मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

सार्वजनिक प्रणालियों के प्रशासन में सुधार के लिये होने वाले नवाचार के अंतर्गत सृजन करना, विकास करना और ऐसे व्यावहारिक विचारों पर अमल करना शामिल होना चाहिये जिनसे लोकहित का उद्देश्य पूरा हो सके। चर्चा कीजिये।

महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण स्थानीय निकायों की कार्यात्मकता को किस प्रकार प्रभावित किया? स्पष्ट कीजिये।

हाल ही में लोकसभा द्वारा मंज़ूरी प्रदान किये गए ‘आधार और अन्य विधियाँ संशोधन विधेयक, 2018’ के प्रमुख प्रावधानों और उद्देश्यों को स्पष्ट करें।

नीति आयोग द्वारा जारी ‘अभिनव भारत @75 के लिये कार्यनीति’ जिसमें 2022-23 हेतु उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है, के चार खंडों वाहक, अवसंरचना, समावेशन और गवर्नेंस पर प्रकाश डालें।

स्थानीय स्तर पर सुशिक्षित और व्यवस्थित शासन-व्यवस्था की अनुपस्थिति में ‘पंचायतें’और समितियाँ मुख्यत: राजनीतिक संस्थाएँ बन रही है, न कि शासन के प्रभावी उपकरण। समालोचनात्मक चर्चा करें।

आदर्श आचार संहिता के बारे में बताते हुए इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। साथ ही आदर्श आचार संहिता की विशेषताओं को बताते हुए उन विभिन्न तकनीकों का वर्णन करें जो आचार चुनाव संहिता के उद्देश्यों को मजबूत बनाते हैं।

समान नागरिक संहिता (UCC) से संबंधित सभी विवादों को स्पष्ट करते हुए बताएँ कि यह भारत के संदर्भ में कितनी प्रभावी होगी?

वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर भी इसकी सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की नहीं है। विवेचना करें।

जाति पंचायतों द्वारा अपने ‘सामानांतर न्यायिक आपूर्ति प्रणाली’ (कंगारू कोर्ट) के माध्यम से संकीर्ण पुरातन प्रथाओं को बलात् मनवाने हेतु ‘सामाजिक बहिष्कार एवं अन्य हिंसात्मक गतिविधियों की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में महाराष्ट्र प्रॉहिबिशन ऑफ पीपुल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट (प्रिवेंशन, प्रॉहिबिशन एंड रिड्रेस्सल) बिल, 2016 किस सीमा तक सहायक सिद्ध हो सकता है?

मतदाता के चुनावी अधिकार से क्या आशय है? राष्ट्रपति के चुनाव एवं राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ में मतदाताओं के स्वविवेक से मतदान के अधिकार के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णयन पर प्रकाश डालें।

विशिष्ट लक्ष्य समूहों के आहार में महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्वों की कमी सार्वभौमिक रूप से विद्यमान है जिसकी पहचान के लिये ‘भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक पैनल का गठन किया है। भारत में कुपोषण  की स्थिति के संदर्भ में उक्त कथन का विवेचन करें एवं इसके समाधान के रूप में ‘फूड फोर्टीफिकेशन’ की भूमिका का परीक्षण करें।

‘व्हिसिलब्लोअर संरक्षण अधिनियम-2014’ के अभिलक्षणों की चर्चा करें।

क्या भारत की क्षेत्रीय अखंडता के समक्ष गंभीर चुनौती बनते जा रहे जम्मू-कश्मीर राज्य में जारी हिंसक प्रदर्शनों के समाधान के लिये इस राज्य की विशेष स्थिति में संशोधन किये जाने की जरूरत है? भारत एवं जम्मू-कश्मीर राज्य के मध्य वर्तमान संवैधानिक संबंधों के आधार पर अपना मत प्रस्तुत करें।

देश में राजनीतिक फंडिंग प्रणाली में सुधार लाने और नकदी रहित अर्थव्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाने के उद्देश्य से लाए गए चुनावी बॉण्ड योजना के उद्देश्यों, विशेषताओं और कमियों को स्पष्ट करें।

अर्द्ध-न्यायिक (न्यायिकवत्) निकाय से क्या तात्पर्य है? ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिये।

मंत्रिमंडल का आकार उतना होना चाहिये कि सरकारी कार्य सही ढंग से हो सकें और उसको उतना बड़ा होना चाहिये कि प्रधानमंत्री द्वारा उसका एक टीम के रूप में संचालन किया जा सके। सरकार की दक्षता किस सीमा तक मंत्रिमंडल के आकार से प्रतिलोमत: संबंधित है? चर्चा कीजिये।

वर्तमान में भारत एक अत्यंत जटिल अर्थव्यवस्था बन चुका है, इसलिये कभी-कभी नियामक और सरकार के बीच निरीक्षण अधिकार को लेकर अतिव्यापन (Overlap) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में आरबीआई एक्ट के अनुभाग-7 को स्पष्ट करते हुए सरकार एवं आरबीआई के पक्षों को विस्तारपूर्वक बताएँ।

मोटर वाहन संशोधन विधेयक, 2017 की मुख्य विशेषताओं को बताते हुए इसे लाने के पीछे के कारणों पर प्रकाश डालें। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सड़क यातायात सुरक्षा के संबंध में घोषित ‘सड़क सुरक्षा कार्यवाही’ का भी संक्षिप्त परिचय दें।

हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की संकल्पना पर अधिकाधिक बल दिया जाता रहा है। विद्यमान संरचना में मौजूद असुविधाओं के बारे में बताते हुए सहकारी परिसंघवाद किस सीमा तक इन असुविधाओं का हल निकाल लेगा, इस पर प्रकाश डालें।

चर्चा कीजिये कि वे कौन-से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व में प्रदत्त के अनुसार अपने नागरिकों के लिये समान सिविल संहिता को अभिनियमित करने से रोकते हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-370, जिसके साथ हाशिया नोट ‘जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध’ लगा हुआ है, यह किस हद तक अस्थायी है? भारतीय राज्यव्यवस्था के संदर्भ में इस उपबंध की भावी संभावनाओं पर चर्चा कीजिये।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित करते हुए सतत् विकास लक्ष्यों से जुड़े ग्रामीण मुद्दों के समाधान हेतु इसकी भूमिका पर प्रकाश डालें।

यद्यपि ‘समान नागरिक संहिता’ हेतु भारत को अभी लंबी यात्रा तय करनी है परंतु ‘तीन तलाक’ पर उच्चतम न्यायालय का फैसला इसके पहले पड़ाव का प्रमाण है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशा-निर्देश ज़ारी किये हैं। ये दिशा-निर्देश कहाँ तक कारगर साबित होंगे? समीक्षा कीजिये।

हाल ही में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी को मिलाकर राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई है। इसके कार्यों पर चर्चा करते हुए लाभों को स्पष्ट करें।

भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव रखा गया है। ये संशोधन क्या हैं और इनका सूचना का अधिकार अधिनियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

भारतीय संविधान में उल्लिखित केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर प्रकाश डालते हुए बताएँ कि जीएसटी ने इन संबंधों को किस प्रकार पुनः परिभाषित किया है?

समुदाय आधारित शिक्षण संस्थान भारत जैसे विविधता वाले देश में उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने में कितने सफल हैं? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिये।

ओपन गवर्नमेंट डाटा की अवधारणा क्या है? यह किस प्रकार शासन को बेहतर बनाने में सक्षम है?

सांसद निधि योजना का आरंभ सांसदों को एक ऐसा तंत्र उपलब्ध कराए जाने के लिये किया गया था जिसके माध्यम से वे स्थानीय लोगों को सामुदायिक बुनियादी ढाँचा प्रदान करने और विकासकारी कार्यों की सिफ़ारिश कर सकें, लेकिन यह योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि इस योजना को बंद कर दिया जाए? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।