प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

स्रोत: पी.आई.बी. 

भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हमारे बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, क्षमता, जोश और उत्साह का जश्न मनाने के लिये प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का आयोजन करता है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार:

• दो श्रेणियाँ: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दो श्रेणियों के अंतर्गत दिया जाता है:
  • बाल शक्ति पुरस्कार और
  • बाल कल्याण पुरस्कार
• बाल शक्ति पुरस्कार:
  • मान्यता:
    • यह भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रों यानी नवाचार, शैक्षिक उपलब्धियों, सामाजिक सेवा, कला एवं संस्कृति, खेल और बहादुरी में बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिये दिया जाता है।
  • पात्रता:
    • एक बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है तथा उसकी उम्र 5-18 वर्ष के बीच है।
  • पुरस्कार:
    • एक पदक, 1,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार ,10,000 रुपए के पुस्तक वाउचर, एक प्रमाणपत्र और प्रशस्तिपत्र।
  • पृष्ठभूमि:
    • इसे वर्ष 1996 में असाधारण उपलब्धि के लिये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 2018 में बाल शक्ति पुरस्कार नाम दिया गया।
• बाल कल्याण पुरस्कार:
  • मान्यता:
    • यह उन व्यक्तियों और संस्थानों को मान्यता के रूप में दिया जाता है, जिन्होंने बाल विकास, बाल संरक्षण और बाल कल्याण के क्षेत्र में बच्चों की सेवा में उत्कृष्ट योगदान दिया है।
  • पात्रता:
    • एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है तथा उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये (संबंधित वर्ष के 31 अगस्त को)। उसने कम-से-कम 7 वर्ष तक बच्चों के हित के लिये कार्य किया हो।
    •  संस्था पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित नहीं होनी चाहिये और 10 वर्षों से बाल कल्याण के क्षेत्र में संलग्न होनी चाहिये, साथ ही इस क्षेत्र में लगातार प्रदर्शन कर रही हो। 
  • पुरस्कार:
    • प्रत्येक दो श्रेणियों में तीन पुरस्कार दिये जाते हैं- व्यक्तिगत नकद पुरस्कार 1,00,000 रुपए और संस्थागत नकद पुरस्कार 5,00,000 रुपए।
  • पृष्ठभूमि:
    • इसे वर्ष 1979 में राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे 2018 से बाल कल्याण पुरस्कार नाम दिया गया।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में सर्वोच्च न्यायलय ने अपने केस डेटा को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDC) पर एकीकृत किया है।

• जनता को मामलों की पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिये 'ओपन डेटा पॉलिसी (ODP)' के हिस्से के रूप में NJDC के साथ एकीकरण।
• ODP नीतियों का एक समूह है, जो सरकारी डेटा को सभी के लिये उपलब्ध कराकर पारदर्शिता, जवाबदेही और मूल्य निर्माण को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG): 

• परिचय:
  •  NJDG पोर्टल देश भर के न्यायालयों के लंबित और निपटाए गए मामलों से संबंधित डेटा का एक राष्ट्रीय भंडार है।
  • यह ई-कोर्ट परियोजना के तहत एक ऑनलाइन मंच के रूप में बनाया गया 18,735 ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों एवं मामले के विवरण का एक डेटाबेस है। 
  • इसकी मुख्य विशेषता यह है कि डेटा वास्तविक समय में अपडेट किया जाता है और इसमें तालुका स्तर तक का विस्तृत डेटा होता है।
    • इसे ई-कोर्ट परियोजना के चरण II के भाग के रूप में बनाया गया था, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
  • वर्तमान में वादी 23.81 करोड़ मामलों तथा 23.02 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
• NJDG का विकास:
  • इस प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा कंप्यूटर सेल, सर्वोच्च न्यायालय (SC) की रजिस्ट्री की इन-हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ समन्वय से विकसित किया गया है जिसमें एक इंटरैक्टिव इंटरफेस तथा एनालिटिक्स डैशबोर्ड शामिल है।
• महत्त्व:
  • NJDG मामलों की पहचान, प्रबंधन तथा लंबित मामलों को कम करने के लिये एक निगरानी उपकरण के रूप में काम करता है।
  • यह न्यायिक प्रक्रियाओं में विशिष्ट बाधाओं की पहचान करने में मदद करता है। उदाहरण के लिये, यदि किसी विशेष राज्य में भूमि विवादों की संख्या बढ़ जाती है, तो इससे नीति निर्माताओं को यह पता लगाने में मदद मिलती है क्या उस विशिष्ट कानून को अधिक सशक्त करने की आवश्यकता है।
  • यह कानून के विशेष क्षेत्रों से संबंधित इनपुट उत्पन्न करने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिये, भूमि विवाद से संबंधित मामलों को ट्रैक करने के लिये 26 राज्यों के भूमि रिकॉर्ड डेटा को NJDG के साथ जोड़ा गया है।

वर्तमान में मामलों की लंबितता की स्थिति:

• वर्ष 2023 तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की कुल संख्या 64,854 है।
• अगस्त 2023 में सर्वोच्च न्यायालय में 5,412 मामले दाखिल किये गए और 5033 मामलों का निपटारा किया गया।
• सर्वोच्च न्यायालय में तीन जजों वाली पीठ के पास 583 मामले, पाँच जजों की पीठ के पास 288 मामले, सात जजों की पीठ के पास 21मामले और नौ जजों की पीठ के पास 135 मामले लंबित हैं, जिनमें से सभी दीवानी मामले हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न   प्रश्न. भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है (2017)  (a) विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्राख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। (b) विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। (c) न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमनों के, राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किये जाने के पूर्व, पुनरीक्षण का अधिकार। (d) न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिये गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। उत्तर: (a)

हांगझोऊ एशियाई खेल 2022

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ (South Asian Football Federation- SAFF) कप 2023 में भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम द्वारा असाधारण सफलता हासिल करने के बाद से इस खेल को लेकर विभाजनकारी क्लब बनाम देश नामक विवाद शुरू हो गया है।

• इस मतभेद का प्रमख कारण अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (All India Football Federation- AIFF) और इंडियन सुपर लीग (ISL) टीमों के बीच खिलाड़ियों की उपलब्धता है। यह आगामी एशियाई खेलों के लिये टीम की संरचना के संबंध में अनिश्चितताओं को उजागर करता है।
• 19वाँ एशियाई खेल 23 सितंबर, 2023 से 8 अक्तूबर, 2023 तक चीन के हांगझोऊ में आयोजित होने वाला है, यह मूलतः वर्ष 2022 में आयोजित होने वाला था किंतु कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।

एशियाई खेल:

• परिचय: 
  • एशियाई खेल, एशिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। इन्हें प्रत्येक चार वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। इनका आयोजन एशिया ओलंपिक परिषद (Olympic Council of Asia- OCA) द्वारा किया जाता है।
    • एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह उगते हुए सूरज के साथ एक-दूसरे से जुड़े हुए छल्ले हैं। 
  • इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है।
• पृष्ठभूमि एवं शुरुआत: 
  • कई एशियाई देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य गुरु दत्त सोंधी ने एशियाई खेलों के आयोजन का प्रस्ताव रखा ताकि सभी एशियाई देशों का प्रतिनिधित्त्व किया जा सके।
    • पहला एशियाई खेल वर्ष 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
• विनियमन: 
  • एशियाई खेल महासंघ ने वर्ष 1951 से 1978 तक एशियाई खेलों के विनियमन का कार्य किया । वर्ष 1982 से एशियाई खेलों के विनियमन का कार्यभार एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा किया जाने लगा।
• भारत की मेज़बानी: 
  
  • भारत एशियाई खेलों का संस्थापक सदस्य है और भारत ने ही पहले एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी।
  • एशियाई खेलों का 9वाँ संस्करण वर्ष 1982 में नवंबर और दिसंबर में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
    • अप्पू, भारतीय हाथी, एशियाई खेलों के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला पहला शुभंकर था।
• 19वाँ एशियाई खेल हांगझोऊ, चीन: 
  • हांगझोऊ और पाँच सह-मेज़बान शहरों में 54 प्रतियोगिता स्थलों पर कुल 40 प्रमुख खेल और 61 अन्य खेलों का आयोजन किया जाएगा।
  • तीरंदाजी, तैराकी, मुक्केबाजी, ब्रेकिंग, हॉकी, आधुनिक पेंटाथलॉन, नौकायन, टेनिस और वाटर पोलो कुछ ऐसे खेल हैं जो ओलंपिक क्वालीफायर के रूप में कार्य करेंगे, जिससे प्रतियोगियों को वर्ष 2024 में पेरिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में स्थान बनाने का मौका मिलेगा।
  • 19वें एशियाई खेल का शुभंकर रोबोटों का एक समूह है जिनके नाम हैं: चेनचेन, कांगकॉन्ग, लियानलायन।
  • 19वें एशियाई खेलों की मशाल को "इटरनल फ्लेम" नाम दिया गया है। यह डिज़ाइन प्राचीन चीनी सभ्यता की लियांगझू संस्कृति से प्रेरित है।
• ई-स्पोर्ट्स और ब्रेकिंग (ब्रेकडांस) मान्यता प्राप्त और आधिकारिक खेल आयोजनों के रूप में अपनी उद्घाटन प्रस्तुति करेंगे।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  प्रश्न. 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021) इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य 'एक नई दुनिया (ए न्यू वर्ल्ड)' है। इस ओलंपिक में सपोर्ट क्लाइम्बिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1  (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों  (d) न तो 1 और न ही 2  उत्तर: (b) प्रश्न. वर्ष 2000 में प्रारंभ किये गये लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार(लाॅरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:  (2021) अमेरिकी गोल्फ खिलाडी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार के सर्वप्रथम विजेता थे। अभी तक यह पुरस्कार अधिकतर 'फॉर्मूला वन' खिलाड़ियों को मिला है। अन्य खिलाड़ियों की तुलना में राॅजर फेडरर को यह पुरस्कार सबसे अधिक बार मिला है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2  (b) केवल 2 और 3  (c) केवल 1 और 3  (d) 1, 2 और 3  उत्तर: c

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 16 सितंबर, 2023

पोंज़ी योजना

• 2 लाख निवेशकों के साथ 1,000 करोड़ रुपए की पोंज़ी स्कीम में कथित संलिप्तता को लेकर एक अभिनेता को जाँच का सामना करना पड़ रहा है।
• पोंज़ी स्कीम एक प्रकार की निवेश धोखाधड़ी है जो निवेशकों को कम या बिना किसी जोखिम के उच्च रिटर्न का वादा करती है।
  • ये इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन हैं जो नए निवेशकों से प्राप्त धन से पुराने निवेशकों को रिटर्न देते हैं।
• इसका नाम इतालवी व्यवसायी चार्ल्स पोंज़ी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने वर्ष 1920 के दशक में ऐसी योजना चलाई थी।
• पोंज़ी योजनाएँ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियामक दायरे में नहीं आती हैं।
• भारत में, पोंजी योजनाओं को अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 और पुरस्कार चिट एवं धन संचलन योजनाओं (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 के तहत प्रतिबंधित किया गया है।

ऋण चुकाने के 30 दिनों के अंदर दस्तावेज़ वापस करें बैंक : RBI 

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ऋणों के पूर्ण पुनर्भुगतान या निपटान के बाद मूल संपत्ति दस्तावेज़ों की वापसी के संबंध में विनियमित संस्थाओं (बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) को नए निर्देश जारी किये हैं।
• ये मानदंड उन सभी मामलों पर लागू होंगे जिनमें 1 दिसंबर, 2023 को या उसके बाद मूल दस्तावेज़ों की वापसी करनी होगी।
  • ऐसे मामलों में जहाँ उधारकर्ता जीवित नहीं हैं, ऋणदाताओं को कानूनी उत्तराधिकारियों को मूल संपत्ति दस्तावेज़ वापस करने के लिये एक स्पष्ट प्रक्रिया स्थापित करनी होगी।
  • यह प्रक्रिया उपभोक्ता ऋण, शिक्षा ऋण, आवास ऋण और वित्तीय परिसंपत्ति ऋण सहित व्यक्तिगत ऋण पर लागू होगी।
  • यदि मूल संपत्ति दस्तावेज़ खो जाते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो ऋणदाता उधारकर्ता को डुप्लिकेट या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने में सहायता करेगा, लागत को कवर करेगा और 30 दिनों से अधिक की देरी के लिये प्रतिदिन 5,000 रुपए का मुआवज़ा देगा। 
• इसका उद्देश्य दस्तावेज़ जारी करने की प्रक्रिया को मानकीकृत करना और ज़िम्मेदार लेंडिंग कंडक्ट को बढ़ावा देना है।

‘डॉली द शीप’ के प्रतिपादक इयान विल्मुट का निधन 

वर्ष 1996 में अभूतपूर्व डॉली द शीप का निर्माण करने वाले प्रसिद्ध क्लोनिंग अग्रणी इयान विल्मुट का हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।

• वर्ष 1996 में स्कॉटलैंड के रोज़लिन इंस्टीट्यूट में एक क्लोन भेड़ डॉली के जन्म ने विश्व भर में सुर्खियाँ बटोरी, जिससे क्लोनिंग तकनीक की संभावनाओं के संदर्भ में उत्साह के साथ आशंकाएँ भी उत्पन्न हुईं।
• इस उपलब्धि से पहली बार परिपक्व वयस्क कोशिकाओं को नव निषेचित भ्रूण कोशिकाओं की क्लोनिंग अर्थात् नकल करने के लिये प्रेरित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आनुवंशिक रूप से समान जीव (भेड़) का जन्म हुआ, जिसे डॉली नाम दिया गया।
• पुनर्योजी चिकित्सा में विल्मुट का विशिष्ट योगदान है क्योंकि डॉली के जन्म की तकनीक ने पुनर्योजी चिकित्सा में प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है।

भारत के राष्ट्रपति ने NeVA का किया उद्घाटन 

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने 'नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन' (NeVA) का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने गुजरात विधानसभा को संबोधित किया।

• राष्ट्रपति ने ई-असेंबली के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विधायी सदन को डिजिटल इकाई में परवर्तित किये जाने से विधायी कार्यों की गति और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
• NeVA "डिजिटल इंडिया प्रोग्राम" के तहत 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स (MMP) में से एक है, जिसका उद्देश्य सभी राज्य विधानमंडलों को 'डिजिटल हाउस' में बदलकर उनके कामकाज़ को कागज़ रहित बनाना है।

और पढ़ें… डिजिटल इंडिया प्रोग्राम