राष्ट्रीय बालिका दिवस (NGCD) | हरियाणा | 27 Jan 2024

चर्चा में क्यों?

भारतीय समाज में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालने के लिये प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस (National Girl Child Day- NGCD) मनाया जाता है।

• यह दिन लड़कियों के सामने आने वाली असमानताओं के बारे में जागरूकता लाने और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा पोषण में समान अवसरों का समर्थन करने पर केंद्रित है।

मुख्य बिंदु:

• NGCD की स्थापना वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी।
  • यह पहल बाल विवाह और लिंग आधारित हिंसा सहित लड़कियों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को पहचानती है।
• NGCD ने 22 जनवरी, 2015 को शुरू की गई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना (Save the Girl Child, Educate the Girl Child) की उद्घाटन वर्षगाँठ मनाई।

अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना | हरियाणा | 27 Jan 2024

चर्चा में क्यों?

• केंद्र सरकार 'अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना' के तहत आर्द्रभूमि पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन की अगुवाई कर रही है। 
• इस पहल की शुरुआत जून 2023 में की गई थी जिसका उद्देश्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील आर्द्रभूमियों, विशेष रूप से ओडिशा की चिल्का झील तथा हरियाणा स्थित सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जैसे रामसर स्थलों (Ramsar sites) पर पर्यटन प्रथाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है।

मुख्य बिंदु:

• यह योजना पर्यटन मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है।
• यह योजना आर्द्रभूमि के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने और स्थानीय समुदायों के लिये जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इकोटूरिज़्म  के अवसरों एवं आय सृजन को बढ़ाने के लिये अगले तीन वर्षों (2023 से) में लागू की जाएगी।
  • योजना का प्राथमिक उद्देश्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील आर्द्रभूमियों पर रणनीतिक रूप से उच्च मात्रा वाले पर्यटन से उच्च मूल्य वाले प्रकृति पर्यटन में परिवर्तन करना है।
• इसका उद्देश्य संपूर्ण देश के रामसर स्थलों की प्रकृति-पर्यटन क्षमता का उपयोग कर स्थानीय समुदायों के लिये आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना है।
• यह योजना विभिन्न केंद्र सरकार के मंत्रालयों और एजेंसियों, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों, औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्थानों एवं व्यक्तियों के एक नेटवर्क के साथ मिलकर एक सामान्य उद्देश्य के लिये काम करते हुए कार्यान्वित की जा रही है।
• योजना के तहत 16 चिह्नित रामसर स्थलों में से पाँच को पायलट प्रोजेक्ट के लिये चुना गया है।
  • इन पायलट स्थलों में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान (हरियाणा), भितरकनिका मैंग्रोव (ओडिशा), चिल्का झील (ओडिशा), सिरपुर (मध्य प्रदेश) और यशवंत सागर (मध्य प्रदेश) शामिल हैं।

पुरानी पेंशन योजना पर स्पष्टता | राजस्थान | 27 Jan 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान में विपक्षी दल ने 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना (OPS) को जारी रखने के संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध किया।

• राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया।

मुख्य बिंदु:

• यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन आय का आश्वासन देती है।
• पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत, कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित फार्मूले के अनुसार पेंशन मिलती थी जो अंतिम आहरित वेतन का आधा (50%) होता है तथा उन्हें वर्ष में दो बार महँगाई राहत (Dearness Relief) में संशोधन का भी लाभ मिलता था। भुगतान निर्धारित था और वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी। इसके अलावा OPS के तहत सामान्य भविष्य निधि (General Provident Fund-GPF) का भी प्रावधान था।
  • GPF भारत में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये उपलब्ध है। मूल रूप से यह सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत GPF में योगदान करने की अनुमति देता है। साथ ही कुल राशि जो रोज़गार की अवधि के दौरान जमा होती है, सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को भुगतान की जाती है।
• पेंशन पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करती है। वर्ष 2004 में इस योजना को बंद कर दिया गया था।

गन्ने की किस्म का राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) | उत्तराखंड | 27 Jan 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने चालू पेराई सत्र 2023-24 के लिये गन्ने की अगेती और सामान्य किस्म का  राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) क्रमशः 375 रुपए तथा 365 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है।

• उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी की थी।

मुख्य बिंदु:

• गन्ने का मूल्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर तय करती हैं।
• केंद्र सरकार: उचित और लाभकारी मूल्य (FRP):
  • केंद्र सरकार FRP की घोषणा करती है जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर निर्धारित होती है, जिसे आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) द्वारा घोषित किया जाता है।
    • CCEA की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं।
  • FRP, गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।
• राज्य सरकार: राज्य परामर्शित मूल्य (SAP):
  • SAP की घोषणा प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों की सरकारों द्वारा की जाती है।
  • SAP आमतौर पर FRP से अधिक होता है।

झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना | झारखंड | 27 Jan 2024

चर्चा में क्यों?

झारखंड सरकार ने किसानों के ऋण के बोझ को कम करने के लिये झारखंड कृषि ऋण माफी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उन किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हैं।

योजना के तहत राज्य सरकार प्रति किसान 50,000 रुपए तक का ऋण माफ करेगी।

मुख्य बिंदु:

• यह योजना 1 फरवरी, 2021 को शुरू की गई थी।
• इस योजना का उद्देश्य झारखंड के अल्पावधि ऋण धारक किसानों को ऋण के बोझ से राहत प्रदान करना है।
• इसका उद्देश्य फसल ऋण धारकों की ऋण पात्रता में सुधार करना, नए फसल ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना, कृषक समुदाय के प्रवास को रोकना और कृषि अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है।
• पात्र लाभार्थी:
  • झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिये।
  • जिन छोटे और सीमांत किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का उपयोग करके ऋण लिया है।
  • ऐसा किसान होना चाहिये जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करता हो या ऐसे किसान हों जो पट्टे पर ली गई भूमि पर कृषि करते हों।
  • किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।
  • एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे।
  • 31 मार्च 2020 से पहले बैंकों से ऋण लिया हुआ होना चाहिये।