स्टेट पी.सी.एस.

• 06 Jul 2024

बिहार के पुलों का संरचनात्मक परीक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर वर्ष 2022 से बिहार में 10 से अधिक पुलों के ढहने की घटनाओं पर प्रकाश डाला है, साथ ही राज्य में हाल ही में पूर्ण हुए निर्माणाधीन और पुराने पुलों का संरचनात्मक परीक्षण कराने की मांग की है।

मुख्य बिंदु:

• याचिका में न्यायालय से राज्य में असुरक्षित पुलों की पहचान करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का आग्रह किया गया है।
• जो पुल ढहे हैं, वे सिवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज ज़िलों में हैं। यह मुद्दा गंभीर है क्योंकि बिहार बाढ़-ग्रस्त राज्य है।

झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

मुख्य बिंदु:

• राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने राँची स्थित राजभवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई
• शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो के अलावा कई न्यायाधीश तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

• संविधान के अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी
• मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।

काशी में एग्री जंक्शन केंद्र खुलेंगे

चर्चा में क्यों?

अधिकारियों के अनुसार, काशी में प्रशिक्षित युवा कृषकों के लिये 20 एग्री जंक्शन केंद्र खोले जाने हैं।

मुख्य बिंदु 

• चालू वित्त वर्ष के लिये ज़िले का लक्ष्य युवा, प्रशिक्षित किसानों के लिये 20 एग्री जंक्शन केंद्र खोलना है।
• राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 में इस योजना की शुरुआत की थी। वर्ष 2016-17 से 2023-24 के बीच कुल 104 केंद्र खोले गए, जिनमें से 71 वर्तमान में सक्रिय हैं।
  • कोई भी कृषि या कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक, जिसके पास किसी राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से कृषि और संबद्ध विषयों जैसे बागवानी, पशुपालन, वानिकी, डेयरी, पशु चिकित्सा, मुर्गीपालन तथा इसी तरह की गतिविधियों में डिग्री है, वह एग्री जंक्शन केंद्रों की स्थापना हेतु आवेदन करने के लिये पात्र होगा।
• इसके अलावा, कृषि में अनुभवी डिप्लोमा धारक, इंटरमीडिएट योग्यताधारी उम्मीदवारों पर भी विचार किया जाएगा।
• चयन के बाद लाभार्थियों को ग्रामीण व्यवसाय विकास योजना (RIDP) में 13 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
  • RIDP व्यवसाय स्थानांतरण और विस्तार प्रयासों को समर्थन देने हेतु स्थानीय विकास निगमों के माध्यम से अनुदान निधि प्रदान करता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (The Indian Council of Agricultural Research- ICAR) 

• इसकी स्थापना 16 जुलाई, 1929 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।
• यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (Department of Agricultural Research and Education- DARE), कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है
• इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

• यह 28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्त्व में आया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा तथा अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण एवं रखरखाव के लिये भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया।
• विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और दस अन्य सदस्यों की नियुक्ति करती है।
• अध्यक्ष का चयन ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जो केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधिकारी नहीं होते।

राजस्थान में पर्यटन बोर्ड का गठन

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार आर्थिक विकास में पर्यटन उद्योग की भूमिका बढ़ाने हेतु पर्यटन बोर्ड की स्थापना के लिये कदम उठा रही है।

मुख्य बिंदु:

• महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 14% का योगदान देता है।
• 1,200 से अधिक पर्यटन इकाइयाँ उद्योग की स्थिति के लाभों से लाभान्वित हो रही हैं।
  • आगामी पर्यटन मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटरों को शामिल करने की योजना का उद्देश्य विदेशी पर्यटकों की आमद को बढ़ाना है।

भारत में पर्यटन से संबंधित पहल:

• स्वदेश दर्शन योजना: इसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत का लाभ उठाते हुए पूरे भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करने के लिये शुरू किया गया था।
  • बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेज़र्ट सर्किट और इको सर्किट जैसे सर्किटों में बेहतर बुनियादी ढाँचे तथा पर्यटक अनुभव।
• प्रसाद योजना: तीर्थ स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण पर केंद्रित है।
• हृदय (धरोहर शहर विकास और संवर्द्धन योजना): इसका उद्देश्य विरासत शहरों को संरक्षित तथा पुनर्जीवित करना है।
• पर्यटन पर्व: सांस्कृतिक कार्यक्रमों और गतिविधियों को शामिल करते हुए घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये एक राष्ट्रव्यापी अभियान।
• देखो अपनी देश पहल: यह पहल भारत के विविध परिदृश्यों और सांस्कृतिक विरासत की खोज को बढ़ावा देकर घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करती है।
• एक भारत श्रेष्ठ भारत: यह राज्य युग्मों के माध्यम से सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देता है, आदान-प्रदान और सहयोग को प्रोत्साहित करता है तथा एकता व विविधता को बढ़ावा देता है, घरेलू पर्यटन एवं सांस्कृतिक प्रशंसा को बढ़ाता है।