भारत-EFTA व्यापार समझौता | 18 Mar 2024

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों? 

भारत एवं यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ द्वारा हाल ही में व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।

• भारत ने पहले समझौते में "डेटा विशिष्टता" खंड को शामिल करने से इनकार कर दिया था, जो भारतीय दवा कंपनियों की जेनेरिक दवाओं के उत्पादन को प्रतिबंधित करता था।
• वर्तमान में, भारत और EFTA द्वारा सर्वाधिक "संवेदनशील" कृषि उत्पादों एवं सोने के आयात को समझौते से बाहर करने पर सहमति व्यक्त की है।

TEPA की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

• परिचय: असहमति के कारण वर्ष 2013 में प्रारंभिक वार्ता टूटने के एक दशक बाद भारत-EFTA व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया गया था।
  • हाल के भू-राजनीतिक परिवर्तन एवं चीन पर निर्भरता कम करने के साझा लक्ष्य ने समझौते को सुविधाजनक बनाया।
  • TEPA निर्माण के चौदह अध्यायों में शामिल किये गए प्राथमिक विषय हैं- वस्तुओं से संबंधित बाज़ार पहुँच, उत्पत्ति के नियम, व्यापार उपचार, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपाय, व्यापार सुविधा, तकनीकी व्यापार बाधाएँ, निवेश प्रोत्साहन, सेवाओं के संबंध में बाज़ार पहुँच, बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार तथा सतत् विकास और अन्य कानूनी व क्षैतिज प्रावधान आदि हैं।
• प्रमुख बिंदु: 
  • ईएफटीए प्रतिबद्धताएँ: भारत में 15 वर्षों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाना। इस निवेश में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश शामिल नहीं है।
    
    • इन निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित करने का लक्ष्य।
    • TEPA में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित प्रतिबद्धताएँ,बौद्धिक संपदा अधिकार स्तर के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर हैं।
  • टैरिफ ऑफर: EFTA भारत के 99.6% निर्यात को कवर करते हुए 92.2% टैरिफ लाइनें प्रदान करता है।
    • भारत 82.7% टैरिफ लाइनों की पेशकश करता है जो 95.3% EFTA निर्यात को कवर करती है।
    • भारत ने डेयरी, सोया, कोयला और संवेदनशील कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों को शुल्क रियायतों से बाहर रखा है।
  • पारस्परिक मान्यता: TEPA में नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट आदि जैसी व्यावसायिक सेवाओं में पारस्परिक मान्यता समझौतों के प्रावधान हैं।
  • बाज़ार एकीकरण: TEPA भारत को यूरोपीय संघ के बाज़ारों में एकीकृत होने का अवसर प्रदान करता है।
    • स्विट्ज़रलैंड का 40% से अधिक वैश्विक सेवा निर्यात यूरोपीय संघ को होता है।
    • भारतीय कंपनियाँ यूरोपीय संघ तक अपनी बाज़ार पहुँच बढ़ाने के लिये स्विट्ज़रलैंड को आधार के रूप में उपयोग कर सकती हैं। 
  • EFTA से सेवाओं की पेशकश: EFTA द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी (मोड 1), वाणिज्यिक उपस्थिति (मोड 3) एवं प्रमुख कर्मियों के प्रवेश व अस्थायी प्रवास के लिये बेहतर प्रतिबद्धताओं और निश्चितता (मोड 4) के माध्यम से बेहतर पहुँच शामिल है।

 यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ क्या है?

• परिचय: EFTA आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड का अंतर-सरकारी संगठन है (ये चारों यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं हैं)।
  • इसकी स्थापना वर्ष 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा की गई थी।
  • इसका उद्देश्य अपने चार सदस्य देशों और विश्व भर में उनके व्यापारिक भागीदारों के लाभ के लिये मुक्त व्यापार एवं आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।
• भारत और EFTA: यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद भारत EFTA का 5वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
  • सत्र 2022-23 में भारत और EFTA के बीच द्विपक्षीय व्यापार 18.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि भारत के लिये व्यापार घाटा 14.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
    • देशों के इस समूह में स्विट्ज़रलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, उसके बाद नॉर्वे है।
  • भारत में सबसे बड़ा निर्यात फार्मास्युटिकल आइटम (11.4%) और मशीनरी (17.5%) का था, जबकि EFTA आयात का आयात का बड़ा हिस्सा कार्बनिक रसायन (27.5%) थे।

 EFTA राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं? 

• भारत और नॉर्वे
  • वर्ष 1947 में संबंधों की स्थापना के बाद से भारत और नॉर्वे के बीच सौहार्दपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं।
  • भारत में नॉर्वे का पहला वाणिज्य दूतावास क्रमशः वर्ष 1845 और वर्ष 1857 में कोलकाता तथा मुंबई में स्थापित किया गया।
  • नॉर्वे ने मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, वासेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह जैसे निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है।
  • वर्ष 2020 में, सतत् विकास के लिये ब्लू इकोनॉमी पर भारत-नॉर्वे टास्क फोर्स का उद्घाटन दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
    • HIMADRI, भारत का पहला अनुसंधान स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान आधार, NyAlesund, स्वालबार्ड, नॉर्वे में स्थित है।
• भारत और स्विट्ज़रलैंड संबंध:
  • स्वतंत्रता के तुरंत बाद स्विट्ज़रलैंड ने भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये। 14 अगस्त 1948 को नई दिल्ली में भारत और स्विट्ज़रलैंड के बीच मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किये गए।
  • भारत एशिया में स्विट्ज़रलैंड का चौथा और दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
  • नेस्ले, होलसिम, सुल्ज़र और नोवार्टिस जैसी 300 से अधिक स्विस कंपनियों का भारत में संचालन होता है तथा भारतीय IT प्रमुख TCS, इंफोसिस एवं HCL स्विट्ज़रलैंड में कार्य करती हैं।
• भारत और आइसलैंड
  • भारत और आइसलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत वर्ष 1972 से शुरू हुई तथा वर्ष 2005 से उच्च स्तरीय वार्ता तथा आदान-प्रदान के साथ दोनों देशों के संबंध सुदृढ़ हुए हैं।
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिये भारत की उम्मीदवारी को सार्वजनिक रूप से समर्थन देने वाला आइसलैंड पहला नॉर्डिक देश था।
  • भारत और आइसलैंड ने हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, डीकार्बोनाइज़ेशन पहल तथा भूतापीय ऊर्जा के संबंध में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
• भारत और लिकटेंस्टीन
  • भारत और लिकटेंस्टीन ने वर्ष 1993 में राजनयिक संबंध स्थापित किये।
  • RBI के आँकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2000 से मार्च 2020 तक लिकटेंस्टीन से FDI अंतर्वाह 44.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।