"महिलाओं की सुरक्षा" पर समग्र योजना | 23 Feb 2024

स्रोत: पी.आई.बी. 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान 'महिला सुरक्षा' पर समग्र योजना के कार्यान्वयन को जारी रखने के गृह मंत्रालय (MHA) के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

• कुल परियोजना परिव्यय का एक हिस्सा गृह मंत्रालय अपने बजट से प्रदान करेगा तथा शेष परिव्यय निर्भया निधि से वित्तपोषित किया जाएगा।
• भारत सरकार ने "महिलाओं की सुरक्षा" की समग्र योजना के तहत निम्नलिखित परियोजनाओं को जारी रखने का प्रस्ताव दिया है:
  • 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS) 2.0
  • राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटा केंद्र की स्थापना सहित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का उन्नयन।
  • राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (FSL) में DNA विश्लेषण, साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को सुदृढ़ करना।
  • महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम।
  • महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिये जाँचकर्त्ताओं तथा अभियोजकों का क्षमता-निर्माण एवं प्रशिक्षण।
  • महिला सहायता डेस्क एवं मानव तस्करी-रोधी इकाइयाँ।
• NCRB के आँकड़ों के अनुसार, प्रति एक लाख की आबादी पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध की दर 66.4 थी जबकि ऐसे मामलों के आरोप पत्र दायर करने की दर 75.8 दर्ज की गई।

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