पर्सपेक्टिव: वोकल फॉर लोकल

• 19 Dec 2023

प्रिलिम्स के लिये:

वोकल फॉर लोकल, एक ज़िला एक उत्पाद, MSME, मेक इन इंडिया

मेन्स के लिये:

आत्मनिर्भरता में वोकल फॉर लोकल की भूमिका

प्रसंग क्या है?

भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में सभी से वोकल फॉर लोकल और भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने इस दिशा में 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत को भी स्वीकार किया।

• वोकल फॉर लोकल देश का मिशन है कि हम वस्तुओं के उत्पादन, स्वावलंबन और आपूर्ति में आत्मनिर्भर बने तथा उत्पादित वस्तुओं का स्वयं उपभोग करें। यह घरेलू विनिर्माण क्षमताओं का लाभ उठाने तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर इस स्पष्ट आह्वान के प्रभाव को समझने की दिशा में अंतिम कदम है।

“वोकल फॉर-लोकल” स्थानीय उद्योगों, उत्पादों और निर्यात को कैसे बढ़ाता है?

• स्थानीय उद्योगों को सुदृढ़ बनाना:
  • दृश्यता और उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि:
    • वोकल फॉर लोकल अभियान स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं पर ध्यान आकर्षित करता है, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी दृश्यता बढ़ती है।
    • स्थानीय उद्योगों को समर्थन देने के महत्त्व के बारे में उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ती है, जिससे स्वदेशी उत्पादों की मांग बढ़ती है।
  • सरकारी सहायता और नीतिगत उपाय:
    • स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सरकारी पहल, जैसे वित्तीय प्रोत्साहन और सरलीकृत नियामक ढाँचे, विकास हेतु अनुकूल वातावरण बनाते हैं।
    • अनुकूल नीतियाँ स्थानीय व्यवसायों के विकास और विस्तार को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे वे वैश्विक बाज़ार में अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन जाते हैं।
• उत्पाद नवाचार और गुणवत्ता को बढ़ावा देना:
  • अनुसंधान एवं विकास में निवेश:
    • वोकल फॉर लोकल आंदोलन व्यवसायों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ाने के लिये अनुसंधान तथा विकास में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करता है।
    • नवाचार-संचालित उत्पाद न केवल घरेलू मांग को पूरा करते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी अपील करते हैं, जिससे निर्यात क्षमता को बढ़ावा मिलता है।
  • टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाएँ:
    • स्थिरता पर बढ़ते वैश्विक फोकस के साथ, स्थानीय रूप से उत्पादित सामान अक्सर पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं के अनुरूप होते हैं।
    • टिकाऊ उत्पादन विधियों पर जोर देने से स्थानीय उद्योगों को वैश्विक बाज़ार में ज़िम्मेदार योगदानकर्त्ताओं के रूप में स्थापित किया जा सकता है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को आकर्षित कर सकते हैं।
• एक मज़बूत निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र बनाना:
  • नेटवर्किंग के अवसर:
    • वोकल फॉर लोकल पहल स्थानीय व्यवसायों के बीच सहयोग और नेटवर्किंग को बढ़ावा देती है, जिससे वैश्विक बाज़ार में एक मज़बूत सामूहिक उपस्थिति बनती है।
    • संयुक्त उद्यम और साझेदारियाँ छोटे तथा मध्यम आकार के उद्यमों (SME) को नए बाज़ारों एवं वितरण चैनलों तक पहुँचने में सक्षम बनाती हैं।
  • ब्रांड इक्विटी का निर्माण:
    • स्थानीय उत्पादन के प्रति प्रतिबद्धता स्वदेशी उत्पादों के लिये मज़बूत ब्रांड इक्विटी बनाने में योगदान देती है।
    • स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं के प्रति सकारात्मक धारणा अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि कर सकती है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

इस आह्वान का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

• आर्थिक सशक्तीकरण:
  • ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा:
    • "वोकल फॉर लोकल" ने हस्तशिल्प और कृषि से लेकर छोटे पैमाने के विनिर्माण तक ग्रामीण उद्योगों को महत्त्वपूर्ण बढ़ावा दिया है।
  • आय पीढ़ी:
    • स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से ग्रामीण समुदायों के भीतर आय सृजन में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SME) ने बिक्री में वृद्धि का अनुभव किया है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय उत्पादकों की आय में वृद्धि हुई है।
• कृषि पुनरुत्थान:
  • कृषि को पुनर्जीवित करना:
    • “वोकल फॉर लोकल” ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्थानीय रूप से उगाए गए और सोर्स किये गए कृषि उत्पादों को बढ़ावा देकर, इस पहल ने किसानों हेतु नए बाज़ार तैयार किये हैं।
  • सतत कृषि पद्धतियाँ:
    • स्थानीय उत्पादों पर ज़ोर देने से टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने में वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं के अपने भोजन की उत्पत्ति के प्रति अधिक जागरूक होने के साथ, पर्यावरण-अनुकूल और पारंपरिक कृषि पद्धतियों का उपयोग करके उगाए गए उत्पादों की प्राथमिकता बढ़ रही है।
• सामाजिक और सांस्कृतिक सुदृढ़ीकरण:
  • सामुदायिक जुड़ाव:
    • “वोकल फॉर लोकल” आंदोलन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक जुड़ाव की भावना को मज़बूत किया है। जैसे-जैसे उपभोक्ता सक्रिय रूप से स्थानीय व्यवसायों की तलाश करते हैं और उनका समर्थन करते हैं, उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के बीच संबंध बढ़ रहे हैं।
  • सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण:
    • स्थानीय उत्पाद अक्सर किसी क्षेत्र की अनूठी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। “वोकल फॉर लोकल” पहल ने ग्रामीण संस्कृतियों के अभिन्न अंग पारंपरिक शिल्प, कला और प्रथाओं को संरक्षित तथा बढ़ावा देने में भूमिका निभाई है।

वोकल फॉर लोकल के आह्वान के बाद MSME क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

• बाज़ार विस्तार:
  • स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने के आह्वान ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिये बाज़ार तक पहुँच बढ़ाने के नए रास्ते खोल दिये हैं। स्थानीय उत्पादों की बढ़ती मांग के साथ, MSME को उन बाज़ारों में प्रवेश करने के अवसर मिले हैं जहाँ पहले बड़े, बहुराष्ट्रीय निगमों का वर्चस्व था।
• सरकारी सहायता और नीतियाँ:
  • “वोकल फॉर लोकल” पहल के जवाब में सरकार ने MSME के लिये विभिन्न सहायक नीतियाँ और प्रोत्साहन पेश किये हैं। इनमें वित्तीय सहायता, ऋण तक आसान पहुँच और सरलीकृत नियामक प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
• नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाना:
  • बाज़ार की बदलती गतिशीलता के साथ तालमेल बिठाने के लिये MSME ने नवाचार और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है।
• नौकरी सृजन और आर्थिक विकास:
  • “वोकल फॉर लोकल” अभियान से प्रेरित MSME क्षेत्र की वृद्धि ने रोज़गार सृजन और आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
• स्थिरता और सामाजिक प्रभाव:
  • स्थानीय व्यवसायों पर ज़ोर सतत लक्ष्यों के अनुरूप है, क्योंकि स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं में अक्सर कम कार्बन पदचिह्न होता है।
• चुनौतियाँ और अवसर:
  • जबकि “वोकल फॉर लोकल” आह्वान MSME क्षेत्र के लिये कई अवसर लेकर आया है, इसने चुनौतियाँ भी पेश की हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा, गुणवत्ता मानकों की आवश्यकता और बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु परिचालन को बढ़ाने की आवश्यकता MSME के सामने आने वाली चुनौतियों में से हैं।

स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहल क्या हैं?

• मेक इन इंडिया अभियान:
  • मेक इन इंडिया भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। यह अभियान नवाचार को बढ़ावा देने, अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर केंद्रित है।
• राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (NMP):
  • वर्ष 2011 में शुरू की गई राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिये एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करती है। इसका उद्देश्य देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाना, रोज़गार के अवसर पैदा करना और समावेशी तथा सतत विकास को बढ़ावा देना है।
• आत्मनिर्भर भारत अभियान:
  • COVID-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के जवाब में शुरू किया गया, आत्मनिर्भर भारत अभियान एक समग्र पहल है जिसका उद्देश्य भारत को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना है।
• उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ:
  • घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और निवेश आकर्षित करने के लिये सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा तथा अन्य क्षेत्रों में PLI योजनाएँ शुरू की हैं। ये योजनाएँ कंपनियों को उनके बढ़ते उत्पादन के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती हैं, इस प्रकार उन्हें अपनी विनिर्माण सुविधाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण करने हेतु प्रोत्साहित करती हैं।
• राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति:
  • वर्ष 2016 में शुरू की गई राष्ट्रीय पूंजीगत सामान नीति का लक्ष्य कुल विनिर्माण गतिविधि में पूंजीगत सामान की हिस्सेदारी बढ़ाना है। अनुसंधान और विकास, कौशल विकास तथा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण को बढ़ावा देकर, नीति पूंजीगत सामान क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने का प्रयास करती है, जो विनिर्माण के समग्र विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है।
• कौशल विकास पहल:
  • विनिर्माण क्षेत्र के लिये कुशल कार्यबल के महत्त्व को पहचानते हुए, सरकार ने विभिन्न कौशल विकास पहल शुरू की हैं। स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य व्यक्तियों को प्रासंगिक तकनीकी कौशल में प्रशिक्षित करना, उन्हें उद्योग के लिये तैयार करना तथा स्वदेशी विनिर्माण के विकास में योगदान देना है।
• व्यवसाय करने में आसानी संबंधी सुधार:
  • सरकार ने भारत में व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिये कई सुधार लागू किये हैं। नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, नौकरशाही बाधाओं को कम करना और बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना इन सुधारों के महत्त्वपूर्ण पहलू हैं।
• एक ज़िला एक उत्पाद:
  • ‘एक ज़िला एक उत्पाद’ कार्यक्रम प्रत्येक ज़िले से एक अद्वितीय उत्पाद की पहचान करने और उसे बढ़ावा देने के लिये सरकारों द्वारा की गई एक रणनीतिक पहल है।
  • लक्ष्य इन उत्पादों को विकसित करने के लिये स्थानीय विशेषज्ञता, संसाधनों और पारंपरिक कौशल का उपयोग करना है, जिससे ज़मीनी स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके।
  • प्रत्येक राज्य सरकार को एक अद्वितीय ज़िला उत्पाद की पहचान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

भारत में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है?

• उत्प्रेरक के रूप में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म:
  • उन प्राथमिक मार्गों में से एक जिसके माध्यम से प्रौद्योगिकी ने स्थानीय उत्पादों को आगे बढ़ाया है, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों का उदय है। डिजिटल बाज़ार ने स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यवसायों को भौतिक स्टोरफ्रंट की बाधाओं के बिना व्यापक दर्शकों तक पहुँचने की अनुमति दी है। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन और अन्य जैसे प्लेटफॉर्मों ने एक आभासी बाज़ार प्रदान किया है जहाँ स्थानीय उत्पाद बड़े, अधिक स्थापित ब्रांडों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं।
• डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियाँ:
  • डिजिटल मार्केटिंग टूल के आगमन ने स्थानीय उत्पादों की पहुँच और दृश्यता को तथा बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खोज इंजन अनुकूलन (SEO) एवं लक्षित ऑनलाइन विज्ञापन स्थानीय व्यवसायों को एक आकर्षक ऑनलाइन उपस्थिति बनाने में सक्षम बनाते हैं।
  • इन रणनीतियों के माध्यम से कारीगर और उद्यमी अपनी अनूठी कहानियाँ बता सकते हैं, अपने उत्पादों की प्रामाणिकता को उजागर कर सकते हैं तथा डिजिटल रूप से समझदार उपभोक्ता आधार के साथ जुड़ सकते हैं।
• आपूर्ति शृंखला नवाचार:
  • प्रौद्योगिकी ने पारंपरिक आपूर्ति शृंखलाओं को बदलने, उन्हें अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि क्षेत्र में फार्म-टू-फोर्क ट्रैकिंग सिस्टम से लेकर हस्तशिल्प उद्योग में ब्लॉकचेन-सक्षम ट्रैसेबिलिटी तक, आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में नवाचारों ने उपभोक्ताओं में स्थानीय उत्पादों की उत्पत्ति एवं गुणवत्ता के बारे में विश्वास पैदा किया है।
• ई-गवर्नेंस पहल:
  • प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाली सरकार के नेतृत्व वाली पहलों ने भी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। पंजीकरण, प्रमाणन और बाज़ार पहुँच के लिये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने छोटे व्यवसायों हेतु नौकरशाही बाधाओं को कम कर दिया है। उदाहरणतः ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान ने स्थानीय उत्पादकों को डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकरण की सुविधा प्रदान की है, जिससे उन्हें ऑनलाइन बाज़ार को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिये आवश्यक उपकरण और बुनियादी ढाँचा उपलब्ध हुआ है।
• सहयोग और नेटवर्किंग:
  • प्रौद्योगिकी ने स्थानीय व्यवसायों को अधिक कुशलता से सहयोग और नेटवर्क बनाने में सक्षम बनाया है। विशिष्ट उद्योगों या क्षेत्रों को समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फोरम आभासी बाज़ार के रूप में काम करते हैं जहाँ निर्माता अंतर्दृष्टि साझा कर सकते हैं, साझेदारी बना सकते हैं और सामूहिक रूप से चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं।
• चुनौतियाँ और विचार:
  • डिजिटल साक्षरता, प्रौद्योगिकी तक पहुँच और डिजिटल डिवाइड जैसे मुद्दों से निपटना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तकनीकी प्रगति के लाभ समावेशी हों और सबसे दूरस्थ उत्पादकों तक भी पहुँचें।

वोकल फॉर लोकल पहल हेतु आगे का रास्ता क्या है?

• जागरूकता एवं प्रचार:
  • डिजिटल और पारंपरिक मीडिया के माध्यम से बढ़े हुए जागरूकता अभियान उपभोक्ताओं को स्थानीय उत्पादों के मूल्य तथा विशिष्टता को उजागर करते हुए स्थानीय खरीदारी के महत्त्व के बारे में शिक्षित कर सकते हैं।
  • प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग, सोशल मीडिया अभियान और स्थानीय उद्यमियों की सफलता की कहानियों का प्रदर्शन संदेश को बढ़ा सकता है।
• नीति समर्थन और बुनियादी ढाँचा:
  • सरकारी नीतियों को स्थानीय उद्योगों को समर्थन देने के लिये एक सक्षम वातावरण बनाने, वित्तीय प्रोत्साहन, कर छूट और बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  • लॉजिस्टिक्स को मज़बूत करना, बाज़ारों तक पहुँच में सुधार करना और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना स्थानीय वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण को बढ़ावा दे सकता है।
• प्रौद्योगिकी एकीकरण:
  • डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स और तकनीकी प्रगति को अपनाने से स्थानीय व्यवसायों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक दर्शकों तक पहुँचने में सशक्त बनाया जा सकता है।
  • स्थानीय उद्योगों में नवाचार और अनुसंधान एवं विकास निवेश को प्रोत्साहित करने से उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ सकती है, पेशकश में विविधता आ सकती है और बढ़ती उपभोक्ता मांगों को पूरा किया जा सकता है।
• सहयोग और साझेदारी:
  • स्थानीय उद्योगों के सतत विकास के लिये व्यापक रणनीति बनाने हेतु सरकारी निकायों, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
  • इन्क्यूबेशन केंद्रों को विकसित करने, सलाह प्रदान करने और छोटे पैमाने के उत्पादकों के लिए बाज़ार संपर्क की सुविधा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करें।

  सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स:

प्रश्न1. विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार की हाल की नीतिगत पहल क्या है/हैं? (2012)

1. राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना 
2. ‘सिंगल विंडो क्लीयरेंस’ का लाभ प्रदान करना 
3. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास कोष की स्थापना

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3 
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: D

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मेन्स:

प्रश्न1. “मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता कौशल भारत कार्यक्रम और क्रांतिकारी श्रम सुधारों की सफलता पर निर्भर करती है।” तार्किक तर्कों के साथ चर्चा कीजिये। (2015)