अक्तूबर 2024 | 15 Nov 2024

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स:

  राजनीति और शासन  

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 

• कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, पायलट प्रोजेक्ट के लिये दिशा-निर्देश जारी किये।
• इस योजना की एक पायलट परियोजना 2024-25 के लिये शुरू की गई है जिसका लक्ष्य 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रदान करना है।  
• प्रमुख विशेषताऐं: 
• कंपनियों के लिये मानदंड: इंटर्नशिप की पेशकश के लिये, पिछले तीन वर्षों में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility- CSR) पर उनके औसत व्यय के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों का चयन किया गया है।
• अन्य कंपनियाँ भी मंत्रालय की मंज़ूरी से इस योजना में भाग ले सकती हैं।
  • इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने की होनी चाहिये। 
  • इसका कम-से-कम आधा हिस्सा वास्तविक कार्य अनुभव/नौकरी के माहौल में खर्च किया जाना चाहिये।

प्रवासियों के लिये नागरिकता का प्रावधान

• 4:1 बहुमत से सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम, 1955 के उस प्रावधान को बरकरार रखा, जिसमें बांग्लादेश से असम आने वाले प्रवासियों के लिये अलग नागरिकता मानदंड प्रदान किया गया था। 

निर्णय की मुख्य विशेषताएँ: 

• न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को नागरिकता पर कोई भी कानून पारित करने का अधिकार है। 
  • यह क्षमता संबंधित प्रावधान को कानून बनाने तक विस्तारित है। 
• न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि अधिनियम के अंतर्गत असम के लिये अलग प्रावधान समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन नहीं करता है।
  • असम और शेष भारत को प्रवासियों के आगमन से असम में उत्पन्न अद्वितीय राजनीतिक स्थिति के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है। 
• न्यायालय ने यह भी कहा कि इस प्रावधान के तहत कट-ऑफ तिथियाँ मनमानी नहीं हैं क्योंकि वे विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं और परिस्थितियों पर आधारित हैं। 

औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने के राज्यों के अधिकार

• सर्वोच्च न्यायालय ने नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को पलट दिया तथा राज्यों के विकृत स्पिरिट या औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने के अधिकार को बरकरार रखा।
• न्यायालय ने कहा कि संविधान राज्यों को मादक मदिरा को कच्चे माल से लेकर उसके उपभोग तक विनियमित करने का अधिकार देता है। 
• इसने आगे कहा कि संसद मादक शराब के उद्योग पर नियंत्रण करने के लिये कोई कानून नहीं बना सकती।
• यह भी माना गया कि सूची II की प्रविष्टि 8 के अंतर्गत मादक मदिरा के अंतर्गत वह सभी मदिरा आती है जिसका उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो सकता है। 
  • इसमें शुद्धिकृत स्पिरिट और औद्योगिक स्पिरिट (मानव उपभोग के लिये उपयुक्त नहीं) शामिल हैं, जिनका उपयोग पीने योग्य अल्कोहल और अन्य उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने तपेदिक रोगियों हेतु पोषण सहायता का दायरा बढ़ाया 

• स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में निक्षय पोषण योजना के विस्तार की घोषणा की है।
• इस योजना का उद्देश्य TB के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिये TB रोगियों को पोषण और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  • प्रत्येक TB रोगी के लिये वित्तीय सहायता 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह की जाएगी। 
• इस योजना के तहत कम वजन वाले TB रोगियों को उपचार के पहले दो महीनों के दौरान  ऊर्जा-सघन पोषण पूरक भी उपलब्ध कराया जाएगा।
• TB रोगियों के परिवार के सदस्यों को भी पोषण संबंधी सहायता मिलेगी जिसका उद्देश्य उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करना होगा। 

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 

• नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये दिशा-निर्देश अधिसूचित किये।
• इस योजना का लक्ष्य सोलर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय परिवारों को अपनी विद्युत् उत्पादन करने के लिये सक्षम बनाना है। 
• योजना के तहत नई परियोजनाओं के लिये 500 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं जिससे रूफटॉप सोलर टेक्नोलॉजीज़ में प्रगति को प्रोत्साहित और बिजनेस मॉडल में नए प्रयोगों को वित्त पोषित किया जा सके।
• यह योजना संयुक्त अनुसंधान के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सहित संस्थाओं और व्यक्तियों के लिये खुली है।
• इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की अधिकतम अवधि 18 महीने हो सकती है ।
• चयनित परियोजनाओं को उनकी कुल लागत का 60% या 30 करोड़ रुपए, जो भी कम हो,  तक की वित्तीय सहायता मिलेगी ।

  अर्थव्यवस्था  

रेपो दर 6.5% पर अपरिवर्तित 

• भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee- MPC) ने नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा।
• समिति के अन्य निर्णयों में शामिल हैं:
  • स्थायी जमा सुविधा दर को 6.25 % पर बरकरार रखा गया है।
  • सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर को 6.75% पर बरकरार रखा गया है। 
  • MPC ने अपने पहले के अवमुद्रास्फीतिकारी रुख को  बदलकर तटस्थ रुख अपनाने का निर्णय लिया।
  • इसने विकास को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य के अनुरूप बनाए रखने पर भी ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है।

सतत् कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिये योजना 

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सभी मौजूदा केंद्र प्रायोजित योजनाओं को दो प्रमुख योजनाओं में तर्कसंगत बनाने को मंजूरी दी:
  • प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana- PM-RKVY): सतत् कृषि को बढ़ावा देने के लिये PM-RKVY को 57,075 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। 
  • कृषोन्ति योजना: कृषोन्ति योजना का लक्ष्य 44,247 करोड़ रुपए के प्रस्तावित परिव्यय के साथ आत्मनिर्भरता के लिये खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना होगा।

तिलहन उत्पादन मिशन 

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (National Mission on Edible Oils – Oilseeds- NMEO-Oilseeds) को मंज़ूरी दे दी।
• मिशन को वर्ष 2024-25 से 2030-31 के बीच 10,103 करोड़ रुपए के प्रस्तावित आवंटन के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। 
• मिशन का लक्ष्य प्राथमिक तिलहन फसलों का उत्पादन वर्ष 2022-23 में 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 2030-31 तक 70 मिलियन टन करना है। 
• इनमें रेपसीड सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल शामिल हैं। वर्ष 2023-24 में घरेलू खाद्य तेल उत्पादन 12 मिलियन टन होने का अनुमान है।

PMGKAY के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति 

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) सहित सभी कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंज़ूरी दी।
• निःशुल्क आपूर्ति को जुलाई 2024 से बढ़ाकर दिसंबर 2028 कर दिया गया है। 
• चावल को सुदृढ़ बनाने में नियमित चावल में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों से समृद्ध चावल के दाने मिलाना शामिल है।
• इसे केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा।

राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) अधिसूचित 

• केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority- CEA) ने 2022-32 के लिये राष्ट्रीय विद्युत योजना (National Electricity Plan- NEP) (खंड-II ट्रांसमिशन)  को अधिसूचित किया।
• मई 2023 में CEA ने NEP (वॉल्यूम-I जनरेशन) को अधिसूचित किया था।
• विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत CEA को पाँच वर्ष में एक बार राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करना आवश्यक है। 

योजना की मुख्य विशेषताएँ: 

• वर्तमान क्षमता और लक्ष्य: NEP में वर्ष 2022-32 (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) के दौरान 1,91,474 किमी. ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने की योजना है।
• वर्ष 2017-22 के लिये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ: योजना में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी और वन मंज़ूरी मिलने में देरी जैसे कारणों से वर्ष 2017-2022 के लिये क्षमता वृद्धि का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका।
• नवीकरणीय लक्ष्य: योजना में कहा गया है कि 31 मई, 2024 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 193.5 गीगावाट थी।
  • NEP में वर्ष 2032 तक 613 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से संबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली स्थापित करने की योजना प्रदान की गई है।

  विज्ञान और प्रौद्योगिकी  

अंतरिक्ष आधारित स्टार्टअप के लिये 1,000 करोड़ रुपए के वित्तपोषण को मंज़ूरी 

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष आधारित स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिये 1,000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष की स्थापना को मंज़ूरी दी।
• यह कोष भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (Indian National Space Promotion and Authorisation Centre- INSPAC)  द्वारा स्थापित किया जा रहा है।
• यह कोष वर्ष 2025 से 2030 तक पाँच वर्ष की अवधि में 150-200 करोड़ रुपए की वार्षिक राशि के साथ स्थापित किया जाएगा। 
• इस फंड से लगभग 40 अंतरिक्ष-आधारित स्टार्टअप कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।