LDC पर दोहा राजनीतिक घोषणा | 14 Mar 2023

प्रिलिम्स के लिये:

दोहा राजनीतिक घोषणा, अल्प विकसित देश, संयुक्त राष्ट्र, SDG, जलवायु परिवर्तन, कोविड-19।

मेन्स के लिये:

SDG पर दोहा राजनीतिक घोषणा।

चर्चा में क्यों?

विश्व के नेताओं द्वारा 'दोहा राजनीतिक घोषणा (Doha Political Declaration)' को अपनाने के साथ अल्प विकसित देशों (Least Developed Countries- LDC5) पर 5वाँ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन संपन्न हुआ।

  • यह घोषणा कतर में "संभावना से समृद्धि तक" विषय पर आयोजित LDC5 सम्मेलन के दूसरे भाग का महत्त्वपूर्ण परिणाम है।

प्रमुख बिंदु 

  • दोहा कार्ययोजना: 
    • यह दोहा कार्ययोजना (Doha Programme of Action- DPoA) को लागू करने पर केंद्रित है, जो दुनिया के 46 सबसे कमज़ोर देशों के लिये सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDG) को प्राप्त करने हेतु 10 वर्षीय योजना है। 
      • न्यूयॉर्क, अमेरिका में मार्च 2022 में LDC5 सम्मेलन के पहले भाग के दौरान दशक (2022-2031) के लिये DPoA पर सहमति जताई गई थी। 
    • DPoA (2022-2031) के छह केंद्रीय बिंदु: 
      • गरीबी उन्मूलन
      • बहुआयामी कमज़ोरियों से लड़ने और सतत् विकास लक्ष्य हासिल करने के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्षमता का लाभ उठाना
      • जलवायु परिवर्तन से निपटना
      • पर्यावरणीय क्षरण
      • कोविड-19 से उबरना और भविष्य के जोखिमों/आपदाओं के प्रति समझ को विकसित करते हुए सतत् विकास करना।
  • घोषणा की आवश्यकता: 
    • 46 अल्प विकसित देश (LDC) कोविड-19 महामारी, जलवायु संकट, बढ़ती असमानताओं, बढ़ते कर्ज़ के बोझ और आर्थिक समस्याओं सहित कई संकटों से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।
    • कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में उनका योगदान न्यूनतम है, परंतु वे जलवायु परिवर्तन के परिणामों से अन्य देशों की भाँति ही प्रभावित होते हैं। 
    • ये देश, जिनमें 33 अफ्रीकी देश शामिल हैं, आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने के लिये अपर्याप्त नकदी के साथ-साथ उच्च ऋण लागत की चुनौती का सामना करते हैं।
    • सतत् विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार, सतत् विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति में LDCs का प्रदर्शन सबसे खराब है।

अल्प विकसित देश (LDC) से क्या तात्पर्य है? 

  • LDCs संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचाने गए देशों का एक समूह है जिनका सामाजिक, आर्थिक विकास संकेतक सबसे निम्न है। इन देशों में गरीबी का उच्च स्तर, मानव पूंजी का निम्न स्तर एवं स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुँच है।  
  • वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की LDC की सूची में 46 देश शामिल हैं।  
    • अफ्रीका (33) 
    •  एशिया (9) 
    •  कैरेबियन (1): हैती 
    • पेसिफिक (3): किरिबाती, सोलोमन द्वीप और तुवालु 
  • LDC की सूची की समीक्षा प्रत्येक तीन वर्ष में विकास नीति समिति (CDP) द्वारा की जाती है, जो स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक समूह है तथा संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) को रिपोर्ट करता है।  
  • सूची की त्रिवार्षिक समीक्षा के बाद, CDP, ECOSOC को अपनी रिपोर्ट में, सूची में सम्मिलित होने वाले या अल्प विकसित देशों की स्थिति में सुधार हेतु देशों की सिफारिश कर सकता है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ