संसद में सुरक्षा उल्लंघन

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस 

हाल ही में वर्ष 2001 के संसद हमले के दौरान शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को नेताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन का मामला सामने आया।

• दिल्ली पुलिस ने आरोपी/अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, एक आतंकवाद-रोधी कानून की धाराओं के साथ-साथ आपराधिक साजिश, अतिचार, दंगा भड़काने तथा एक लोक सेवक के कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने से संबंधित भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएँ भी लगाई हैं। 
• हमले के दौरान आरोपियों के पास उन्हें जारी किये गए आगंतुक/परिदर्शक पास थे।

संसद परिदर्शकों के लिये क्या नियम हैं?

• लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों का नियम 386 सदन की बैठकों के दौरान परिदर्शकों (संसदीय शब्दों में “अजनबी” के रूप में संदर्भित) के “प्रवेश, वापसी तथा हटाया जाना” को नियंत्रित करता है।
• नियम 387 अध्यक्ष द्वारा जब कभी ठीक समझा जाए, "अजनबियों" को सदन के किसी भाग से बाहर चले जाने का आदेश दिया जा सकता है।
• अध्यक्ष द्वारा अधिकृत नियम 387A, प्राधिकृत सचिवालय के पदाधिकारी को सदस्यों के लिये आरक्षित सदन परिसर के भीतर किसी भी अजनबी को हटाने अथवा हिरासत में लेने का अधिकार देता है।
  • इसमें ऐसे अजनबी शामिल हैं जो दुर्व्यवहार करते हैं, अध्यक्ष के विनियमों का उल्लंघन करते हैं (नियम 386 के तहत), अथवा सदन की बैठकों के दौरान नियम 387 के तहत निर्देश दिये  जाने पर संबद्ध स्थल से हटने में विफल रहते हैं।
• सदस्य केवल व्यक्तिगत रूप से परिचित व्यक्तियों के लिये ही विज़िटर कार्ड के लिये आवेदन कर सकते हैं।
  • प्रमाणीकरण आवश्यक है, जिसमें कहा गया हो कि "उपरोक्त नामित आगंतुक मेरा रिश्तेदार/व्यक्तिगत मित्र है/मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और मैं उसके लिये पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ।"
  • आगंतुकों की दीर्घाओं में प्रवेश के लिये कार्ड आमतौर पर एक बैठक के लिये, आम तौर पर एक घंटे के लिये जारी किये जाते हैं। ये कार्ड हस्तांतरणीय नहीं हैं और धारक द्वारा इसमें दी गई शर्तों का पालन करने पर ही जारी किये जाते हैं।
• सुरक्षा कारणों से आगंतुकों को प्रमाणन के साथ फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।
• राज्यसभा में आगंतुकों के प्रवेश के लिये भी ऐसे ही नियम लागू हैं।
• सदस्यों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, खासकर जब किसी ऐसे व्यक्ति के प्रवेश की सुविधा हो जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हो।
  • कार्डधारकों के कारण गैलरी में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना या अवांछनीय गतिविधि के लिये सदस्य ज़िम्मेदार होते हैं।

2001 में भारतीय संसद पर हमला:

• 2001 में भारतीय संसद पर हमला एक आतंकवादी हमला था, जो 13 दिसंबर 2001 को हुआ था, जब सशस्त्र आतंकवादियों के एक समूह ने नई दिल्ली में भारतीय संसद पर हमला किया था।
  • हमलावर पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित थे।
• हमले के परिणामस्वरूप सुरक्षाकर्मियों और सरकारी अधिकारियों की मृत्यु हो गई।
• इस हमले ने बाह्य खतरों के प्रति भारत के संसदीय लोकतंत्र की संवेदनशीलता को उजागर कर दिया और इसकी सुरक्षा व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव को प्रेरित किया।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स: 

भारत की संसद किसके/किनके द्वारा मंत्रिपरिषद् के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? (2017)

1. स्थगन प्रस्ताव
2. प्रश्न काल  
3. अनुपूरक प्रश्न

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d)1, 2 और 3

उत्तर: (d)

• अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्त्व के किसी निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाता है। यह सदन के सामान्य कामकाज को बाधित करता है, जिससे यह सरकार के खिलाफ निंदा का एक साधन बन जाता है। अतः 1 सही है।
• प्रश्नकाल प्रशासन या कार्यपालिका पर "संसदीय निरीक्षण" का एक उपकरण है। प्रश्नकाल के दौरान सरकार संसद के प्रति अपनी सभीप प्रकार की भूल-चूक के लिये जवाबदेह होती है।
• प्रश्न चार प्रकार के होते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और निजी सदस्य से प्रश्न। अतः 2 सही है।
• अनुपूरक या तारांकित प्रश्न के तहत मंत्री से मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। अतः 3 सही है।
• अत: विकल्प (d) सही उत्तर है।

चार भारतीय उत्पादों पर प्रतिकारी शुल्क

स्रोत: द हिंदू

संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ ने अब जनवरी 2021 में आउटबाउंड शिपमेंट के हेतु पेश किये गए निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RODTEP) योजना के खिलाफ प्रतिशोध के रूप में चार भारतीय उत्पादों पर प्रतिकारी शुल्क (CVDs) को लागू किया है।

• पेपर फॉइल फोल्डर, सामान्य मिश्र धातु एल्यूमीनियम शीट और U.S. द्वारा जाली स्टील फ्लुइड एंड ब्लॉक जैसी वस्तुओं के लिये CVD निर्धारण के साथ प्रतिकारी जाँच का समापन किया गया, जबकि यूरोपीय आयोग द्वारा विशिष्ट ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड सिस्टम की जाँच की गई।

प्रतिकारी शुल्क (Countervailing Duty) क्या है?

• प्रतिकारी शुल्क: CVD निर्यात देश में इन सामानों के उत्पादकों को दी गई सब्सिडी के लिये आयातित सामानों पर लगाए गए टैरिफ हैं।
  • CVD एक उत्पाद के घरेलू उत्पादकों और एक ही उत्पाद के विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्द्धा को समतुल्य करने के लिये हैं, जो अपनी सरकार से प्राप्त सब्सिडी के कारण इसे कम कीमत पर बेच सकते हैं।
  • विश्व व्यापार संगठन (WTO) अपने सदस्य देशों द्वारा प्रतिकारी शुल्क लगाने की अनुमति देता है।
• WTO का SCM समझौता: विश्व व्यापार संगठन (WTO) का सहायिकी तथा प्रतिकारी उपायों पर समझौता (Subsidies and Countervailing Measures- SCM समझौता) दो मुख्य पहलुओं का समाधान करता है जिनमें सहायिकी के संबंध में बहुपक्षीय नियम एवं सहायिकी युक्त आयात से होने वाली क्षति से बचाव के लिये प्रतिकारी उपायों का उपयोग शामिल है।
  • सहायिकी प्रावधानों से संबंधित नियम बहुपक्षीय मानकों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा WTO विवाद निपटान तंत्र द्वारा समर्थित होते हैं।
  • SCM समझौते के तहत जाँच करने तथा मानदंडों को पूरा करने के बाद किसी संबद्ध सदस्य द्वारा प्रतिकारी शुल्क लगाया जा सकता है।
• सहायिकी को परिभाषित करना: SCM समझौते में “सहायिकी/सब्सिडी” को सरकार द्वारा प्रदत्त लाभ प्रदान करने वाली वित्तीय सहायता के रूप में परिभाषित किया गया है। विशिष्टता यह निर्धारित करती है कि सब्सिडी किसी विशेष उद्यम, उद्योग अथवा क्षेत्र पर लागू होती है या नहीं।
  • सब्सिडी को निषिद्ध (उदाहरण के लिये निर्यात सब्सिडी, स्थानीय सामग्री सब्सिडी) तथा कार्रवाई योग्य/अनुयोज्य (आक्षेप अथवा प्रतिकारी उपायों के अधीन) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  • अनुयोज्य सब्सिडी के परिणामस्वरूप हानि, भेदभाव अथवा लाभ रद्द हो सकता है।
  • हालाँकि परिवर्तन नियम विकासशील देशों तथा बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में संक्रमण करने वाले देशों के लिये कुछ सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिये छूट या विस्तारित अवधि प्रदान करते हैं।
  • हालाँकि उक्त नियम विकासशील देशों और बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं की ओर बढ़ने वाले देशों को कुछ सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिये विस्तारित अवधि या छूट प्रदान करते हैं।

भारत में प्रतिकारी उपाय कौन लागू करता है?

• वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR), पाटनरोधी/एंटी-डंपिंग, प्रतिकारी शुल्क एवं सुरक्षा उपायों सहित सभी व्यापार उपचार उपायों को प्रशासित करने के लिये एकल राष्ट्रीय प्राधिकरण है।
  • पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (DGAD) जिसका गठन वर्ष 1997 में किया गया था, को मई 2018 में सभी व्यापार उपचारात्मक कार्यों यानी एंटी-डंपिंग ड्यूटी (ADD), काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी (SGD), सेफगार्ड उपाय (QR) को  एकल खिड़की ढाँचे के तहत शामिल करके DGAD को DGTR में पुनर्गठित तथा पुनः डिज़ाइन करके DGTR के रूप में पुनर्गठित किया गया है। 
• यह एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जो केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें करने से पहले स्वतंत्र रूप से जाँच करता है।

RoDTEP योजना क्या है? 

• निर्यात उत्पादों पर शुल्कों या करों में छूट योजना (RoDTEP) का उद्देश्य निर्यातित वस्तुओं पर लगने वाले करों और शुल्कों की भरपाई करना है, जिन्हें वापस नहीं किया जाता है, अन्यथा वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जाती है।
• यह योजना प्रछन्न केंद्रीय, राज्य एवं स्थानीय शुल्कों पर छूट प्रदान करती है जो अन्य योजनाओं के तहत वापस नहीं किये गए थे, जिसमें प्रत्यक्ष और पूर्व चरण के अप्रत्यक्ष कर दोनों शामिल हैं।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स:

प्रश्न. वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. भारत के माल का निर्यात, माल के आयात से कम है।
2.  भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है।
3.  भारत की सेवाओं का निर्यात, सेवाओं के आयात से अधिक है।
4.  भारत को कुल मिलाकर व्यापार/चालू खाते का घाटा हो रहा है। 

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 3
(d) केवल 1, 2 और 4

उत्तर: d

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 15 दिसंबर, 2023

भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच उत्तराखंड विद्युत परियोजना के लिये समझौता 

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) के बीच 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करना उत्तराखंड के विद्युत नेटवर्क के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। 

• गुणवत्ता, दक्षता तथा विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से यह परियोजना बढ़ती विद्युत मांगों को पूरा करने एवं नवीकरणीय ऊर्जा के सुचारु एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिये सबस्टेशनों व विद्युत लाइनों के साथ-साथ 537 किमी. तक विस्तृत एक आधुनिक भूमिगत केबल प्रणाली प्रस्तुत करेगी।
• ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
  • इसमें 68 सदस्य देश शामिल हैं जिनमें से 49 एशिया-प्रशांत क्षेत्र के हैं एवं 19 सदस्य बाहर से हैं। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है।

और पढ़ें…एशियाई विकास बैंक

जामुन के औषधीय गुण

IISER भोपाल के शोधकर्त्ताओं द्वारा जामुन के वृक्ष (साइज़ियम क्यूमिनी) के अभूतपूर्व जीनोम अनुक्रम से इस प्रजाति के भीतर निहित औषधीय गुणों का पता चला है। जामुन का वृक्ष एक सदाबहार वृक्ष है जो भारत में अपने औषधीय गुणों, फलों तथा आर्थिक मूल्य के लिये लोकप्रिय है।

• जामुन का आनुवंशिक कूट इसके एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिशोथ प्रतिक्रिया तथा मधुमेह-रोधी गुणों के लिये सहायक जैवसक्रिय यौगिकों की एक समृद्ध शृंखला को उजागर करता है।
  • इस अध्ययन में टेरपेनोइड्स तथा ग्लूकोसाइड्स से जुड़े जीन की उपस्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है, जो क्रमशः इसके प्रतिरक्षा तंत्र तथा मधुमेह-रोधी क्षमताओं में प्रमुख योगदानकर्त्ता हैं।
• जीनोम अनुक्रमण किसी जीव में DNA निर्माण ब्लॉकों के सटीक क्रम को निर्धारित करने, उसके संपूर्ण आनुवंशिक रूपरेखा का अनावरण करने की प्रक्रिया है।

और पढ़ें…भारत में जीनोम अनुक्रमण

जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी में महिला कोटा के लिये विधेयक

हाल ही में लोकसभा ने संविधान के 106वें संशोधन अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का विस्तार करने के लिये दो विधेयक पारित किये, जो संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33% आरक्षण को केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी तथा जम्मू और कश्मीर तक प्रदान करता है।

• गृह मंत्रालय ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया।
• दोनों विधेयक पुदुचेरी और जम्मू-कश्मीर की विधान सभाओं में कानून बनाने की प्रक्रियाओं में जन प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी को सक्षम बनाने का प्रयास करते हैं।
  • पुदुचेरी विधानसभा में महिलाओं के लिये आरक्षण स्थापित करने के लिये संसद को केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 में संशोधन करने की आवश्यकता है।

और पढ़ें: महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 - राजनीति में महिलाएँ

INS तारमुगली

भारतीय नौसेना ने हाल ही में समुद्री कूटनीति और ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक फास्ट अटैक क्राफ्ट (FAC) INS तारमुगली को चालू किया है।

• इस जहाज को भारतीय नौसेना में INS टिलंचांग (INS Tillanchang), एक ट्रिंकट क्लास जहाज़ के रूप में शामिल किया गया था, वर्ष 2006 तक सक्रिय सेवा में था, और उसके बाद वर्ष 2006 में हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में राजनयिक आउटरीच के हिस्से के रूप में भारत की मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) को उपहार में दे दिया गया।
• जहाज़ को मई 2023 में भारतीय नौसेना को वापस कर दिया गया था, युद्धपोत MTU इंजन, नवीनतम संचार उपकरण और एक उन्नत रडार प्रणाली से सुसज्जित है तथा इसका उपयोग भारत के पूर्वी तट पर तटीय निगरानी एवं सुरक्षा के लिये बड़े पैमाने पर किया जाएगा।
• जहाज़ का नाम अंडमान समूह के एक छोटे से द्वीप तारमुगली द्वीप (Tarmugli Island) के नाम पर रखा गया है।