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बिहार भूमि सर्वेक्षण
चर्चा में क्यों?
हाल ही में बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण से संबंधित व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिये एक ऐप लॉन्च किया है, जो समाधान के लिये बार-बार ब्लॉक कार्यालयों का चक्कर लगाने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान करता है।
मुख्य बिंदु:
- बिहार में भूमि सर्वेक्षण: भूमि संबंधी आँकड़ों को डिजिटल बनाने और भूमि विवादों को सुलझाने के लिये 45,000 गाँवों में सर्वेक्षण कार्य जारी है, जिसे पूरा करने के लिये एक वर्ष का समय निर्धारित किया गया है।
- उद्देश्य:
- सरकारी भूमि की पुनर्प्राप्ति को सुगम बनाना, भूमि संबंधी विवादों को कम करना तथा भूमि संबंधी मुद्दों से संबंधित अपराधों को रोकना।
- यदि भूमि के दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किये गए तो भूमि को सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज कर लिया जाएगा।
- कार्यान्वयन:
- एक बार सर्वेक्षण पूरा हो जाने और रिकॉर्ड अद्यतन हो जाने पर, दस्तावेज़ रोके जाने संबंधी शिकायतों का समाधान कर दिया जाएगा।
- कानूनगो और लेखपालों सहित अधिकारियों को जनता को सूचित करने के लिये शिविर लगाने का निर्देश दिया गया है।
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