्पादन में 75.63% का योगदान करते हैं।
• द्वितीयक तेल फसलों में, पाम ऑयल उत्पादन में महत्त्वपूर्ण योगदान आंध्र प्रदेश (87.3%), तेलंगाना (9.8%), केरल और कर्नाटक से आता है। 
• कपास उत्पादन में गुजरात 24.4% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है, इसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और कर्नाटक का स्थान है, जो सामूहिक रूप से 77.3% का योगदान देते हैं।
• नारियल उत्पादन में केरल का प्रभुत्व है, उसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान है, जो देश के कुल उत्पादन में 84% का योगदान देता है।
• जंगली खुबानी, च्यूरा, कोकम, जैतून, सिमरौबा, महुआ, साल के बीज, आम की गिरी, धूपा और इमली के बीज जैसे वृक्ष जनित तिलहन (Tree-Borne Oilseeds- TBO) विविध उपयोग वाले तेल प्रदान करते हैं।

खाद्य तेल फसलों में वृद्धि के रुझान और अस्थिरता क्या हैं?

• विकास के रुझान:
  • वर्ष 1980-81 से 2022-23 के दौरान  तिलहनों के क्षेत्र, उत्पादन और उपज में क्रमशः 0.90%, 2.84% और 1.91% की प्रवृत्ति वृद्धि दर देखी गई।
  • हाल के दशक में उत्पादन और उपज में क्रमशः 2.12% और 1.53% की वृद्धि दर देखी गई। 
  • तिलहनों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल में 1991-2000 को छोड़कर सभी दशकों में सकारात्मक वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई।
  • वर्ष 2021-22 के लिये भारत में कुल पाम ऑयल उत्पादन वर्ष 2010-11 के 0.079 मीट्रिक टन से बढ़कर 0.36 मीट्रिक टन तक पहुँच गया है।
• खाद्य तेल फसलों में अस्थिरता:
  • अस्थिरता विश्लेषण से पता चलता है कि जब एक लंबी अवधि पर विचार किया जाता है, जो बड़े क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से अपनाए जाने को दर्शाती है, तो नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण बढ़ी हुई अस्थिरता की धारणा का खंडन हो जाता है।
  • पिछले दशक में केवल सूरजमुखी और कुसुम के क्षेत्र में उतार-चढ़ाव देखा गया, जिससे इन फसलों के लिये निरंतर खेती के पैटर्न को बनाए रखने में चुनौतियाँ उजागर हुईं।
• खाद्य तेल व्यापार की गतिशीलता:
  • खाद्य वनस्पति तेल अपनी असाधारण उच्च व्यापार मात्रा के कारण कृषि वस्तुओं के बीच अलग पहचान रखते हैं। 
    • वैश्विक उत्पादन का 41% हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जाता है, जिसका मुख्य हिस्सा इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे प्रमुख पाम ऑयल उत्पादकों द्वारा संचालित होता है । 
    • ये दिग्गज कम्पनियाँ अपने उत्पादन का 70% से अधिक निर्यात करती हैं, जो संयुक्त रूप से वैश्विक पाम ऑयल निर्यात का लगभग 60% है।
  • खाद्य तेलों पर आयात निर्भरता वर्ष 2015-16 में 63.2% से घटकर वर्ष 2021-22 में 54.9% हो गई। 
    • इसका मतलब है कि आत्मनिर्भरता 36.8% से बढ़कर 45.1% हो गई है। हालाँकि यह प्रगति समग्र खपत  में भारी वृद्धि से प्रभावित है।
    • आयात में पाम तेल का प्रभुत्व है, जो 59% है, इसके बाद सोयाबीन (23%) और सूरजमुखी (16%) का स्थान है।
  • मूंगफली, तिल, सोयाबीन और रेपसीड मुख्य निर्यातित तिलहन हैं तथा पिछले तीन लगातार वर्षों से मूंगफली सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली फसल रही है। 
  • खाद्य वनस्पति तेल निर्यात के मामले में अरंडी का तेल सबसे आगे है , उसके बाद मूंगफली तेल और अन्य तेल हैं। सोयाबीन और चावल की भूसी मुख्य निर्यातित तेल खली हैं।
• उठाए गए कदम:
  • खुले सामान्य लाइसेंस (Open General Licenses- OGL) एक महत्त्वपूर्ण सुविधाकर्ता हैं, जो भारत में खाद्य तेलों की मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिये आवश्यक आयात को सक्षम बनाते हैं। 
  • विभिन्न हितधारकों के हितों में संतुलन बनाए रखने के लिये आयात शुल्क संरचनाओं की रणनीतिक समीक्षा की जाती है ।
  • सरकार ने रिफाइंड पाम तेलों के लिये मुफ्त आयात नीति को अगली सूचना तक बढ़ा दिया है।
  • घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार प्रतिवर्ष 22 अनिवार्य फसलों हेतु  न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा करती है, जिनमें सात प्रमुख तिलहन शामिल हैं- मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, नाइजरसीड, रेपसीड, सरसों तथा कुसुम। 
• मांग-आपूर्ति में अंतर:
  • भारत सहित विकासशील देशों में शहरीकरण की चल रही प्रवृत्ति से आहार संबंधी आदतों और विशेष रूप से पारंपरिक भोजन में बदलाव आने की उम्मीद है। 
    • यह बदलाव संभवतः प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के पक्ष में होगा, जिनमें सामान्यतः खाद्य तेल की मात्रा अधिक होती है। 
  • आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)- खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) कृषि आउटलुक (2023-2032) ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि विश्व के सबसे बड़े वनस्पति तेल आयातक भारत द्वारा बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिये अपने उच्च आयात वृद्धि को बनाए रखने का अनुमान है। 
    • रिपोर्ट में इस बात पर भी बल दिया गया है कि खाद्य प्रयोजनों के लिये वनस्पति तेलों की खपत वैश्विक स्तर पर कुल खपत का 57% होने की उम्मीद है, जिसका कारण बढ़ती जनसंख्या और उच्च आय के कारण निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि है तथा उभरते बाज़ारों में खाद्य प्रयोजनों हेतु वनस्पति तेलों की खपत समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं के बराबर स्तर तक पहुँचने वाली है।
  • भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research- ICAR) - भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान के सर्वेक्षण से पूरे भारत में खाद्य तेल की खपत में अलग-अलग क्षेत्रीय प्राथमिकताओं का पता चला है ।
    • ये विविधताएँ संभवतः पारंपरिक पाककला प्रथाओं और स्थानीय रूप से उपलब्ध तिलहनों को प्रतिबिंबित करती हैं। 

खाद्य तेल क्षेत्र में विकास को गति देने हेतु क्या रणनीतियाँ हैं?

• खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता का औचित्य:
  • "आत्मनिर्भरता" हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है आत्मनिर्भरता, जो भारत सरकार की नीतियों के लिये एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया है, जिसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना और देश को अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिये सशक्त बनाना है। 
  • आत्मनिर्भरता की यह खोज आर्थिक उन्नति, खाद्य सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिये अत्यधिक रणनीतिक मूल्य रखती है। 
  • कृषि के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना बहुआयामी लाभ का वादा करता है। यह राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करता है, घरेलू उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा देता है, और भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिये उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, अंततः जीवन स्तर में निरंतर वृद्धि में योगदान देता है। 
  • खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता हासिल करना केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के लिये एक रणनीतिक अनिवार्यता है।
  • खाद्य तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना भारत के लिये अत्यधिक रणनीतिक महत्त्व रखता है, जिसमें कई महत्त्वपूर्ण पहलू शामिल हैं:
• आयात निर्भरता को न्यूनतम करना: आत्मनिर्भरता का मार्ग बाहरी कारकों के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम के साथ-साथ अन्य देशों पर अनावश्यक आर्थिक और राजनीतिक निर्भरता को भी न्यूनतम करता है। 
• पोषण सुरक्षा प्राप्त करना: सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य तेलों तक पर्याप्त और निरंतर पहुँच सुनिश्चित करना भारतीय आबादी के लिये पोषण सुरक्षा की गारंटी हेतु सर्वोपरि हो जाता है। 
• आर्थिक विकास को बढ़ावा देना: खाद्य तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बहुमुखी लाभों को देखते हुए, मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना और विकास के लिये प्रभावी रणनीतियों की पहचान करना अनिवार्य है।
• खाद्य तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है , जैसा कि रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है।
  • फसल प्रतिधारण और विविधीकरण: तिलहन फसलों को बनाए रखने और विविधीकरण से उत्पादन में 20% की वृद्धि हो सकती है, जिससे 7.36 मीट्रिक टन की वृद्धि होगी और आयात में 2.1 मीट्रिक टन की कमी आएगी।
    • यह रणनीति मार्कोव शृंखला विश्लेषण दृष्टिकोण का लाभ उठाती है, जो एक सांख्यिकीय पद्धति है जो वर्तमान प्रवृत्तियों के आधार पर भविष्य की स्थिति की पूर्वानुमान करती है।
  • क्षैतिज विस्तार: क्षैतिज विस्तार रणनीति का उद्देश्य खाद्य तेल फसलों की खेती के लिये समर्पित क्षेत्र को रणनीतिक रूप से बढ़ाना है। इस रणनीति का उद्देश्य विशिष्ट तिलहनों हेतु खेती के अंतर्गत अधिक भूमि लाना है।
    • इस लक्ष्य को प्राप्त करने के संभावित तरीकों में चावल की परती भूमि और ताड़ की खेती के माध्यम से परिवर्तन के लिये अत्यधिक उपयुक्त बंजर भूमि शामिल है, तथा उन क्षेत्रों में फसल प्रतिधारण तथा विविधीकरण को बढ़ावा देना शामिल है, जो वर्तमान में अन्य कृषि फसलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 
  • ऊर्ध्वाधर विस्तार: ऊर्ध्वाधर विस्तार रणनीति मौजूदा तिलहन खेती क्षेत्रों की उपज बढ़ाने पर केंद्रित है।
    • इसे उन्नत कृषि पद्धतियों, बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों और उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। 
• राज्यवार चतुर्थांश दृष्टिकोण खाद्य तेलों में "आत्मनिर्भरता" प्राप्त करने के लिये एक मूल्यवान उपकरण प्रदान करता है। भारत में उगाई जाने वाली खाद्य तेल फसलों हेतु चार चतुर्थांशों का उपयोग करके राज्य समूहों की पहचान करना।
  • उच्च क्षेत्र-उच्च उपज (High Area-High Yield- HA-HY): दक्षता और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना।
  • उच्च क्षेत्र-न्यून उपज (High Area-Low Yield- HA-LY): उपज बढ़ाने के लिये ऊर्ध्वाधर विस्तार को लागू करना।
  • कम क्षेत्र-उच्च उपज (Low Area-High Yield- LA-HY): खेती बढ़ाने के लिये क्षैतिज विस्तार को प्राथमिकता देना।
  • कम क्षेत्र-कम उपज (Low Area-Low Yield- LA-LY): क्षेत्र और उपज को बढ़ाने के लिये क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों विस्तार पर ध्यान देना।
• तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना: तिलहन फसलों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना और नौ राज्यों में अनाज की फसलों से कुछ भूमि को हटाना। इससे तिलहन उत्पादन में 20% की वृद्धि हो सकती है, जिससे 7.36 मिलियन टन (MT) की वृद्धि होगी तथा आयात पर हमारी निर्भरता 14.2% (2.1 MT) कम हो जाएगी।
• चावल के परती क्षेत्रों का उपयोग: दस राज्यों में चावल के परती क्षेत्रों के एक हिस्से का उपयोग तिलहन उगाने के लिये करना। इससे हमारे उत्पादन में 3.12 मीट्रिक टन की वृद्धि हो सकती है और आयात निर्भरता 7.1% (खाद्य तेल हेतु 1.03 मीट्रिक टन) कम हो सकती है।
• प्रौद्योगिकी के साथ पैदावार में सुधार: बेहतर प्रौद्योगिकी और प्रबंधन पद्धतियों को अपनाकर तिलहन फसलों में पैदावार के अंतर को कम किया जा सकता है। इससे घरेलू तिलहन उत्पादन में 46% (17.4 मीट्रिक टन) की वृद्धि हो सकती है तथा आयात में 25.7% की कमी आ सकती है।
• बीजों और प्रसंस्करण का अनुकूलन: उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करना और प्रसंस्करण विधियों में सुधार करना। उच्च गुणवत्ता वाले बीज अकेले उत्पादन में 15-20% की वृद्धि कर सकते हैं तथा बेहतर प्रबंधन इसे 45% तक बढ़ा सकता है। मिलों का आधुनिकीकरण भी बर्बादी को कम करने एवं दक्षता में सुधार करने में मदद करेगा।
• ऑयल पाम की खेती का विस्तार: उपयुक्त के रूप में पहचानी गई 2.43 मिलियन हेक्टेयर (Mha) भूमि का उपयोग करके ऑयल पाम की खेती को बढ़ाना। अगले 18 वर्षों में उपयुक्त बंजर भूमि पर प्रतिवर्ष 0.34 मिलियन हेक्टेयर वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है।
• समावेशी साझेदारियाँ: बंजर भूमि का प्रभावी प्रबंधन करने और खेती का विस्तार करने के लिये किसान संगठनों और स्थानीय समूहों के साथ काम करना।
• सूरजमुखी और पाम तेल पर ध्यान केंद्रित करना: घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिये सूरजमुखी और पाम तेल की खेती को प्राथमिकता देना, जिसका उद्देश्य खाद्य तेल बाज़ार में भारत की वैश्विक स्थिति को बढ़ाना है।

भारत में खाद्य तेल क्षेत्र में क्या चुनौतियाँ हैं?

• वैश्विक उत्पादकों की तुलना में कम पैदावार: जबकि भारत सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, अधिकांश खाद्य तेल फसलों (अरंडी को छोड़कर) की पैदावार अन्य देशों से पीछे है, जिसका मुख्य कारण आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) शाकनाशी-सहिष्णु किस्मों का सीमित उपयोग है।
• वर्षा आधारित निर्भरता: भारत की तिलहन खेती का लगभग 76% हिस्सा वर्षा आधारित प्रणालियों पर निर्भर है, जो अनियमित मौसम के प्रति संवेदनशील है। पिछले दशक में सिंचाई कवरेज में केवल 4% की वृद्धि हुई है।
• आयात पर भारी निर्भरता: भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकताओं का केवल 40-45% घरेलू स्तर पर उत्पादित करता है तथा अपनी आवश्यकताओं के 55-60% के लिये आयात पर निर्भर रहता है, जिससे यह विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातक बन गया है।
• विलायक निष्कर्षण उद्योग: अपनी वृद्धि के बावजूद, यह उद्योग असमान संयंत्र वितरण और पुरानी प्रौद्योगिकियों के कारण केवल 30% क्षमता पर ही संचालित होता है।
• सोयाबीन, कपास और नारियल की चुनौतियाँ: खेती में वृद्धि के बावजूद सोयाबीन की पैदावार कम बनी हुई है तथा हाल के वर्षों में कपास और नारियल की पैदावार में थोड़ी गिरावट आई है।
• कीट एवं रोग: प्रभावी कीट एवं रोग प्रबंधन की आवश्यकता है, क्योंकि सीमित प्रतिरोधी फसल किस्में तिलहनों को प्रमुख कीटों एवं रोगों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं।
• सामाजिक-आर्थिक कारकों के कारण बढ़ती मांग: बढ़ती जनसंख्या और जीवन स्तर में सुधार के कारण खाद्य तेलों की मांग बढ़ रही है, जिससे घरेलू स्तर पर इस मांग को पूरा करने की भारत की क्षमता पर तथा दबाव पड़ रहा है।
• सूरजमुखी और कुसुम की असंगत खेती: पिछले दशक में सूरजमुखी और कुसुम की खेती के क्षेत्र में उतार-चढ़ाव आया है, जिससे इन फसलों के लिये स्थिर उत्पादन स्तर बनाए रखना मुश्किल हो गया है।

आगे की राह

• बेहतर एवं उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाना: फसल सुधार रणनीतियों में पारंपरिक प्रजनन तकनीकों को आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकीय उपकरणों के साथ एकीकृत करके आनुवंशिक क्षमता को अधिकतम करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
  • क्लस्टर आधारित बीज गाँव: तिलहनों के लिये उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति हेतु ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर आधारित बीज केंद्रों की स्थापना “एक ब्लॉक-एक बीज गाँव” जिसका उद्देश्य बीज प्रतिस्थापन दर (Seed Replacement Rate- SRR) और किस्म प्रतिस्थापन दर (Varietal Replacement Rate- VRR) को बढ़ाना है।
• डेटा-संचालित परिवर्तन और अनुसंधान निवेश: खाद्य तेल क्षेत्र में परिवर्तन के लिये अनुसंधान तथा विकास में निवेश करना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इससे इनपुट सब्सिडी की तुलना में अधिक लाभ मिलता है।
• संतुलित विकास के लिये गतिशील व्यापार नीति: समर्थन मूल्यों को आयात शुल्क संरचना के साथ संरेखित करने से किसानों, प्रसंस्करणकर्त्ताओं और उपभोक्ताओं को समान रूप से लाभ होगा। 
  • बुंदेलखंड और सिंधु-गंगा के मैदान में तिलहन विकास को बढ़ावा देना: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में  बुंदेलखंड क्षेत्र को तिलहन की खेती के लिये उपयुक्त बनाना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
• तेल पाम की खेती के क्षैतिज विस्तार हेतु बंजर भूमि के उपयोग को प्राथमिकता देना: तेल पाम की खेती के क्षैतिज विस्तार के लिये एक रणनीतिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देना , अत्यधिक उपयुक्त कम उपयोग वाली बंजर भूमि का लाभ उठाना अनुशंसित है। 
• भंडारण रणनीतियों और मूल्य प्रोत्साहनों का अनुकूलन: उचित मूल्य संरचनाओं को लागू करने से भंडारण लागत, ब्याज तथा हितधारक रिटर्न के लिये पर्याप्त मार्जिन सुनिश्चित होता है, जिससे बाज़ार में स्थिरता को बढ़ावा मिलता है एवं साथ ही ऑफ-सीजन बिक्री को भी प्रोत्साहन मिलता है।
• विपणन अवसंरचना में वृद्धि: तिलहन किसानों की आय में सुधार करने के लिये भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India- NAFED) और राज्य के स्वामित्व वाले तिलहन संघों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP) पर खरीद सुनिश्चित करना आवश्यक है।