पूंजी निवेश योजना के लिये राज्यों को विशेष सहायता

• पूंजीगत व्यय के लिये राज्यों को विशेष सहायता की योजना वित्त वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र शुरू की गई थी।
• वर्तमान में इस योजना का विस्तार किया गया है तथा इसे 1.3 लाख करोड़ रुपय के आवंटन के साथ 'पूंजी निवेश के लिये राज्यों को विशेष सहायता योजना, 2023-24' के रूप में जारी रखा गया है।

अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल (GGW)

• इसका उद्देश्य अफ्रीका की निम्नीकृत भूमि का पुनर्निर्माण करना तथा विश्व के सर्वाधिक गरीब क्षेत्र, साहेल (Sahel) में निवास करने वाले लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाना है।
• अफ्रीकी पहल अभी भी केवल 15% ही पूरी हुई है।
• योजना के पूर्ण हो जाने पर यह वॉल पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना होगी - महाद्वीप की पूरी चौड़ाई में फैला हुआ विश्व का 8,000 किमी लंबा प्राकृतिक आश्चर्य।
• संयुक्‍त राष्‍ट्र मरुस्‍थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन, कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीज़- 14 (UN Convention to Combat Desertification- UNCCCD, COP14) के दौरान अफ्रीकी देशों ने वर्ष 2030 तक महाद्वीप के साहेल क्षेत्र में योजना को लागू करने हेतु वित्त के संदर्भ में वैश्विक समर्थन की मांग की थी।
  • साहेल पश्चिमी और उत्तर-मध्य अफ्रीका का एक अर्ध-शुष्क क्षेत्र (Semiarid Region) है जो पूर्व सेनेगल (Senegal) से सूडान (Sudan) तक फैला हुआ है।
  • यह उत्तर में शुष्क सहाराई रेगिस्तान तथा दक्षिण में आर्द्र सवाना के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र का निर्माण करता है।

अरावली पर्वत शृंखला

• अरावली, पृथ्वी पर सबसे पुराना वलित पर्वत है।
• यह गुजरात से दिल्ली (राजस्थान और हरियाणा के माध्यम से) तक 800 किमी. से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है।
• अरावली शृंखला की सबसे ऊँची चोटी माउंट आबू पर गुरु पीक है।
• जलवायु पर प्रभाव:
  • अरावली का उत्तर-पश्चिमी भारत और उससे आगे की जलवायु पर प्रभाव है।
  • मानसून के दौरान पर्वत शृंखला धीरे-धीरे मानसूनी बादलों को शिमला और नैनीताल की तरफ पूर्व की ओर ले जाती है, इस प्रकार यह उप-हिमालयी नदियों का पोषण करने तथा उत्तर भारतीय मैदानों को उर्वरता प्रदान करने में मदद करती है।
  • सर्दियों के महीनों में यह उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियों (सिंधु और गंगा) को मध्य एशिया से ठंडी पश्चिमी हवाओं के हमले से बचाती है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)

• PM-JAY पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
• फरवरी 2018 में लॉन्च हुई यह योजना माध्यमिक देखभाल के साथ-साथ तृतीयक देखभाल हेतु प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है।
  • स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, दवा एवं दैनिक उपचार, दवाओं की लागत और निदान शामिल हैं।
• लाभ:
  • यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है।
    • राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को बचे हुए (अप्रामाणित) SECC परिवारों के खिलाफ टैगिंग के लिये समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर-सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने हेतु लचीलापन प्रदान किया है।
• वित्तीयन:
  • इस योजना का वित्तपोषण संयुक्त रूप से किया जाता है, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में केंद्र एवं विधायिका के बीच 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल एवं उत्तराखंड के लिये 90:10 और विधायिका के बिना केंद्रशासित प्रदेशों हेतु 100% केंद्रीय वित्तपोषण।
• नोडल एजेंसी:
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से PMJAY के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है।
  • राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) राज्य में ABPMJAY के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय है।

ग्रामीण संवर्धन एवं महाग्राम योजना

• यह योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 में विकास एवं पंचायत विभाग के माध्यम से शुरू की गई थी।
• इसमें सीवरेज प्रणाली, पेयजल आपूर्ति में सुधार, पक्की सड़कों का निर्माण, विद्युत में सुधार आदि की परिकल्पना की गई है।

पारिस्थितिक सुरक्षा फाउंडेशन (FES)

• यह आनंद, गुजरात में स्थित एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन है।
• वर्ष 2001 में गठित, यह सतत् और न्यायसंगत विकास की नींव है।
• यह जहाँ आवश्यक हो, देश में पारिस्थितिक उत्तराधिकार की प्रक्रिया और भूमि, वन एवं जल संसाधनों के संरक्षण को मजबूत करने, पुनर्जीवित करने या पुनर्स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता

• यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC) के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है जिसे वर्ष 2015 में अपनाया गया था। इसे UNFCCC COP21 में अपनाया गया था।
• इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना और ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना है, साथ ही वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की महत्त्वाकांक्षा है।
• इसने क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये एक पूर्व समझौता था।
• पेरिस समझौता ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूलित करने और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के अपने प्रयासों में विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के लिये मिलकर कार्य करने हेतु देशों के लिये एक रूपरेखा निर्धारित करता है।
• पेरिस समझौते के तहत, प्रत्येक देश को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिये अपनी योजनाओं की रूपरेखा बताते हुए,प्रत्येक 5 वर्ष में अपने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDC) को प्रस्तुत एवं अद्यतन करना आवश्यक है।
  • NDC देशों द्वारा अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूलित करने के लिये की गई प्रतिज्ञा है।

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996

• ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 1992 में 73वाँ संविधान संशोधन पारित किया गया था।
• इस संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के लिये कानून बनाया गया।
• हालांँकि अनुच्छेद 243 (M) के तहत अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों में यह प्रतिबंधित था।
• वर्ष 1995 में भूरिया समिति की सिफारिशों के बाद भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों हेतु आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के लिये पेसा अधिनियम 1996 अस्तित्व में आया।
• PESA ने ग्राम सभा को पूर्ण शक्तियाँ प्रदान कीं, जबकि राज्य विधानमंडल ने पंचायतों और ग्राम सभाओं के समुचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिये एक सलाहकार की भूमिका दी है।
  • ग्राम सभा को सौंपी गई शक्ति को उच्च स्तर से कम नहीं किया जा सकता है और हर जगह स्वतंत्रता होगी।
• PESA को भारत में जनजातीय कानून की रीढ़ माना जाता है।
• PESA निर्णय लेने की प्रक्रिया की पारंपरिक प्रणाली को मान्यता देता है और लोगों के स्वशासन के लिये खड़ा है।
• ग्राम सभाओं को निम्नलिखित शक्तियाँ और कार्य प्रदान किये गए हैं:
  • विस्थापित व्यक्तियों के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार।
  • जनजातीय समुदायों की पारंपरिक आस्था, संस्कृति का संरक्षण
  • लघु वनोत्पाद का स्वामित्व
  • स्थानीय विवादों का समाधान
  • भूमि हस्तांतरण की रोकथाम
  • ग्रामीण बाज़ारों का प्रबंधन
  • नशीले पदार्थों को नियंत्रित करना
  • साहूकारी पर नियंत्रण का अभ्यास
  • अनुसूचित जनजातियों से जुड़े कोई अन्य अधिकार

पीएम-जनमन योजना

• पीएम-जनमन एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में लाना है।
• यह योजना (केंद्रीय क्षेत्र तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के एकीकरण) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों एवं PVTG समुदायों के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी।
• यह योजना 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा देख-रेख किये जाने वाले 11 महत्त्वपूर्ण कार्यप्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो PVTG वाले गाँवों में मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी।
  • इसमें पीएम-आवास योजना के तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तक पहुँच, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ-साथ स्थायी आजीविका के अवसर सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।
• इस योजना में वन उपज के व्यापार के लिये वन धन विकास केंद्रों की स्थापना, 1 लाख घरों के लिये ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली तथा सौर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था शामिल है।
• इस योजना से PVTG के साथ भेदभाव एवं उनके बहिष्कार के विविध व प्रतिच्छेदन रूपों का समाधान कर राष्ट्रीय एवं वैश्विक विकास में उनके अद्वितीय व मूल्यवान योगदान को मान्यता और महत्त्व देकर PVTG के जीवन की गुणवत्ता तथा कल्याण में वृद्धि होने की उम्मीद है।