उन्नति 2024

• 18 Mar 2024

स्रोत: पी.आई.बी. 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों के विकास और रोज़गार सृजन के लिये उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना (Uttar Purva Transformative Industrialization Scheme- UNNATI), 2024 को मंज़ूरी दी।

उन्नति 2024 क्या है?

• उद्देश्य: 
  • इसका उद्देश्य उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों का विकास और रोज़गार सृजन करना है।
  • यह सीमेंट और प्लास्टिक जैसे पर्यावरणीय रूप से हानिकारक क्षेत्रों को प्रतिबंधित करते हुए निवेश को आकर्षित करने, मौजूदा निवेशों का पोषण करने तथा नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा एवं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
• प्रमुख विशेषताएँ:
  • योजना अवधि: यह योजना अधिसूचना की तिथि से 8 वर्ष की प्रतिबद्ध देनदारियों के साथ 31.03.2034 तक प्रभावी रहेगी।
    • योजना की पूरी लागत रुपए 10,037 करोड़ जिसे प्रतिबद्ध देनदारियों के लिये दस वर्षों एवं अतिरिक्त आठ वर्षों में विभाजित किया गया है।
  • उत्पादन की शुरुआत: सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण के अनुदान से 4 वर्ष  के भीतर अपना उत्पादन या संचालन शुरू करना होगा।
  • ज़ोन वर्गीकरण: प्रोत्साहन के लिये ज़िलों को ज़ोन A (औद्योगिक रूप से उन्नत) तथा ज़ोन B (औद्योगिक रूप से पिछड़ा) में वर्गीकृत किया गया है।
  • निधि आवंटन: भाग A परिव्यय का 60% 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिये निर्धारित किया गया है और 40% फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट (FIFO) आधार पर आवंटित किया गया है।
• निवेशकों के लिये प्रोत्साहन: यह योजना निवेशकों को नई इकाइयाँ स्थापित करने अथवा वर्तमान इकाइयों का विस्तार करने हेतु GST प्रयोज्यता के आधार पर वर्गीकृत विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है, जैसे:
  • पूंजी निवेश प्रोत्साहन
  • केंद्रीय पूंजी ब्याज अनुदान
  • GST के शुद्ध भुगतान से जुड़ी नई इकाइयों के लिये विनिर्माण एवं सेवा से जुड़े प्रोत्साहन (MSLI), ज़ोन के आधार पर ऊपरी सीमा के साथ।
• कार्यान्वयन रणनीति: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय समितियों की देखरेख में राज्यों के सहयोग से योजना को लागू करेगा।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों से संबंधित अन्य सरकारी पहल क्या हैं?

• उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिये प्रधानमंत्री विकास पहल योजना: केंद्रीय बजट सत्र 2022-2023 में शुरू की गई और अक्तूबर 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, पीएम-डिवाइन (PM-DevINE) का लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) में बुनियादी ढाँचे तथा सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है।)
• एडवांसिंग नॉर्थ ईस्ट पोर्टल: यह NEC द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (NEDFi) के माध्यम से विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और वेब-आधारित पहल है जो NER के युवाओं के लिये बहुत ज़रूरी ज्ञान तथा मार्गदर्शन प्रदान करता है।
• उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना: NESIDS 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे सत्र 2022-23 से 2025-26 के लिये 8139.50 करोड़ रुपए का नवीनीकृत अनुमोदित परिव्यय प्राप्त होता है। 
  • इस योजना में दो घटक शामिल हैं: NESIDS-रोड और NESIDS-अदर दैन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर (OTRI)।
• RCS-UDAN (उड़ान को और अधिक किफायती बनाने के लिये) के तहत उत्तर पूर्व को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में रखा गया है।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रश्न. उत्तर-पूर्वी भारत में उपप्लवियों की सीमा के आरपार आवाज़ाही, सीमा की पुलिसिंग के सामने अनेक सुरक्षा चुनौतियों में से केवल एक है। भारत-म्याँमार सीमा के आरपार वर्तमान में आरंभ होने वाली विभिन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। साथ ही चुनौतियों का प्रतिरोध करने के कदमों पर भी चर्चा कीजिये। (2019)