सुखना झील को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया

• 15 Nov 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के उद्देश्य से हरियाणा के पंचकूला ज़िले में सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 1 किमी. से 2.035 किमी. तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित किया है।

मुख्य बिंदु

• ESZ का कुल क्षेत्रफल 24.60 वर्ग किमी. है।
• ESZ में निषिद्ध और विनियमित गतिविधियाँ:
  • गतिविधियों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत विनियमित किया जाता है।
• निषिद्ध गतिविधियाँ:
  • वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन, पेराई इकाइयाँ और नई सॉमिल या आरा मिल्स।
  • प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना करना।
  • खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन तथा ईंधन की लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग।
  • प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्रों में अनुपचारित अपशिष्टों का निर्वहन।
• सुखना वन्यजीव अभयारण्य:
  • सुखना वन्यजीव अभयारण्य 25.98 वर्ग किमी. (लगभग 6420 एकड़) में विस्तृत है, जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रण में है और इसकी सीमाएँ हरियाणा और पंजाब से लगती हैं।
  • यह अभयारण्य शिवालिक तलहटी में स्थित है, जिसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और भूवैज्ञानिक रूप से अस्थिर माना जाता है।
  • यह वन्यजीव अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 की कम से कम सात पशु प्रजातियों का पर्यावास है, जिनमें तेंदुआ, भारतीय पैंगोलिन, सांभर, सुनहरा सियार, किंग कोबरा, अजगर और गोह (मॉनिटर छिपकली) शामिल हैं।
    • अनुसूची 1 की प्रजातियों को संकटग्रस्त माना जाता है तथा उन्हें तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है।
  • इसके अलावा, अनुसूची 2 के पशु प्रजातियाँ जैसे सरीसृप, तितलियाँ, पेड़, झाड़ियाँ, चढ़ने वाले पौधे, जड़ी-बूटियाँ तथा 250 पक्षी प्रजातियां भी इस अभयारण्य में निवास करती हैं।
    • वर्ष 2020 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुखना झील को एक "जीवित इकाई" घोषित किया और पर्यावरण मंत्रालय को पंजाब और हरियाणा में अभयारण्य की सीमा से कम से कम 1 किमी. ESZ स्थापित करने का निर्देश दिया।

पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)

• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य सरकारों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर आने वाली भूमि को पारिस्थितिक रूप से दुर्बल क्षेत्र या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित करना चाहिये।
• जबकि 10 किलोमीटर का नियम एक सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया जाता है, इसके आवेदन की सीमा अलग-अलग हो सकती है। 10 किलोमीटर से परे के क्षेत्रों को भी केंद्र सरकार द्वारा ESZ के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है, अगर वे बड़े पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण "संवेदनशील गलियारे" रखते हैं।