मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

ई-शासन के विभिन्न आयामों पर चर्चा करते हुए इस दिशा में भारत सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों पर प्रकाश डालें।

जम्मू एवं कश्मीर के उच्च न्यायालय के व्यक्तव्य ‘‘जम्मू एवं कश्मीर का संविधान भारत के संविधान के समतुल्य है’’ के जवाब में सर्वोच्च न्यायालय का कथन कि ‘‘इस राज्य के नागरिक सबसे पहले भारत के नागरिक है’’ की व्यवाहर्यता का अनुच्छेद 370 के संदर्भ में परीक्षण करें।

भारत के मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एम.टी.सी.आर) में प्रवेश के क्या निहितार्य है? क्या इससे एनएसजी की सदस्यता के लिये रास्ता आसान होगा? समालोचनात्मक चर्चा कीजिये।

आज़ादी के 70 सालों के बाद भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय जिन समस्याओं से ग्रसित हैं क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग उनका समाधान करने में असफल रहे हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिये।

ग्रामीण क्षेत्रों के उपेक्षित समुदायों और निवासियों को मुख्यधारा की सुलभ कानूनी सहायता उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा शुरू किये गए ‘टेली-लॉ कार्यक्रम’ के मुख्य अभिलक्षणों पर प्रकाश डालिये।

संस्थानों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करना युद्ध के मैदान में अपने कवच को सिर्फ इस आधार पर हटाने जैसा है, क्योंकि यह थोड़ा तंग और असुविधाजनक है। कथन में छिपे निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

आम लोगों को त्वरित न्यायिक सेवाएँ प्रदान करने के लिये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन समय की आवश्यकता है? चर्चा करें।

सर्वविदित है कि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव को साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाना सर्वदा चुनौतिपूर्ण कार्य रहा है। क्या चुनावी बॉण्ड द्वारा इस दिशा में अपेक्षित परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं? समीक्षा कीजिये।

क्या भारत में शरणार्थी समस्या के समाधान में संविधान के भाग-2 में उपबंधित नागरिकता संबंधी प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं अथवा यह समस्या शासन की कमियों का परिणाम है? हाल के रोहिंग्या समस्या के आलोक में अपने मत की विवेचना करें।

लोकसभा तथा राज्य विधानसभा चुनावों में भारतीय मतदाताओं का मतदान व्यवहार भिन्न-भिन्न कारकों द्वारा संचालित होता है तथा दोनों चुनाव साथ-साथ होने की स्थिति में क्षेत्रीय मुद्दे पृष्ठभूमि में चले जाएंगे। समालोचनात्मक परीक्षण करें।

वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर भी इसकी सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की नहीं है। विवेचना करें। (250 शब्द)

क्या आप मानते हैं कि मूल कर्त्तव्य कानूनी बाध्यता एवं न्यायिक प्रवर्तनीयता के अभाव में एक खोखला दस्तावेज़ बनकर रह गए हैं? वर्मा समिति की संस्तुतियों के आधार पर अपने मत की विवेचना करें।

नि:संकोच ‘लोकतांत्रिक मूल्य’किसी भी देश, समाज की प्रगति के बेहतर पैमाने होते हैं तथा भारतीय संविधान निर्माताओं ने बखूबी इन्हें एक जीवन दर्शन के रूप में स्थापित किया, तथापि आज भी राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना में इनका घोर अभाव दिखता है। विवेचना करें।

महानगरीय जलवायु में वायु प्रदूषण की बढ़ती विषाक्तता ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को खतरे में डाल दिया है। अनुच्छेद-21 के तहत स्वच्छ हवा में जीने के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के निर्णयन एवं दिल्ली में हालिया वायु प्रदूषण के संकट के आलोक में उक्त कथन का परीक्षण करें।

भारत में पुलिस सुधार सबसे अपेक्षित परंतु सबसे विलंबित मुद्दों में से एक है। प्रकाश सिंह बनाम भारतीय संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में पुलिस सुधारों की तात्कालिता की चर्चा करें।

दिल्ली की स्थिति इसलिये विशिष्ट है क्योंकि इसे न तो राज्य की तरह शक्तियाँ प्राप्त हैं और न ही यह केंद्र से सीधे प्रशासित होती है। पिछले कुछ समय से इस संबंध में चल रहे विवादों का हवाला देते हुए कथन का समालोचनात्मक परीक्षण करें।

राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की शक्तियों पर अंकुश लगाने के दृष्टिकोण से नीति आयोग की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन क्या बाज़ार में दवाओं की उपलब्धता पर प्रभाव डालेगा? परीक्षण कीजिये।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा इंजीनियरिंग शिक्षा हेतु लघु और मध्यम अवधि की योजना पर सिफारिशों के लिये गठित बी.वी.आर. मोहन रेड्डी समिति की मुख्य सिफारिशों को विस्तारपूर्वक समझाएँ।

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) के हालिया सर्वेक्षण की जानकारी देते हुए देश की स्कूली शिक्षा की स्थिति और बुनियादी शिक्षा के स्तर पर प्रकाश डालें।

नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 की मुख्य विशेषताअें पर चर्चा करते हुए बताएँ कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन के उद्देश्य से लाया गया यह विधेयक क्या धर्म के आधार पर अंतर स्थापित करने के क्रम में संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है?

देवदासी प्रथा से आप क्या समझते हैं? कर्नाटक देवदासी (समर्पण का प्रतिषेध) अधिनियम, 1982 को लागू हुए वर्षों बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा इस कानून के संचालन हेतु नियमों को लागू करना बाकी है जो कहीं-न-कहीं इस कुप्रथा को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो रहा है। कथन पर चर्चा करते हुए इस कुप्रथा के खत्म न हो पाने के पीछे के कारणों पर प्रकाश डालें।

सार्वजनिक प्रणालियों के प्रशासन में सुधार के लिये होने वाले नवाचार के अंतर्गत सृजन करना, विकास करना और ऐसे व्यावहारिक विचारों पर अमल करना शामिल होना चाहिये जिनसे लोकहित का उद्देश्य पूरा हो सके। चर्चा कीजिये।

महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण स्थानीय निकायों की कार्यात्मकता को किस प्रकार प्रभावित किया? स्पष्ट कीजिये।

हाल ही में लोकसभा द्वारा मंज़ूरी प्रदान किये गए ‘आधार और अन्य विधियाँ संशोधन विधेयक, 2018’ के प्रमुख प्रावधानों और उद्देश्यों को स्पष्ट करें।

नीति आयोग द्वारा जारी ‘अभिनव भारत @75 के लिये कार्यनीति’ जिसमें 2022-23 हेतु उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है, के चार खंडों वाहक, अवसंरचना, समावेशन और गवर्नेंस पर प्रकाश डालें।

स्थानीय स्तर पर सुशिक्षित और व्यवस्थित शासन-व्यवस्था की अनुपस्थिति में ‘पंचायतें’और समितियाँ मुख्यत: राजनीतिक संस्थाएँ बन रही है, न कि शासन के प्रभावी उपकरण। समालोचनात्मक चर्चा करें।

आदर्श आचार संहिता के बारे में बताते हुए इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। साथ ही आदर्श आचार संहिता की विशेषताओं को बताते हुए उन विभिन्न तकनीकों का वर्णन करें जो आचार चुनाव संहिता के उद्देश्यों को मजबूत बनाते हैं।

समान नागरिक संहिता (UCC) से संबंधित सभी विवादों को स्पष्ट करते हुए बताएँ कि यह भारत के संदर्भ में कितनी प्रभावी होगी?

वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर भी इसकी सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की नहीं है। विवेचना करें।

जाति पंचायतों द्वारा अपने ‘सामानांतर न्यायिक आपूर्ति प्रणाली’ (कंगारू कोर्ट) के माध्यम से संकीर्ण पुरातन प्रथाओं को बलात् मनवाने हेतु ‘सामाजिक बहिष्कार एवं अन्य हिंसात्मक गतिविधियों की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में महाराष्ट्र प्रॉहिबिशन ऑफ पीपुल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट (प्रिवेंशन, प्रॉहिबिशन एंड रिड्रेस्सल) बिल, 2016 किस सीमा तक सहायक सिद्ध हो सकता है?