मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) एक्ट, 1967 में हुए संशोधन के प्रमुख बिंदु क्या हैं? इस संशोधन के महत्त्व को रेखांकित करें।

संविधान में संशोधन करने के संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है। समालोचनात्मक विवेचना कीजिये।

नि:सन्देह, किसी भी देश तथा समाज की प्रगति को मापने का सबसे बेहतर पैमाना ‘लोकतांत्रिक मूल्य’ है, इसे भारतीय संविधान निर्माताओं ने न सिर्फ समझा अपितु स्थापित करने का भी प्रयास किया किंतु राजनीतिक दलों की आतंरित संरचना में इसका स्पष्ट अभाव देखने के मिलता है। विश्लेषण करें।

‘पृथक् राज्यों की मांग में प्रादेशिकता की भावना महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।’ विवेचना कीजिये।

‘ओपन गवर्नमेंट डाटा’ की अवधारणा क्या है? सुशासन स्थापित करने में यह किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है? चर्चा कीजिये।

हाल ही में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने आयुष्मान भारत योजना का भाग रहे आयुष स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्र को राष्ट्रीय आयुष मिशन से शामिल करते की मंजूरी प्रदान की। इस संदर्भ में राष्ट्रीय आयुष स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्यों तथा महत्त्व की चर्चा करते हुए, इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करें।

भारत में नि:शुल्क विधिक सहायता संवैधानिक रूप में गारंटी प्राप्त एक अनिवार्य मूल अधिकार है। भारत में विधिक सहायता सेवा तक पहुँच में जाने वाली बाधाओं की चर्चा करते हुए, इनमें सुधार हेतु उपाय सुझाइये।

‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ में निहित प्रावधानों को भारत में स्थानीय स्वशासन पर इससे पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें।

वर्तमान में देरी से न्याय मिलने का एक कारण न्यायालयों में विद्यमान रिक्तियाँ है। रिक्तियों के अतिरिक्त अन्य समस्याओं को स्पष्ट करते हुए समाधान के बिंदु सुझाइये।

ग्रामीण क्षेत्रों के उपेक्षित समुदायों और निवासियों को मुख्यधारा की सुलभ कानूनी सहायता उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा शुरू किये गए ‘टेली-लॉ कार्यक्रम’ के मुख्य अभिलक्षणों पर प्रकाश डालिये।

क्या भारत की क्षेत्रीय अखंडता के समक्ष गंभीर चुनौती बनते जा रहे जम्मू-कश्मीर राज्य में जारी हिंसक प्रदर्शनों के समाधान के लिये इस राज्य की विशेष प्रास्थिति में संशोधन किये जाने की ज़रूरत है? भारत एवं जम्मू-कश्मीर राज्य के मध्य वर्तमान संवैधानिक संबंधों के आधार पर अपना मत प्रस्तुत करें।

‘व्हिसिलब्लोअर संरक्षण अधिनियम-2014’ के अभिलक्षणों की चर्चा करें।

वर्तमान में भारतीय न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों की विवेचना करें एवं इसके निवारण हेतु मौलिक उपाय सुझाएँ।

लोकसभा तथा राज्य विधानसभा चुनावों में भारतीय मतदाताओं का मतदान व्यवहार भिन्न-भिन्न कारकों द्वारा संचालित होता है तथा दोनों जगह साथ-साथ चुनाव होने की स्थिति में क्षेत्रीय मुद्दे पृष्ठभूमि में चले जाएंगे। समालोचनात्मक परीक्षण करें।

क्या आप मानते हैं कि मूल कर्त्तव्य कानूनी बाध्यता एवं न्यायिक प्रवर्तनीयता के अभाव में एक खोखला दस्तावेज़ बनकर रह गए हैं? वर्मा समिति की संस्तुतियों के आधार पर अपने मत की विवेचना करें।

क्या भारत में शरणार्थी समस्या के समाधान में संविधान के भाग-2 में उपबंधित नागरिकता संबंधी प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं अथवा यह समस्या शासन की कमियों का परिणाम है? हाल के रोहिंग्या समस्या के आलोक में अपने मत की विवेचना करें।

वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर भी इसकी सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की नहीं है। विवेचना करें।

मतदाता के चुनावी अधिकार से क्या आशय है? राष्ट्रपति के चुनाव एवं राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ में मतदाताओं के स्वविवेक से मतदान के अधिकार के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णयन पर प्रकाश डालें।

नि:संकोच ‘लोकतांत्रिक मूल्य’ किसी भी देश एवं समाज की प्रगति के बेहतर पैमाने होते हैं तथा भारतीय संविधान निर्माताओं ने बखूबी इसे एक जीवन दर्शन के रूप में स्थापित किया, तथापि आज भी राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना में इसका घोर अभाव दिखता है। विवेचना करें।

महानगरीय जलवायु में वायु प्रदूषण की बढ़ती विषाक्तता ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को खतरे में डाल दिया है। अनुच्छेद-21 के तहत स्वच्छ हवा में जीने के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के निर्णयन एवं दिल्ली में हालिया वायु प्रदूषण के संकट के आलोक में उक्त कथन का परीक्षण करें।

भारत में पुलिस सुधार सबसे अपेक्षित परंतु सबसे विलंबित मुद्दों में से एक है। प्रकाश सिंह बनाम भारतीय संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में पुलिस सुधारों की तात्कालिकता की चर्चा करें।

जाति पंचायतों द्वारा अपने ‘सामानांतर न्यायिक आपूर्ति प्रणाली’ (कंगारू कोर्ट) के माध्यम से संकीर्ण पुरातन प्रथाओं को बलात् मनवाने हेतु ‘सामाजिक बहिष्कार एवं अन्य हिंसात्मक गतिविधियों की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में महाराष्ट्र प्रॉहिबिशन ऑफ पीपुल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट (प्रिवेंशन, प्रॉहिबिशन एंड रिड्रेस्सल) बिल, 2016 किस सीमा तक सहायक सिद्ध हो सकता है?

आज के वैश्वीकरण और बहुसंस्कृतिवाद के काल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक दोधारी तलवार की भाँति है जो जीवन, सभ्यताओं, यहाँ तक कि इतिहास की दिशा को बदल देने की क्षमता रखती है। टिप्पणी करें।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विधेयक, 2019 का मसौदा चर्चा में क्यों है? इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ बताते हुए NSC की शक्तियों और कार्यों पर प्रकाश डालें।

हाल ही में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019 को लोकसभा में पुर:स्थापित किया गया। इस संहिता के प्रावधान तथा उनके महत्त्व को रेखांकित करें।

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के संगठनात्मक पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की है। पुनर्गठन की आवश्यकता के बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए रेलवे के पुनर्गठन हेतु अनुमोदित सुधारों की चर्चा करें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘यदि संवैधानिक पद प्राप्त व्यक्ति अपने राजनीतिक दल से असंम्बद्ध रहने में असमर्थ है, तटस्थता तथा स्वतंत्रता की भावना के विरुद्ध व्यवहार करता है तो ऐसा व्यक्ति लोक विश्वास तथा भरोसे का पात्र होने की संभावना की उपेक्षा कर देता है।’ ‘तटस्थता’ के सिद्धांत को समझाते हुए संवैधानिक पदों के संदर्भ में तटस्थता के सिद्धांत के महत्त्व की विवेचना कीजिये।

हाल ही में भारत ने RCEP में शामिल होने से इनकार कर दिया। RCEP क्या है? भारत द्वारा इसमें शामिल न होने के संदर्भ में दिये गए कारणों की चर्चा करें।

प्रवास के आर्थिक, जनांकिकीय तथा सामाजिक परिणामों का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिये।

राजनीतिक दलों में आतंरिक लोकतंत्र का संक्षिप्त अर्थ स्पष्ट करते हुए आंतरिक लोकतंत्र स्थापित होने से संभावित लाभों पर चर्चा कीजिये।