भारत में आरक्षण

• संविधान के अनुच्छेद 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने दिसंबर 1978 में बी.पी.मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की।
• आयोग का गठन भारत के “सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों” को परिभाषित करने के मानदंड निर्धारित करने तथा उन वर्गों की उन्नति हेतु उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिये  किया गया था।
• मंडल आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि भारत की जनसंख्या में लगभग 52 प्रतिशत OBC हैं, इसलिये 27 प्रतिशत सरकारी नौकरियाँ उनके लिये आरक्षित होनी चाहिये।
• आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के ग्यारह संकेतक विकसित किये हैं।
• हिंदुओं में पिछड़े वर्गों की पहचान करने के अलावा, आयोग ने गैर-हिंदुओं (जैसे- मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध) में भी पिछड़े वर्गों की पहचान की है।
• इसने 3,743 जातियों की अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची तथा 2,108 जातियों की अधिक वंचित “दलित पिछड़ा वर्ग” सूची तैयार की है।

जाली मुद्रा (Counterfeit Money)

• जालसाजी, लाभ के लिये नकली धन का निर्माण, एक प्रकार की जालसाजी जिसमें किसी चीज़ की नकल की जाती है ताकि उसे मूल या वास्तविक वस्तु बताकर धोखा दिया जा सके।
• धन को दिये गए मूल्य और इसकी नकल करने के लिये आवश्यक उच्च स्तर के तकनीकी कौशल के कारण, जालसाजी को धोखेबाज़ी के अन्य कृत्यों से अलग रखा जाता है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 489 A के तहत इसे एक अलग अपराध माना जाता है।
• जालसाजी धोखेबाज़ों द्वारा भोले-भाले व्यक्तियों से उनका पैसा ठगने के लिये इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पुरानी तकनीक है।

केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल

• मूलतः वर्ष 1939 में क्राउन रिप्रेज़ेटेटिव पुलिस के रूप में गठित यह सबसे पुराने केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों में से एक है।
• स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर, 1949 को CRPF अधिनियम के अधिनियमन के साथ ही इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल कर दिया गया।
• यह आंतरिक सुरक्षा के लिये भारत के प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (गृह मंत्रालय के अधीन) में से एक है।

ज़िला रिज़र्व गार्ड (DRG) 

• ज़िला रिज़र्व गार्ड (District Reserve Guard- DRG) छत्तीसगढ़ में एक विशेष पुलिस इकाई है, जिसे वर्ष 2008 में माओवादी हिंसा से निपटने के लिये स्थापित किया गया था।
• इसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित कार्मिक शामिल होते हैं जो प्रभावित ज़िलों में माओवाद-विरोधी अभियान चलाते हैं, तलाशी और ज़ब्ती करते हैं तथा खुफिया जानकारी एकत्र करते हैं।
• माओवादी विद्रोह का मुकाबला करने के लिये DRG केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) जैसे अन्य सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करता है।

संत कबीर दास

• संत कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था। वे 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि, संत, समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के समर्थक थे।
• कबीर की विरासत आज भी कबीर पंथ (एक धार्मिक समुदाय जो कबीर को संस्थापक मानता है) के नाम से प्रसिद्ध संप्रदाय के माध्यम से चल रही है।
• उनका प्रारंभिक जीवन एक मुस्लिम परिवार में बीता, लेकिन वे अपने गुरु, हिंदू भक्ति नेता रामानंद से बहुत प्रभावित थे।
• कबीर दास की रचनाओं का भक्ति आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसमें कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक तथा साखी ग्रंथ जैसे शीर्षक शामिल हैं।
  • उनके पद सिख धर्म के धर्मग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में पाए जाते हैं
  • उनके काम का बड़ा हिस्सा पाँचवें सिख गुरु, गुरु अर्जन देव द्वारा संकलित किया गया था
  • वे अपने दो-पंक्ति वाले दोहों के लिये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जिन्हें 'कबीर के दोहे' के नाम से जाना जाता है।
• कबीर की रचनाएँ हिंदी भाषा में लिखी गई थीं, जिसे समझना आसान था। वे लोगों को ज्ञान देने के लिये दोहों में लिखते थे।

महासू देवता मंदिर

• यह उत्तराखंड के देहरादून ज़िले के हनोल में त्यूनी-मोरी मार्ग पर स्थित है और 9वीं शताब्दी में बनाया गया था।
• यह मंदिर महासू देवता को समर्पित है। इसका निर्माण काठ-कुनी या कोटि-बनाल वास्तुकला शैली में किया गया था।
• यह भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की उत्तराखंड के देहरादून सर्कल के प्राचीन मंदिरों की सूची में शामिल है।

न्यायालय अवमान 

• परिचय:
  • न्यायालय अवमान न्यायिक संस्थाओं को प्रेरित हमलों और अनुचित आलोचना से बचाने तथा इसके अधिकार को कम करने वालों को दंडित करने के लिये एक वैधानिक तंत्र के रूप में कार्य करती है।
• वैधानिक आधार:
  • जब संविधान को अपनाया गया था, तब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत न्यायालय अवमान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों में से एक बनाया गया था।
  • इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 129 ने सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं के अवमान को दंडित करने की शक्ति प्रदान की। अनुच्छेद 215 ने उच्च न्यायालयों को इसी प्रकार की शक्ति प्रदान की।
  • न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 इस विचार को वैधानिक समर्थन देता है।
• न्यायालय अवमान के प्रकार:
  • सिविल अवमान: यह न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा या न्यायालय को दिये गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन है।
  • आपराधिक अवमान: यह किसी भी मामले का प्रकाशन या वः अन्य कार्य है जो किसी भी न्यायालय के अधिकार को कम करता है या इसको बदनाम करता है अथवा किसी न्यायिक कार्यवाही के नियत क्रम में हस्तक्षेप करता है अथवा किसी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन को बाधित करता है।
• सजा:
  • न्यायालय अवमान ​​अधिनियम, 1971 के तहत दोषी को छह महीने तक की कैद या 2,000 रुपए का ज़ुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
    • इसमें वर्ष 2006 में संशोधन करके बचाव के तौर पर “सत्य और सद्भावना” को शामिल किया गया।
    • इसमें यह भी जोड़ा गया कि न्यायालय केवल तभी दंड दे सकता है जब दूसरे व्यक्ति का कार्य न्याय के उचित तरीके में बहुत हद तक हस्तक्षेप करता हो या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता हो।