यूनीक डिसेबिलिटी आईडी स्कीम

• 05 May 2022

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राज्यों को 75 ज़िलों में विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिये विशिष्ट दिव्यांगता आईडी योजना (UDID) के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिये कहा है।

• ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत "भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के आधार पर चुने गए" ज़िलों में अपने 90-दिवसीय अभियान के हिस्से के रूप में यूडीआईडी ​​कार्यक्रम का चयन किया है।
• इस अभियान का उद्देश्य 75 ज़िलों में 17 केंद्रीय योजनाओं का 100% कवरेज करना है।

UDID:

• परिचय:
  • दिव्यांग व्यक्तियों के लिये विशिष्ट आईडी परियोजना को दिव्यांग हेतु एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को एक विशिष्टता पहचान पत्र जारी करने की दृष्टि से लागू किया जा रहा है।
  • इसका उद्देश्य सरकार द्वारा अपने विभिन्न मंत्रालयों और उनके विभागों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली योजनाओं तथा अवसरों का लाभ उठाने के लिये दिव्यांगजनों को नया यूडीआईडी ​​कार्ड/विकलांगता प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।
• महत्त्व:
  • यह परियोजना न केवल विकलांग लोगों को सरकारी लाभ देने में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता को प्रोत्साहित करेगी बल्कि एकरूपता भी सुनिश्चित करेगी।
  • यह परियोजना कार्यान्वयन के सभी स्तरों- ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर, ज़िला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की ट्रैकिंग को सरल बनाने में भी मदद करेगी।

दिव्यांगता क्या है?

• किसी भी तरह से या सीमा के भीतर किसी गतिविधि को करने के लिये किसी भी प्रतिबंध या क्षमता में कमी, जो कि हानि के परिणामस्वरूप मानव के लिये सामान्य मानी जाती है, को दिव्यांगता कहा जाता है।
• दिव्यांगता विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है।
  • दिव्यांगता के मामले को संवेदनशील बनाने के लिये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के रूप में चिह्नित किया गया है।
• पिछले वर्ष जारी विकलांगता पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की लगभग 2.2% आबादी किसी न किसी तरह की शारीरिक या मानसिक अक्षमता के साथ रहती है।
  • भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का स्थान लिया।

दिव्यांगजनों से संबंधित योजनाएंँ:

• सुगम्य भारत अभियान: दिव्यांगजनों के लिये सुगम वातावरण का निर्माण
• सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिये विकलांग व्‍यक्तियों को सहायता योजना-एपिड
• दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना
• दिव्यांग छात्रों हेतु राष्ट्रीय फैलोशिप
• विशिष्ट दिव्यांग पहचान योजना
• अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस
• राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

स्रोत: द हिंदू