नोएडा शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 9 दिसंबर से शुरू:   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

State PCS Current Affairs


राजस्थान

राजस्थान बजट 2024

  • 10 Jul 2024
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये व्यापक बजट पेश किया है।

मुख्य बिंदु

  • जल जीवन मिशन परियोजनाओं के तहत 5,846 गाँवों को कवर करने वाली छह परियोजनाओं के लिये 20,370 करोड़ रुपए आवंटित किये जाएंगे। 
  • अमृत 2.0 परियोजनाओं के तहत अगले दो वर्षों में 185 शहरी बस्तियों में परियोजनाओं के लिये 5,180 करोड़ रुपए आवंटित किये जाएंगे।
  • अजमेर में सेवा जलाशयों और पाइपलाइनों के निर्माण सहित लघु परियोजनाओं के लिये 187 करोड़ रुपए आवंटित किये जाएंगे।
  • उत्पादन लक्ष्य बढ़कर 33,600 मेगावाट हो गया।
  • ग्रामीण संपर्क में सुधार के लिये लोक परिवहन सेवा लागू की जाएगी। 
  • दो वर्षों के भीतर 208,000 घरों को कनेक्शन दिये जाएंगे; आदर्श सौर गाँव बनाने के लिये प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना; विद्युत् रिसाव (Electricity Leakage) को रोकने के लिये 2.5 मिलियन स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
  • प्रमुख शहरों में आधुनिक आश्रय स्थल और चार्जिंग स्टेशन; सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने के लिये 300 इलेक्ट्रिक बसें। 
  • बाईपास, राज्य राजमार्ग और बुनियादी ढाँचे में सुधार सहित नई सड़क परियोजनाओं के लिये 60,000 करोड़ रुपए; सड़क मरम्मत, रेलवे पुल, अंडरपास तथा सौंदर्यीकरण परियोजनाओं के लिये 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किये जाएंगे।
  • नई औद्योगिक नीति 2024 और नई निर्यात संवर्धन नीति, 2024 का परिचय।
  • कुल 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा।
  • शहरों में 71 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों, 131 विरासत अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों की स्थापना और अपशिष्ट संग्रह प्रबंधन में सुधार के लिये वाहन ट्रैकिंग प्रणाली तथा रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (Radio-Frequency Identification- RFID) प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिये 650 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
  • जयपुर वाल्ड सिटी हेरिटेज विकास योजना के लिये 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसका उद्देश्य स्मारकों और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन विरासत स्थल को संरक्षित करना है।
  • "एक ज़िला एक उत्पाद" पहल के तहत नई नीति लाई जाएगी। इसके लिये प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया जाएगा।
    • स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये "वोकल फॉर लोकल" योजना के तहत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2
× Snow