केंद्र ने PMGAY के तहत आवास उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी | छत्तीसगढ़ | 02 Dec 2024

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है कि केंद्र ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15,000 आवास उपलब्ध कराने के उसके प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। कल्याणकारी पहल के तहत ये घर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित व्यक्तियों को आवंटित किये जाएँगे।

• इस बात पर ज़ोर दिया गया कि इस योजना का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 सूचियों से बाहर रह गए परिवारों को शामिल करना है।

मुख्य बिंदु

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)

• परिचय: 
  • वर्ष 2016 में शुरू की गई PMAY-G का उद्देश्य समाज के   सबसे गरीब तबके को आवास उपलब्ध कराना है।
  • लाभार्थियों के चयन में तीन चरणों की गहन सत्यापन प्रक्रिया शामिल है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा अनुमोदन और जियो-टैगिंग शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सहायता सबसे योग्य व्यक्तियों तक पहुँचे।  

PMAY-G के अंतर्गत लाभार्थियों को मिलेगा: 

• वित्तीय सहायता: मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए तथा पूर्वोत्तर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों सहित पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख रुपए। 
• शौचालयों के लिये अतिरिक्त सहायता: स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) या किसी अन्य समर्पित वित्त पोषण स्रोत जैसी  योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिये 12,000 रुपए।
• रोज़गार सहायता: आवास निर्माण के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के माध्यम से लाभार्थियों के लिये 90/95 व्यक्ति-दिवस अकुशल मज़दूरी रोज़गार का अनिवार्य प्रावधान।
• बुनियादी सुविधाएँ: प्रासंगिक योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से जल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) और विद्युत कनेक्शन तक पहुँच।