प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि | हरियाणा | 13 May 2024

चर्चा में क्यों?

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में 1,79,406.5 टन की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2022 के 1,29,866.7 टन से 38% अधिक है। इस अपशिष्ट का लगभग 14% लैंडफिल में निपटान किया गया था।

मुख्य बिंदु:

• रिपोर्ट में राज्य में प्लास्टिक की खपत में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है, जिससे संभवतः अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन हो रहा है।
  • यह विकास चिंताजनक है क्योंकि यह अपशिष्ट प्रबंधन के लिये बाधाएँ उत्पन्न करता है और इसके स्थायी पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं।
  • विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस समस्या के समाधान में प्लास्टिक के उपयोग में कटौती करना और पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाने को प्रोत्साहित करना शामिल है।
• लैंडफिल में प्लास्टिक अपशिष्ट को जलाना एक पर्यावरणीय मुद्दा बन गया है क्योंकि खराब प्रबंधन वाली जगहों के कारण सामान्यतः आग लग सकती है और वहाँ ज़हरीले पार्टिकुलेट मैटर (PM) व गैसीय उत्सर्जन हो सकता है।
  • इसलिये, निवारक उपाय के रूप में लैंडफिल में प्लास्टिक के निपटान को कम करने की सलाह दी जाती है।
• शहरी स्थानीय निकाय (ULB) विभाग ने प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिये एक रणनीति तैयार की है, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को सौंप दिया गया है।
  • सभी नगर निगमों को आवश्यक रूप से सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ (MRF) स्थापित करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार अपने प्लास्टिक अपशिष्ट को संभालने का निर्देश दिया गया है।

उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर भक्तों के लिये खुला | उत्तराखंड | 13 May 2024

चर्चा में क्यों?

• उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों के मौसम के दौरान बंद रहने के बाद 12 मई 2024 को भक्तों के लिये खोले गए।

 मुख्य बिंदु:

• मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की चारधाम यात्रा शुरू हो गई।
  • छह महीने तक बंद रहने के बाद बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोले गए और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान किये गए तथा ढोल बजाए गए।
  • अक्षय तृतीया के अवसर पर केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिर के कपाट भक्तों के लिये खोले गए।

चीन सीमा पर सड़कों पर पैसा खर्च करेगी सरकार | उत्तराखंड | 13 May 2024

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के मुताबिक, सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) के तहत उत्तराखंड और सिक्किम में चीन सीमा पर बनने वाली प्रत्येक किलोमीटर सड़क के लिये 2 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर सकती है।

मुख्य बिंदु:

• केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने चीन सीमा से लगे क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिये अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में VVP के तहत 113 सड़कों को मंज़ूरी दी है।
  • अरुणाचल प्रदेश में जहाँ 105 सड़कों को मंज़ूरी दी गई है, वहीं उत्तराखंड में पाँच और सिक्किम में तीन सड़कों को भी मंज़ूरी दी गई है।
• गृह मंत्रालय के मंज़ूरी-पत्र के अनुसार, उत्तराखंड के पिथौरागढ ज़िले में 119 करोड़ रुपए की लागत से 43.96 किमी. सड़कें बनाई जानी हैं।
  • प्रत्येक किलोमीटर सड़क पर 2.7 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है। एक बार निर्माण के बाद, "परिसंपत्ति" का रखरखाव राज्य सरकार को करना होगा।
  • सिक्किम में, VVP के तहत उत्तरी सिक्किम में चुंगथांग और मंगन ब्लॉक में 96 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 18.73 किलोमीटर लंबी सड़कों एवं 350 मीटर स्टील पुलों को मंज़ूरी दी गई है।
  • प्रत्येक किलोमीटर सड़क निर्माण पर 2.4 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

स्थानांतरण के लिये सरकार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का निर्देश | उत्तराखंड | 13 May 2024

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड राज्य सरकार को एक महीने के भीतर अपने परिचालन को नैनीताल से बाहर ले जाने अर्थात् स्थानांतरण के लिये एक नई साइट का पता लगाने का निर्देश दिया है, यह कहते हुए कि यह कदम जनता के सर्वोत्तम हित में है।

मुख्य बिंदु:

• न्यायालय ने रजिस्ट्रार जनरल को इस मुद्दे पर अधिवक्ताओं और आम जनता से सुझाव लेने के लिये एक पोर्टल बनाने का भी निर्देश दिया।
• उच्च न्यायालय को हलद्वानी के गौलापार में स्थानांतरित करने के राज्य सरकार के पूर्व प्रस्ताव पर, उच्च न्यायालय ने कहा कि इस उद्देश्य के लिये निर्धारित भूमि में 75% वन क्षेत्र था और क्षेत्र में निर्माण से वनों की कटाई होगी।
  • उच्च न्यायालय ने इसके स्थानांतरण और सुविधाओं के लिये आवश्यक भूमि के प्रकार हेतु कुछ सिफारिशें भी कीं, जिनमें न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों तथा न्यायालय कक्षों के लिये उचित आवास शामिल हैं।
  • परिसर को स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के निर्णय का बार एसोसिएशन ने काफी विरोध किया है।

SAIL-भिलाई द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना | छत्तीसगढ़ | 13 May 2024

चर्चा में क्यों?

राज्य संचालित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) की छत्तीसगढ़ स्थित शाखा, भिलाई स्टील प्लांट (BSP), कार्बन फुटप्रिंट में सुधार के लिये अपने मरोदा-1 जलाशय में राज्य की पहली 15-मेगावाट (MW) फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित करेगी।

• इस्पात प्रमुख कंपनी कार्बन उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न परियोजनाएँ चला रही है।

मुख्य बिंदु:

• यह परियोजना NTPC-SAIL पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड (NSPCL) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) और SAIL की एक 50:50 साझेदारी वाली संयुक्त उद्यम कंपनी है। सोलर प्लांट दुर्ग ज़िले में स्थापित किया जाएगा।
• मरोदा जलाशय का क्षेत्रफल 2.1 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जल भंडारण क्षमता 19 घन मिलीमीटर (MM3) है।
  • मरोदा-I जलाशय में संग्रहीत जल न केवल संयंत्र को बल्कि टाउनशिप को भी जल आपूर्ति करता है।
• इस संयंत्र से अनुमानित कुल हरित विद्युत ऊर्जा उत्पादन लगभग 34.26 मिलियन यूनिट सालाना होने की संभावना है।
  • इस परियोजना से BSP के CO2 उत्सर्जन में सालाना 28,330 टन की कमी आने की उम्मीद है।

केंद्र की स्वीकृति मिलते ही मध्य प्रदेश में CAA लागू | मध्य प्रदेश | 13 May 2024

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति मिलते ही राज्य में नागरिकता संशोधन कानून (CAA), 2019 लागू किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

• मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र और मध्य प्रदेश दोनों सरकारों की नीतियाँ पूर्णतः मेल खाती हैं। उन्होंने केंद्र के निर्देश मिलते ही CAA को लागू करने के लिये अपनी पूरी तत्परता पर ज़ोर दिया।
• मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव- 2024 में आठ सीटों के लिये चौथे चरण का मतदान 13 मई 2024 को होगा।
  • मध्य प्रदेश में देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा के लिये मतदान होगा।