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भारतीय समाज

जयपुर हेतु यूएन-हैबिटेट प्लान

  • 01 Jun 2022
  • 16 min read

प्रिलिम्स के लिये:

यूएन-हैबिटेट, ग्रीन-ब्लू अर्थव्यवस्था 

मेन्स के लिये:

तीव्र शहरीकरण और संबंधित विभिन्न सिफारिशें व चुनौतियाँ 

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में यूएन-हैबिटेट ने जयपुर शहर से जुड़े मुद्दों जैसे- बहु जोखिम भेद्यता, कमज़ोर गतिशीलता और ग्रीन-ब्लू अर्थव्यवस्था की पहचान की है, इसके साथ ही शहर में स्थिरता बढ़ाने के लिये एक योजना तैयार की है। 

  • जयपुर में जो शहरी समस्याएंँ बनी हुई हैं, वे अन्य शहरों की तरह ही हैं। 
  • यूएन-हैबिटेट के निष्कर्ष पायलट परियोजना के स्थायी शहरों के एकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित हैं और इसमें जयपुर विकास प्राधिकरण एवं जयपुर ग्रेटर नगर निगम के सहयोग से "टिकाऊ शहरी नियोजन और प्रबंधन" घटक को लागू किया गया था 
    • इस परियोजना को भारतीय शहरों की कार्बन पृथक्करण क्षमता का अनुमान लगाने के लिये वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF-6) से धन प्राप्त हुआ है। 

परियोजना के निष्कर्ष: 

  • जयपुर को अपने 131 मापदंडों में से 87 के लिये एकत्र की गई जानकारी के आधार पर शहरी स्थिरता आकलन फ्रेमवर्क (USAF) पर तीन की समग्र स्थिरता रेटिंग मिली। 
    • शहरी स्थिरता मूल्यांकन फ्रेमवर्क (USAF) को सतत् शहर एकीकृत दृष्टिकोण पायलट (SCIAP) परियोजना के तहत विकसित किया गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) और यूएन-हैबिटेट द्वारा कार्यान्वित किया गया है। 
  • यूएन-हैबिटेट ने शहर के समक्ष आने वाली निम्नलिखित समस्याओं पर प्रकाश डाला: 
    • सार्वजनिक परिवहन प्रणाली तक पहुंँच में बाधा, बसों की कम संख्या एवं खराब सड़कें। 
    • गर्मियों के दौरान सूखे का चरम स्तर और शहरी बाढ़। 
    • हरित आवरण के अभाव के कारण शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव में वृद्धि हुई है जिसने जैवविविधता को बाधित किया है। 

यूएन-हैबिटेट की सिफारिशें: 

  • विशेषज्ञों ने उन उपायों की सिफारिश की जो हरित आवरण को बढ़ाते हैं, शहरी जैव विविधता को मज़बूत करते हैं और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। 
  • शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करने के लिये यूएन-हैबिटेट ने मौज़ूदा शहरी क्षेत्रों के पुनर्विकास और पुन: घनीकरण के साथ सुगठित शहर के विचार पर ज़ोर दिया। 
    • विशेषज्ञों ने यह भी सिफारिश की कि मुख्य शहर से दूरस्थ स्थानोा एवं नागरिकों पर लगाए गए विकास शुल्क को शहर के बाहरी इलाके में विकास को रोकने के लिये एक अप्रत्यक्ष उपाय के रूप में माना जा सकता है। 
  • सार्वजनिक परिवहन की स्थिति में सुधार करने के लिये परिवहन के विभिन्न साधनों के लिये किराया एकीकरण और गैर-मोटर चालित परिवहन बुनियादी ढांँचे को बढ़ाने से आवाजाही सुविधाजनक हो जाएगी और यातायात व वाहन उत्सर्जन में कमी आएगी। 
  • जयपुर के वालड सिटी में 800 सूखे कुओं का उपयोग वर्षा जल संचयन और जल स्तर को ऊपर उठाने, शहरी बाढ़ को कम करने और जल संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये किया जा सकता है।  
  • शहर में प्राकृतिक जल निकासी माध्यमों और रेलवे पटरियों के साथ वृक्षारोपण की सिफारिश की जाती है। 
  • टूरिज़्म एंड वाइल्डलाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया (TWSI) के विशेषज्ञों ने कहा कि शहरी विकास प्राधिकरणों को प्रत्येक शहरी परिसर में प्रत्येक दिन उत्पादित ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मापना चाहिये तथा उसके अनुसार हरित आवरण की योजना बनाने के साथ पौधों की प्रजातियों का चयन भी अत्यंत सावधानी से करना चाहिये। स्वदेशी, चौड़ी पत्ती वाले और विस्तृत जड़ वाले पेड़ अधिक छाया व ऑक्सीजन पैदा करते हैं। 

संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास: 

  • संयुक्त राष्ट्र पर्यावास कार्यक्रम मानव बस्तियों और सतत् शहरी विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है। 
  • इसे वर्ष 1978 में कनाडा के वैंकूवर में आयोजित वर्ष 1976 के मानव अधिवास एवं सतत् शहरी विकास (हैबिटेट प्रथम) पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणामस्वरूप स्थापित किया गया था। 
  • संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास (UN-Habitat) का मुख्यालय नैरोबी, केन्या के संयुक्‍त राष्‍ट्र कार्यालय में है। 
  • संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा ने सबके लिये उपयुक्‍त आवास प्रदान करने के लक्ष्‍य की दिशा में सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय कस्‍बों एवं शहरों को बढ़ावा देने का दायित्‍व सौंपा है। 
  • यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास का जनादेश वर्ष 1996 में इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित मानव बस्तियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाया गया। 
  • पर्यावास एजेंडा के दोहरे लक्ष्य हैं: 
    • सभी के लिये पर्याप्त आश्रय। 
    • एक शहरीकृत दुनिया में स्थायी मानव बस्तियों का विकास 

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF): 

आगे की राह 

  • 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की लगभग 31% आबादी शहरों में रहती है और अनुमान है कि यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 60% से अधिक का योगदान देता है तथा आने वाले वर्षों में विभिन्न रिपोर्टों में अनुमान लगाया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ इसमें लगभग 70% जनसंख्या शामिल होगी।  
  • शहरी क्षेत्रों की बढ़ती आबादी शहरी चुनौतियों को भी बढ़ाती है जैसे- भीड़भाड़ वाली जगह, मलिन बस्तियों का प्रसार आदि। इस प्रकार शहरों के समावेशी व स्वस्थ विकास के लिये स्थायी मॉडल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। 

विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs): 

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:(2021) 

  1. 'शहर का अधिकार' एक सहमत मानव अधिकार है और संयुक्त राष्ट्र-आवास इस संबंध में प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं की निगरानी करता है।
  2. 'शहर का अधिकार' शहर के प्रत्येक निवासी को सार्वजनिक स्थानों और शहर में सार्वजनिक भागीदारी को पुनः प्राप्त करने का अधिकार देता है।
  3. शहर का अधिकार' का अर्थ है कि राज्य, शहर में अनधिकृत कॉलोनियों को किसी भी सार्वजनिक सेवा या सुविधा से वंचित नहीं कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? 

(a)  केवल 1 
(b) केवल 3  
(c) केवल 1 और 2  
(d) केवल 2 और 3  

उत्तर: C 

व्याख्या: 

  • शहरों में रोजमर्रा की जिंदगी की गुणवत्ता में सुधार के लिये शहर का अधिकार' एक समग्र दृष्टिकोण है। इस अवधारणा पर हेनरी लेफेब्रे ने 1968 में अपनी पुस्तक 'ले ड्रोइट ए ला विले' में चर्चा की थी। 
  • यूएन-हैबिटेट की रिपोर्ट, 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज 2010-2011: ब्रिजिंग द अर्बन डिवाइड', प्रत्येक निवासी को "शहर का अधिकार" देने की सिफारिश करती है जिसमें वे रहते हैं। यूएन-हैबिटेट इस संबंध में प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के लिये निगरानी एजेंसी है। अत: कथन 1 सही है 
  • सामाजिक न्याय, समानता, लोकतंत्र और स्थिरता के सिद्धांतों के आधार पर शहरों एवं मानव बस्तियों पर पुनर्विचार करने के लिये अधिकार आधारित दृष्टिकोण एक वैकल्पिक ढांँचा है। निवासियों को सार्वजनिक स्थानों तथा सार्वजनिक भागीदारी को पुनः प्राप्त करने का अधिकार है। अतः कथन 2 सही है। 
  • अनधिकृत कॉलोनियों में सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंँच प्रदान करना राज्य के विवेक और लोगों की राजनीतिक भागीदारी के प्रभाव पर निर्भर करता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। 

अतः विकल्प (C) सही उत्तर है। 


प्रश्न. बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास (UN-Habitat) की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017) 

  1. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावास को आज्ञापित किया गया है कि वह सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों एवं शहरों को संवर्द्धित करे जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करते हों। 
  2. इसके साझीदार सिर्फ सरकारें या स्थानीय नगर प्राधिकरण ही हैं। 
  3. संयुक्त राष्ट्र पर्यावास, सुरक्षित पेयजल व आधारभूत स्वच्छता तक पहुँच बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिये संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्य में योगदान करता है। 

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: 

(a) 1, 2 और 3 
(b) केवल 1 और 3 
(c) केवल 2 और 3 
(d) केवल 1 

उत्तर: (b) 

  • शहरी विकास के मुद्दों को संबोधित करने के लिये वर्ष 1978 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) द्वारा शासित शहरी विकास प्रक्रियाओं पर यह एक संज्ञानात्मक संस्था (knowledgeable institution) है। यूएन-हैबिटेट एक बेहतर शहरी भविष्य की दिशा में संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम है। इसका मिशन सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थायी मानव बस्तियों के विकास एवं सभी के लिये पर्याप्त आश्रय की उपलब्धि को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। अत: कथन 1 सही है। 
  • UN-Habitat भागीदारों में राष्ट्रीय सरकारें, स्थानीय प्राधिकरण, गैर-सरकारी संगठन (NGO), सामुदायिक संगठन और निजी क्षेत्र शामिल हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। 
  • यूएन-हैबिटेट निम्नलिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है: 
    • आश्रय और सामाजिक सेवाएंँ 
    • शहरी प्रबंधन 
    • पर्यावरण और बुनियादी ढाँचा 
    • आकलन, निगरानी और सूचना 
  • यूएन-हैबिटेट का लक्ष्य मिलेनियम डिक्लेरेशन के लक्ष्य को हासिल करना है जिसमें शहरी शासन, आवास, पर्यावरण प्रबंधन, आपदा न्यूनीकरण, संघर्ष के बाद पुनर्वास, शहरी सुरक्षा, जल प्रबंधन और गरीबी में कमी अतः कथन 3 सही है। 

स्रोत: द हिंदू 

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