मध्य प्रदेश बजट 2025-26 | 18 Mar 2025

चर्चा में क्यों?

12 मार्च, 2025 को मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया।

मुख्य बिंदु

• बजट के बारे में: 
  • यह बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 के 3,65,067 करोड़ रुपए के अनुमान से 15% अधिक है।
  • सरकार का उद्देश्य वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश के बजट को 2 ट्रिलियन तक पहुँचाना है।
  • इस बजट में न तो कोई नया टैक्स लगाया गया है और न ही किसी मौजूदा टैक्स में बढ़ोतरी की गई है।
  • अनुमानित राजस्व प्राप्तियाँ: 2.90 लाख करोड़ रुपए 
  • राज्य का स्वयं का कर राजस्व: 1.09 लाख करोड़ रुपए 
  • केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान: 48,661 करोड़ रुपए 
  • पूंजीगत व्यय में 31% की बढ़ोतरी
  • अनुमानित राजकोषीय घाटा: सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 4 प्रतिशत 

• मुख्य प्रावधान:
  • बजट में गरीब कल्याण मिशन, युवा शक्ति मिशन, समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश और सशक्त नारी सशक्त प्रदेश जैसे बिंदुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

• कृषि और किसानों के लिये 
  • प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर वर्ष 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाने का लक्ष्य है।
  • अटल कृषि ज्योति योजना – 13,909 करोड़ रुपए 
  • प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना – 447 करोड़ रुपए 
  • मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना – 5,220 करोड़ रुपए 
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – 2,001 करोड़ रुपए 
  • फसल उपार्जन बोनस भुगतान – 1,000 करोड़ रुपए 
  • मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना – 850 करोड़ रुपए 
  • पशुपालन और गौ-संवर्द्धन – 505 करोड़ रुपए 
  • डेयरी विकास योजना – 50 करोड़ रुपए 
• गरीबों और कल्याणकारी योजनाओं हेतु
  • अटल गृह ज्योति योजना – 7,132 करोड़ रुपए 
  • कृषि पंप और बत्ती कनेक्शन पर मुफ्त बिजली – 5,299 करोड़ रुपए 
  • मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना – 700 करोड़ रुपए 
  • प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) – 1,277 करोड़ रुपए 
  • पीएम जनमन योजना (आवास) – 1,100 करोड़ रुपए 
  • मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना – 100 करोड़ रुपए 
  • जल जीवन मिशन के लिये 17,135 करोड़ रुपए 
• महिलाओं के उत्थान हेतु 
  • लाड़ली बहना योजना के तहत लाभार्थियों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
  • लाड़ली बहना योजना के लिये बजट में 18 हजार 669 करोड़ का प्रावधान।
  • कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास निर्माण योजना का प्रस्ताव।
  • प्रदेश के 4 प्रमुख औद्योगिक शहरों में 5,772 बेड्स वाले हॉस्टल बनाए जाएंगे।
  • बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति आहार अनुदान के तहत 2.20 लाख महिलाओं के खातों में 1500 रुपए दिये जाएंगे।
  • श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, छात्राओं को साइकिल, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना: 26,797 करोड़ रुपए का प्रावधान।
    • छात्राओं को साइकिल प्रदाय योजना के लिये 215 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु
  • अगले पाँच वर्षों में 1 लाख किलोमीटर सड़कों और 500 रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) व फ्लाईओवर का निर्माण।
  • वर्ष 2025 में 3500 किलोमीटर नई सड़कों और 70 पुलों के निर्माण का लक्ष्य।
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ‘क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण’ योजना की शुरुआत।
  • यातायात को सुगम बनाने और गांवों की कनेक्टिविटी सुधारने हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  • मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के लिये 100 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  • शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।
• शिक्षा और स्वास्थ्य के लिये
  • 50 जनजातीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिये विदेश भेजा जाएगा।
  • MBBS की 400 सीटें और पीजी मेडिकल कॉलेज की 255 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
  • 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित होंगे।
  • डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।
  • MIT (मेडिकल/टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट) की स्थापना की जाएगी।
  • 22 नए ITI कॉलेज खोले जाएंगे।
  • स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये 23,533 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• पर्यटन और सांस्कृतिक विकास
  • धार में डायनासोर जीवाश्म केंद्र की स्थापना होगी।
  • 507 करोड़ रुपए से 14 स्मारकों का निर्माण।
  • ओंकारेश्वर में 'लोक' निर्माण।
  • धर्म, संस्कृति और पर्यटन के लिये 1,160 करोड़ रुपए। 
  • राम वन पथ गमन के लिये 30 करोड़ और श्री कृष्ण पाथेय के लिये 10 करोड़।
• नगरीय और ग्रामीण विकास
  • नगरीय विकास के लिये 18,715 करोड़ रुपए। 
  • पंचायत और ग्रामीण विकास के लिये 19,050 करोड़ रुपए। 
  • सिंहस्थ 2028 के लिये 2,000 करोड़ रुपए।
  • मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के लिये 100 करोड़ रुपए।