कम बेरोज़गारी के मामले में छत्तीसगढ़ पाँचवें स्थान पर | 30 Sep 2024

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में केंद्र सरकार के एक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ को कम बेरोज़गारी दर हासिल करने के लिये मान्यता दी गई है, जो भारतीय राज्यों में पाँचवें स्थान पर है।

मुख्य बिंदु 

  • सर्वेक्षण विवरण:
  • सरकार की भूमिका:
    • छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बेरोज़गारी की कम दर का श्रेय रोज़गार सृजन के लिये सरकार के प्रयासों को दिया।
    • विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रोज़गार और स्वरोज़गार के अवसर सृजित करने के लिये पहल लागू की गई है।
  • कौशल विकास में निवेश:
    • राज्य सरकार युवाओं को रोज़गारोन्मुख कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से 160 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (Industrial Training Institutes- ITI) स्थापित करने की योजना बना रही है।
    • अगले तीन वर्षों में 484 करोड़ रुपए के निवेश से ITI का आधुनिकीकरण किया जाएगा ।
  • नवीन शैक्षिक पहल:

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office- NSSO)

  • राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) एक सरकारी एजेंसी है जो जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, कृषि और उद्योग सहित विविध विषयों पर सर्वेक्षण करती है। 
  • NSSO की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी और यह वर्ष 1999 से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation- MoSPI) के अधीन है।
  • NSSO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, तथा बंगलूरू में भी इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय है। 
  • NSSO के कुछ कार्य इस प्रकार हैं:
    • घरेलू सर्वेक्षण: NSSO घरेलू उपभोक्ता व्यय और अन्य विषयों पर सर्वेक्षण आयोजित करता है।
    • रोज़गार और बेरोज़गारी: NSSO रोज़गार और बेरोज़गारी पर पंचवर्षीय सर्वेक्षण आयोजित करता है, जो श्रम बल पर डेटा का प्राथमिक स्रोत है।
    • आवास की स्थिति: NSSO ने आवास की स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर सर्वेक्षण किये हैं।
    • अनौपचारिक उद्यम: NSSO ने अनौपचारिक गैर-कृषि उद्यमों और अन्य विषयों पर सर्वेक्षण आयोजित किये हैं।