उत्तर प्रदेश Switch to English
उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवसाय परियोजना शुरू की जाएगी
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 4,000 करोड़ रुपए की कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना शुरू करने की तैयारी कर रही है।
मुख्य बिंदु
- इस पहल से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र के 28 ज़िलों के किसानों, कृषि समूहों तथा कृषि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को लाभ होगा।
- अनुमान है कि इस परियोजना से दस लाख किसानों को लाभ मिलेगा, जिनमें कृषि स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी 30% ग्रामीण महिलाएँ भी शामिल हैं।
- परियोजना के तहत 100,000 मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी
- इसके अतिरिक्त, 500 किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों के प्रशिक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर भेजा जाएगा।
- सरकार उच्च उपज देने वाली बीज किस्मों और कृषि बुनियादी ढाँचे में निवेश करने, कृषि क्षेत्र के लिये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिये कार्बन क्रेडिट बाज़ार का लाभ उठाने में उनकी सहायता करने की आशा रखती है।
कार्बन बाज़ार
- कार्बन बाज़ार मूलतः कार्बन उत्सर्जन पर मूल्य निर्धारण करने का एक साधन है - वे व्यापार प्रणालियाँ स्थापित करते हैं जहाँ कार्बन क्रेडिट या अनुमतियाँ खरीदी और बेची जा सकती हैं।
- कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का व्यापार योग्य परमिट है, जो संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार, वायुमंडल से एक टन कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने, कम करने या पृथक करने के बराबर होता है।
- इस बीच, कार्बन अनुमतियाँ या सीमाएँ, देशों या सरकारों द्वारा उनके उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं।
- कार्बन ट्रेडिंग की औपचारिक शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत वर्ष 1997 में हुई थी।
बिहार Switch to English
बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य
चर्चा में क्यों?
हाल ही में बिहार सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि अपंजीकृत मंदिर, मठ और धार्मिक ट्रस्टों का पंजीकरण हो तथा उनकी अचल संपत्ति का ब्योरा बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड (BSBRT) को प्रस्तुत किया जाए।
मुख्य बिंदु
- बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के अनुसार, सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्टों और धर्मशालाओं को BSBRT के साथ पंजीकृत होना चाहिये।
- राज्य सरकार पंजीकृत मंदिरों, मठों या ट्रस्टों की अवैध संपत्ति के लेन-देन में शामिल लोगों के साथ-साथ BSBRT में पंजीकरण न कराने वाली अपंजीकृत संस्थाओं के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करेगी।
- BSBRT के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, राज्य में लगभग 2,512 अपंजीकृत मंदिर और मठ हैं, जिनके पास 4,321.64 एकड़ भूमि है।
- राज्य में लगभग 2,499 पंजीकृत मंदिर हैं, जिनके पास सामूहिक रूप से 18,456 एकड़ से अधिक भूमि है।
हरियाणा Switch to English
हरियाणा में विनेश फोगट के भव्य स्वागत की तैयारी
चर्चा में क्यों?
सूत्रों के अनुसार, हरियाणा सरकार पेरिस ओलंपिक फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बावजूद पहलवान विनेश फोगाट के भव्य स्वागत की तैयारी कर रही है।
मुख्य बिंदु
- हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि फोगाट, जो ओलंपिक कुश्ती फाइनल के लिये अर्हता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं, को पदक विजेता के रूप में सम्मानित किया जाएगा।
- हरियाणा सरकार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 4 करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक विजेताओं को 2.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा कर रही है।
- विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्द्धा कर रही थीं और वज़न माप के दौरान उनका वज़न 100 ग्राम अधिक पाया गया, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।
- उन्होंने कुश्ती से भी संन्यास की घोषणा कर दी है।
ओलंपिक
- परिचय:
- ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है जो हर चार वर्ष में आयोजित होता है।
- ओलंपिक का लक्ष्य खेल के माध्यम द्वारा मानव जाति का विकास करना तथा विश्व शांति में योगदान देना है।
- ओलंपिक में शामिल हैं: ग्रीष्मकालीन खेल, शीतकालीन खेल, युवा ओलंपिक खेल।
- ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है जो हर चार वर्ष में आयोजित होता है।
- इतिहास एवं उत्पत्ति :
- ओलंपिक की जड़ें लगभग 3,000 वर्ष पहले प्राचीन ग्रीस के पेलोपोन्नीज़ क्षेत्र में पाई जाती हैं।
- यद्यपि सटीक प्रारंभ तिथि अनिश्चित बनी हुई है, फिर भी ऐतिहासिक अभिलेखों में 776 ई.पू. का उल्लेख सामान्यतः किया गया है।
- पियरे डी कुबर्तिन की योजना के आधार पर पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में एथेंस, ग्रीस में आयोजित किया गया था।
- ओलंपिक रिंग्स:
- ओलंपिक प्रतीक में सफेद पृष्ठभूमि पर विभिन्न रंगों (नीला, पीला, काला, हरा और लाल) के पाँच परस्पर जुड़े हुए छल्ले होते हैं।
- ये छल्ले विश्व के पाँच महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा खेलों के माध्यम से राष्ट्रों की एकता और विविधता का प्रतीक हैं
झारखंड Switch to English
झारखंड हाईकोर्ट ने बांग्लादेश से अवैध अप्रवासन को लेकर चेतावनी दी
चर्चा में क्यों?
हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को संथाल परगना के रास्ते द्वारा राज्य में प्रवेश करने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
मुख्य बिंदु
- न्यायालय ने कहा कि बांग्लादेश में वर्तमान अस्थिर स्थिति के कारण अवैध अप्रवासन बढ़ने की संभावना है।
- पीठ ने आसूचना ब्यूरो के निदेशक, सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के महानिदेशक को मामले में पक्ष बनाने का आदेश दिया।
- न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए उन्हें मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
- इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने सिफारिश की कि सरकार आधार कार्ड और मतदाता पहचान-पत्रों का औचक निरीक्षण करे।
बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति
- विरोध प्रदर्शन और अशांति: बांग्लादेश में नौकरी कोटा के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन जारी है, जो सत्तावादी नीतियों और विपक्ष के दमन से प्रेरित है, जिसके कारण काफी अशांति उत्पन्न हो गई है, जो वर्ष 2008 में शेख हसीना के कार्यकाल के बाद से सबसे अधिक है।
- आर्थिक चुनौतियाँ: शेख हसीना के जाने से कोविड-19 महामारी से देश की आर्थिक सुधार को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं, जो पहले से ही बढ़ती मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन से प्रभावित है।
- राजनीतिक परिदृश्य: बांग्लादेश की सेना अंतरिम सरकार बनाने के लिये तैयार है, जो स्थिति की अस्थिरता को दर्शाता है।
- कट्टरपंथी इस्लामी शक्तियों की संभावित वापसी बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष शासन के लिये खतरा बन सकती है।
- निर्यात प्रवाह में व्यवधान: बांग्लादेश का कपड़ा क्षेत्र, जो इसके निर्यात राजस्व में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, बड़े व्यवधानों का सामना कर रहा है। चल रही अशांति के कारण आपूर्ति शृंखलाएँ टूट गई हैं, जिससे माल की आवाजाही और उत्पादन कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं।
- बांग्लादेश वैश्विक वस्त्र उद्योग में प्रमुख है, जो कपड़ों के वैश्विक व्यापार का 7.9% हिस्सा है। देश का 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर का परिधान क्षेत्र, जिसमें चार मिलियन से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, इसके व्यापारिक निर्यात का 85% से अधिक प्रतिनिधित्व करता है।
- यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और अमेरिका में देश की महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी है तथा अमेरिकी बाज़ार में इसकी हिस्सेदारी 10% है।
- बांग्लादेश में अनिश्चितता के कारण अंतर्राष्ट्रीय खरीदार अपने आपूर्ति स्रोतों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप भारत सहित वैकल्पिक बाज़ारों में ऑर्डर का स्थानांतरण हो सकता है।
- यदि भारत बांग्लादेश से विस्थापित ऑर्डरों का एक हिस्सा प्राप्त कर लेता है तो उसे काफी लाभ होगा।
- उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि बांग्लादेश के कपड़ा निर्यात का 10-11% तिरुप्पुर जैसे भारतीय केंद्रों की ओर स्थानांतरित कर दिया जाए, तो भारत को मासिक कारोबार में 300-400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है।
- बांग्लादेश वैश्विक वस्त्र उद्योग में प्रमुख है, जो कपड़ों के वैश्विक व्यापार का 7.9% हिस्सा है। देश का 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर का परिधान क्षेत्र, जिसमें चार मिलियन से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, इसके व्यापारिक निर्यात का 85% से अधिक प्रतिनिधित्व करता है।
झारखंड Switch to English
झारखंड आदिवासी महोत्सव
चर्चा में क्यों?
विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में दो दिवसीय “झारखंड आदिवासी महोत्सव” का आयोजन राँची में किया गया, जिसमें आदिवासी संस्कृति, खान-पान और जीवनशैली पर प्रकाश डाला गया।
मुख्य बिंदु
- विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी समूहों ने अपने पारंपरिक नृत्य और गीत प्रस्तुत किये।
- उन्होंने आदिवासी समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों और अन्य समकालीन मुद्दों पर भी चर्चा की।
- मुख्यमंत्री ने आदिवासी लोगों से एकजुट होकर आगे बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आदिवासी समुदायों को विस्थापन की पीड़ा सहनी पड़ी है।
विश्व आदिवासी दिवस
- यह दिवस वर्ष 1982 में जिनेवा में स्वदेशी जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक को मान्यता देता है।
- संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार, यह दिवस वर्ष 1994 से हर वर्ष मनाया जाता है।
- आज तक, अनेक स्वदेशी लोग अत्यधिक गरीबी, हाशिये पर होने तथा अन्य मानवाधिकार उल्लंघनों का सामना कर रहे हैं।
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