मदरसों की शिक्षा | उत्तर प्रदेश | 19 Sep 2024

चर्चा में क्यों

हाल ही में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के गैर-अनुपालन का हवाला देते हुए भारत में मदरसा शिक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की।

प्रमुख बिंदु

• NCPCR की चिंताएँ: NCPCR ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि मदरसा शिक्षा व्यापक नहीं है और यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करती है ।
• मदरसों में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकें कथित तौर पर ‘इस्लाम की सर्वोच्चता’ को बढ़ावा देती हैं, जो धर्मनिरपेक्ष शैक्षिक सिद्धांतों और RTE आवश्यकताओं के विपरीत है।
•  उच्च न्यायालय का निर्णय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को ‘असंवैधानिक’ घोषित किया।
  • यह अधिनियम ‘धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत’ तथा संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता पाया गया।
• मदरसा: मदरसा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ शैक्षणिक संस्थान होता है।
  • आरंभ में, इस्लाम में मस्जिदें शैक्षणिक संस्थानों के रूप में संचालित होती थीं, लेकिन 10 वीं शताब्दी तक, मदरसे इस्लामी दुनिया में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दोनों के लिये अलग-अलग संस्थाओं के रूप में विकसित हो गए।
  • सबसे प्रारंभिक मदरसे खुरासान और ट्रांसोक्सेनिया (आधुनिक पूर्वी व उत्तरी ईरान, मध्य एशिया और अफगानिस्तान) में पाए गए, जहाँ बड़े संस्थान छात्रों, विशेष रूप से गरीब पृष्ठभूमि के छात्रों के लिये आवास उपलब्ध कराते थे।
  • सत्र 2018-19 तक, भारत में 24,010 मदरसे थे: 19,132 मान्यता प्राप्त और 4,878 गैर-मान्यता प्राप्त।
  • मान्यता प्राप्त मदरसे राज्य बोर्ड के अधीन हैं; गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे दारुल उलूम नदवतुल उलमा और दारुल उलूम देवबंद जैसे प्रमुख मदरसों के पाठ्यक्रम का पालन करते हैं ।
• देश के 60% मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं। जिनमें 11,621 मान्यता प्राप्त और 2,907 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे हैं।
• भारत में मदरसों की श्रेणियाँ
• मदरसा दरसे निज़ामी: सार्वजनिक दान के रूप में संचालित होते हैं और इन्हें राज्य स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम का पालन करना आवश्यक नहीं है
  • मदरसा दरसे आलिया: राज्य मदरसा शिक्षा बोर्डों से संबद्ध (जैसे, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड)।
• राज्य सरकारों द्वारा शासित, शिक्षकों और अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।
• वर्ष 2023 में लगभग 1.69 लाख छात्र उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड परीक्षा (कक्षा 10 और कक्षा 12 के समकक्ष) में उपस्थित हुए।
• मदरसों के लिये वित्तपोषण: वित्तपोषण का बड़ा हिस्सा संबंधित राज्य सरकारों से आता है।
• केंद्र सरकार की योजना: मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (SPEMM) मदरसों और अल्पसंख्यक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
• SPEMM के अंतर्गत उप-योजनाएँ:
  • मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (SPQEM
  • अल्पसंख्यक संस्थानों का अवसंरचना विकास (IDMI
• अप्रैल 2021 में SPEMM को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया।