राजस्थान में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किये जायेंगे | राजस्थान | 10 Dec 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान में नौ नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के अवसरों में वृद्धि होगी।
मुख्य बिंदु
- नये स्कूलों के लिये अनुमोदन:
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों और 28 नए नवोदय विद्यालयों की स्थापना को मंज़ूरी दी।
- ये स्कूल 82,000 से अधिक छात्रों को किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेंगे।
- राजस्थान में नव स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय जोधपुर, गंगानगर, करौली, नागौर, राजसमंद और दौसा ज़िले में हैं।
- इस कदम का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार करना, शैक्षिक बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना और युवा पीढ़ी के समग्र विकास में योगदान देना है।
- व्यापक निहितार्थ:
- यह पहल देश भर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में सुधार लाने के सरकार के मिशन के अनुरूप है।
- यह भारत के युवाओं के विकास और सशक्तीकरण का समर्थन करता है, तथा राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान देता है।
राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 | राजस्थान | 10 Dec 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में प्रधानमंत्री ने जयपुर प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर (JECC) में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन, 2024 और राजस्थान वैश्विक व्यापार एक्सपो का उद्घाटन किया।
मुख्य बिंदु
- वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024:
- निवेश शिखर सम्मेलन का विषय "पूर्ण, ज़िम्मेदार, तैयार (Replete, Responsible, Ready)" है, जिसमें सतत् खनन, जल सुरक्षा और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप पर चर्चा की जाएगी।
- 32 से अधिक देश और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन विषयगत सत्रों और प्रदर्शनियों में शामिल होंगे, जिनमें राजस्थान की क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा।
- राजस्थान की विकास संभावनाएँ:
- नवीकरणीय ऊर्जा और विनिर्माण में भूमिका:
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME):
- राजस्थान MSME क्षेत्र में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है, जहाँ 27 लाख से अधिक इकाइयाँ 50 लाख लोगों को रोज़गार प्रदान कर रही हैं।
- नई MSME नीतियों और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना जैसी ऋण योजनाओं ने वर्ष 2014 से MSME के लिये ऋण प्रवाह को दोगुना कर दिया है।
- राजस्थान में MSME वैश्विक आपूर्ति शृंखला को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS)
- ECLGS को कोविड-19 संकट के उत्तर में केंद्र के आत्मनिर्भर पैकेज के हिस्से के रूप में 2020 में लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा करने के लिये संघर्ष कर रहे छोटे व्यवसायों को सहायता प्रदान करना था।
- राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (MLI)- बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को 100% गारंटी प्रदान की जाती है।
- योजना के अंतर्गत जिस ऋण उत्पाद के लिये गारंटी प्रदान की जाएगी, उसका नाम 'गारंटीकृत आपातकालीन ऋण लाइन (GECL)' होगा।
