राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना | उत्तराखंड | 29 Nov 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिये 1,115.67 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी है। 

मुख्य बिंदु

• समिति:
  • समिति ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) के अंतर्गत 15 राज्यों में भूस्खलन जोखिम को निम्न करने के प्रस्तावों की समीक्षा की ।
  • इसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहल के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से वित्त पोषण को भी मंज़ूरी दी।
• 15 राज्यों के लिये 1,000 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना को मंज़ूरी दी गई।
  • राज्यवार आवंटन:
    • उत्तराखंड: 139 करोड़ रुपए
    • हिमाचल प्रदेश: 139 करोड़ रुपए
    • आठ पूर्वोत्तर राज्य: 378 करोड़ रुपए
    • महाराष्ट्र: 100 करोड़ रुपए
    • कर्नाटक: 72 करोड़ रुपए
    • केरल: 72 करोड़ रुपए
    • तमिलनाडु: 50 करोड़ रुपए
    • पश्चिम बंगाल: 50 करोड़ रुपए
  • सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये 115.67 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को मंज़ूरी दी गई।
• समिति द्वारा पूर्व अनुमोदन:
  • शहरी बाढ़ जोखिम शमन परियोजनाएँ: सात शहरों के लिये 3,075.65 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई।
  • GLOF (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड) जोखिम प्रबंधन परियोजनाएँ: NDMF के तहत 150 करोड़ रुपए की कुल लागत पर चार राज्यों के लिये GLOF को मंज़ूरी दी गई।