सर्वोच्च न्यायालय ने SLP निपटान को प्राथमिकता दी | 13 Dec 2024

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने विशेष अनुमति याचिकाओं (Special Leave Petitions- SLP) के मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ष दायर होने वाले मामलों के भारी बोझ को कम करना है, साथ ही लंबित मामलों की संख्या को भी कम करना है। 

• दिसंबर 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय में 82,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को ऐसी रणनीतियों को लागू करने के लिये प्रेरित किया है।

विशेष अनुमति याचिका (SLP) क्या है? 

• परिचय:
  • SLP एक विवेकाधीन अपील तंत्र है ( भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 ) जो सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णयों, डिक्री या आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने की अनुमति देता है।
  • यह सशस्त्र बल न्यायाधिकरणों पर लागू नहीं है।
• उत्पत्ति:
  • "विशेष अनुमति" की अवधारणा भारत सरकार अधिनियम, 1935 से ली गई है , जिसमें अपील के लिये विशेष अनुमति प्रदान करने के विशेषाधिकार को मान्यता दी गई थी। 
• प्रमुख विशेषताएँ:
  • यह सिविल और आपराधिक दोनों मामलों पर लागू है।
  • इसका प्रयोग आमतौर पर कानून के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों या न्याय की विफलता से संबंधित मामलों में किया जाता है।
  • यह सर्वोच्च न्यायालय का असाधारण अधिकार क्षेत्र है, जो उसे ऐसे मामलों में भी सुनवाई करने में सक्षम बनाता है, जहाँ अपील का कोई प्रत्यक्ष अधिकार मौजूद नहीं है।
  • यह पूर्णतः सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर दिया जाता है, जो बिना कारण बताए छुट्टी देने से इनकार कर सकता है।
  • जब सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमति याचिका मंज़ूर करता है, तो वह एक औपचारिक अपील में परिवर्तित हो जाती है, जिससे मामले की विस्तृत जाँच हो जाती है और अंतिम फैसला सुनाए जाने से पहले दोनों पक्षों को अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का अवसर मिल जाता है।
• पात्रता: 
  • सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिये उपयुक्तता प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया गया है।
    • इसमें विधि या अन्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं।
    • कोई भी पीड़ित पक्ष उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय या आदेश के विरुद्ध SLP दायर कर सकता है , विशेष रूप से जहाँ:
• SLP दायर करने की समय सीमा:
  • उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि से 90 दिनों के भीतर SLP दायर की जा सकती है।
  • यदि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिये उपयुक्तता प्रमाणपत्र देने से इनकार कर देता है, तो SLP ऐसे इनकार की तारीख से 60 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिये।

SLP दायर करने की प्रक्रिया:

सर्वोच्च न्यायालय के मामलों से संबंधित SLP क्या हैं?

• लक्ष्मी एंड कंपनी बनाम आनंद आर. देशपांडे (1972) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 136 के तहत अपील के दौरान, न्यायालय कार्यवाही में तेज़ी लाने, पक्षों के अधिकारों की रक्षा करने और न्याय के हितों को बनाए रखने के लिये बाद के घटनाक्रमों पर विचार कर सकता है।
• केरल राज्य बनाम कुन्हयाम्मेड (2000) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि SLP मंजूर करने से इनकार करना उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार लागू नहीं होता है। 
  • यह विवेकाधिकार सुनिश्चित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल न्यायिक जाँच की आवश्यकता वाले मामलों में ही हस्तक्षेप करेगा।
• प्रीतम सिंह बनाम राज्य (1950) में, इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्तियों का संयम से प्रयोग करना चाहिये, केवल असाधारण मामलों में ही उच्च न्यायालय के निर्णयों में हस्तक्षेप करना चाहिये। 
  • एक बार अपील स्वीकार हो जाने पर, अपीलकर्त्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए किसी भी गलत कानूनी निष्कर्ष को चुनौती दे सकता है।
• एन. सूर्यकला बनाम ए. मोहनदास एवं अन्य (2007) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 136 एक साधारण अपीलीय फोरम की स्थापना नहीं करता है, बल्कि वादियों को अपील का अधिकार प्रदान करने के बजाय, न्याय सुनिश्चित करने के लिये हस्तक्षेप करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है।
  • अविवेकपूर्ण तरीके से SLP दायर करना अनुच्छेद 136 के उद्देश्य के विरुद्ध है।