स्मार्ट ग्राम पंचायत | 15 Feb 2024

प्रिलिम्स के लिये:

PM-वाणी, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पंचायती राज संस्थान (PRI), सतत् विकास लक्ष्य, भारतनेट

मेन्स के लिये:

भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) में PM-WANI की भूमिका, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), ग्रामीण डिजिटल साक्षरता में सुधार, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने बिहार के बेगुसराय ज़िले के पपरौर ग्राम पंचायत में 'स्मार्ट ग्राम पंचायत: ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति' परियोजना का उद्घाटन किया। यह पहल ग्रामीण भारत में डिजिटल सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति है।

स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना क्या है?

इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी में एक आदर्श परिवर्तन के साथ बेगुसराय की सभी ग्राम पंचायतों तक PM-वाणी (प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) सेवा पहुँचाना है।
- बेगूसराय अब PM-वाणी योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को वाई-फाई सेवाओं से लैस करने वाला बिहार का पहला ज़िला बन गया है।
इसे संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत वित्त पोषित किया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य बिहार में बेगुसराय और रोहतास ज़िलों की 37 ब्लॉकों में 455 ग्राम पंचायतों को वाई-फाई सेवा पहुँचाना है। इसका कार्यान्वन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया।
स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ज़ोर दिया गया है।
- छात्र, किसान, कारीगर और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को इस पहल से लाभ प्राप्त होगा।
समय के साथ परियोजना के प्रभाव को बनाए रखने के उद्देश्य के साथ संचालन और रखरखाव (O&M) के लिये सुदृढ़ तंत्र स्थापित किया जाएगा।
परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटना, स्थानीय स्वशासन में उत्तरदायित्व और दक्षता को बढ़ावा देना तथा डिजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA ):

RGSA पंचायती राज मंत्रालय की एक योजना है, जिसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। इसे बेह्तर बनाते हुए RGSA की केंद्र प्रायोजित योजना को पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ER) की क्षमता निर्माण के लिये वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 की अवधि के साथ कार्यान्वयन के लिये मंज़ूरी दी गई।
संशोधित RGSA का प्राथमिक उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को पूरा करने के लिये पंचायतों की शासन क्षमताओं को विकसित करना है। योजना के तहत पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुनाव के बाद छह महीने के भीतर बुनियादी अभिविन्यास प्रशिक्षण तथा दो वर्ष के भीतर पुनश्चर्या प्रशिक्षण सुनिश्चित किया गया है। राज्य घटकों के लिये केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी क्रमशः 60:40 के अनुपात में होगी, पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त जहाँ केंद्र एवं राज्य का अनुपात 90:10 होगा। सभी केंद्रशासित प्रदेशों के लिये केंद्रीय हिस्सा 100% होगा।
RGSA का मूल उद्देश्य:
- ई-गवर्नेंस और SHG के स्थानीयकरण पर विभिन्न स्तरों पर पंचायत-SHG अभिसरण तथा प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना।
- इंटरैक्टिव क्षमता निर्माण और मानकीकृत प्रशिक्षण के लिये उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना। डिजिटल साक्षरता और नेतृत्व भूमिकाओं के संबंध में PRI को सक्षम बनाना।

पीएम-वाणी क्या है?

परिचय:
- दिसंबर 2020 में दूरसंचार विभाग (Department of Telecom - DoT) द्वारा लॉन्च की गई पीएम-वाणी (PM-WANI), देश भर में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक मज़बूत डिजिटल संचार अवसंरचना स्थापित करने के लिये सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट तक पहुँच में वृद्धि के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जो कोई भी इकाई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 (ational Digital Communications Policy - NDCP) के अनुरूप हॉटस्पॉट स्थापित कर सकती है।
पीएम-वाणी (PM-WANI) इकोसिस्टम:
- सार्वजनिक डेटा कार्यालय (PDO):
  - PDO वह इकाई है जो वाई-फाई हॉटस्पॉट की स्थापना, रखरखाव और संचालन करती है तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से इंटरनेट बैंडविड्थ प्राप्त कर उपयोगकर्त्ताओं को अंतिम-मील कनेक्टिविटी (अंतिम उपयोगकर्त्ता तक पहुँच) प्रदान करती है।
- पब्लिक डेटा ऑफिसर एग्रीगेटर (PDOA):
  - PDOA वह इकाई है जो PDO को प्राधिकरण और लेखांकन जैसी एग्रीगेशन सर्विसेज़ प्रदान करती है तथा उन्हें अंतिम उपयोगकर्त्ताओं को सेवाएँ प्रदान करने में सुविधा प्रदान करती है।
- एप प्रदाता(App Provider):
  - यह वह इकाई है जो उपयोगकर्त्ताओं को पंजीकृत करने और इंटरनेट सेवा तक पहुँच के लिये PM-WANI के अनुरूप वाई-फाई हॉटस्पॉट खोजने तथा प्रदर्शित करने हेतु एक एप्लीकेशन विकसित करती है एवं संभावित उपयोगकर्त्ताओं को प्रामाणित भी करती है।
- केंद्रीय रजिस्ट्री:
  - यह वह इकाई है जो एप प्रदाताओं, PDOA और PDO का विवरण रखती है। वर्तमान में इसका रखरखाव सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DoT) द्वारा किया जाता है।
PM-WANI के लाभ:
- PM-WANI ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड उपलब्धता और सामर्थ्य को बढ़ावा देगा, उद्यमशीलता तथा डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देगा। यह भारतनेट परियोजना का पूरक है।
- यह 5G जैसी मोबाइल प्रौद्योगिकियों की तुलना में इंटरनेट एक्सेस हेतु एक किफायती और सुविधाजनक विकल्प प्रदान कर सकता है, जिसके लिये उच्च निवेश तथा सदस्यता लागत की आवश्यकता होती है। यह इंटरनेट बाज़ार में नवाचार और प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित कर सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत सरकार के ‘डिजिटल इंडिया’ योजना का/के उद्देश्य है/हैं? (2018)

भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा कि चीन ने किया।
एक नीतिगत ढाँचे की स्थापना जिससे बड़े आँकड़े एकत्रित करने वाली समुद्रपारीय बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें।
हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाई-फाई की सुविधा प्रदान करना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न 2. पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? (2015)

विकास में जन-भागीदारी
राजनीतिक जवाबदेही
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
वित्तीय संग्रहण (फ़ाइनेंशियल मोबिलाइज़ेशन)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

मेन्स:

प्रश्न. "चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के प्रादुर्भाव ने ई-गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने की पहल की है"। विवेचन कीजिये। (2020)

प्रश्न. भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्त्व का आकलन कीजिये। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिये पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों को खोज सकती हैं? (2018)