ADB क्षेत्रीय सम्मेलन और PM गति शक्ति

• 09 Sep 2023

प्रिलिम्स के लिये:

एशियाई विकास बैंक (ADB), PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से संबंधित पहल

मेन्स के लिये:

PM गति शक्ति, एशियाई विकास बैंक की भूमिका

स्रोत: पी.आई.बी.  

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में 2023 क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण (RCI) सम्मेलन एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा जॉर्जिया के त्बिलिसी में आयोजित किया गया था, जहाँ भारत ने अपने PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का प्रदर्शन किया।

एशियाई विकास बैंक:

• परिचय: 
  • ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
    • इसमें 68 सदस्य हैं; 49 सदस्‍य देश एशिया-प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों से हैंI भारत ADB का संस्थापक सदस्य है।
  • ADB सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान एवं इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों तथा भागीदारों की सहायता करता है।
  • 31 दिसंबर, 2022 तक ADB के पाँच सबसे बड़े शेयरधारक जापान और अमेरिका (प्रत्येक के पास कुल शेयरों का 15.6%), चीन (6.4%), भारत (6.3%) तथा ऑस्ट्रेलिया (5.8%) हैं।
  • इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है।
• ADB सम्मेलन का परिचय: 
  • 2023 सम्मेलन का विषय: 
    • आर्थिक गलियारा विकास (ECD) के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को मज़बूत करना। 
  • उद्देश्य:
    • ECD के साथ स्थानिक परिवर्तन/क्षेत्र-केंद्रित दृष्टिकोण को एकीकृत करने और व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को मज़बूत करने के तरीकों का पता लगाना।
    • निवेश योग्य परियोजनाओं के लिये ECD ढाँचे के अनुप्रयोग और परिचालन दिशा-निर्देशों पर ज्ञान साझा करना।
  • भागीदारी:
    • सम्मेलन में 30 से अधिक सदस्य देशों ने भाग लिया।
  • भारत की भूमिका:
    • RCI सम्मेलन में भारत ने सामाजिक-आर्थिक योजना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिये ADB तथा दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC) के देशों को ज्ञान साझा करने के माध्यम से अपनी स्वदेशी रूप से विकसित GIS-आधारित तकनीक प्रस्तुत की।

मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिये PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान:

• यह एक मेड इन इंडिया पहल है, जो आर्थिक नोड्स और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के लिये मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की एकीकृत योजना हेतु एक परिवर्तनकारी 'संपूर्ण-सरकारी' दृष्टिकोण है, जिससे लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार होता है।
  • PM गति शक्ति सिद्धांत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के हिस्से के रूप में सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र-आधारित विकास सुनिश्चित करते हैं।
  • PM गतिशक्ति को अक्तूबर 2021 में लॉन्च किया गया था।
• गति शक्ति योजना में वर्ष 2019 में 110 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन लॉन्च की गई।
• PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) डेटा-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें 1400 से अधिक डेटा और 50+ उपकरण हैं।
  • यह उपयोगिता बुनियादी ढाँचे, भूमि उपयोग, मौजूदा संरचनाओं, मिट्टी की गुणवत्ता, निवास स्थान, पर्यटन स्थलों, वन संवेदनशील क्षेत्रों आदि का दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।
• यह पहल क्षेत्रीय साझेदारों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु भी लागू की जा रही है। इसके कुछ उपयुक्त उदाहरण हैं:
  • भारत-नेपाल हल्दिया एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर परियोजना (पूर्वी भारतीय राज्य तथा नेपाल)।
  • विकास केंद्रों तथा सीमा बिंदुओं तक मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिये क्षेत्रीय जलमार्ग ग्रिड (RWG) परियोजना।

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिये भारत सरकार की अन्य पहल:

• राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP)
• माल का बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993
• मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क
• लीड्स (LEADS) रिपोर्ट
• डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
• सागरमाला प्रोजेक्ट्स
• भारतमाला परियोजना
• डिजिटल पहल:
  • यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म  (ULIP)
  • लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (LDB)

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

मेन्स:

प्रश्न. गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। विवेचना कीजिये। (2022)