NRI खाते

• NRI खाता:  NRI (अनिवासी बाह्य) खाता NRI द्वारा अपने निवास देश से आय के आधार पर खोला जा सकता है, लेकिन धनराशि भारतीय रुपए में रखी जाती है।
  • NRI खाते से प्राप्त आय कर-मुक्त है, तथा मूलधन एवं ब्याज दोनों ही कर-मुक्त हैं।
• NRO खाता: NRO (अनिवासी साधारण) खाता NRI द्वारा भारत में अर्जित आय (जैसे, किराये की आय, व्यावसयिक आय, लाभांश, आदि) का प्रबंधन करने के लिये खोला जाता है, तथा इसे भारतीय रुपए में रखा जाता है। NRO खाते पर अर्जित ब्याज कर योग्य है।
• FCNR (B) खाता: FCNR (विदेशी मुद्रा अनिवासी) खाता NRI या भारतीय मूल के व्यक्तियों (POI) को RBI द्वारा निर्धारित किसी भी विदेशी मुद्रा में अपने निवास के देश में आय जमा करने की अनुमति प्रदान करता है।
  • FCNR खाते से प्राप्त आय कर-मुक्त होती है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हैं। 

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999

• परिचय: वर्ष 1973 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) को वर्ष 1999 में FEMA द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।
  • इसका प्राथमिक उद्देश्य देश के उदारीकरण के बाद के आर्थिक परिवर्तनों के अनुरूप भारत के विदेशी मुद्रा बाज़ार के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करते हुए बाह्य व्यापार और भुगतान को बढ़ावा देना है।
  • FEMA विदेशी मुद्रा लेनदेन को चालू खाता लेनदेन और पूंजी खाता लेनदेन में वर्गीकृत करता है।
• पूंजी खाता लेनदेन: यह उन लेनदेन को संदर्भित करता है जो भारत के निवासियों की भारत से बाहर की परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तन करते हैं, या इसके विपरीत। 
  • इस श्रेणी के अंतर्गत जाने वाले प्रमुख लेन-देन में विदेशी प्रतिभूतियों का अंतरण अथवा  निर्गमन, निवासियों और अनिवासियों के बीच विदेशी मुद्रा अथवा रुपए में उधार लेना या देना, मुद्रा नोटों का निर्यात/आयात एवं भारत अथवा विदेश में अचल संपत्ति का अधिग्रहण या अंतरण शामिल हैं।
• चालू खाता लेनदेन: इसमें वे लेनदेन शामिल हैं जो पूंजी खाता लेनदेन से संबंधित नहीं हैं। इसमें विदेशी व्यापार, सेवाओं और निवेश से होने वाली आय के लिये भुगतान और साथ ही विप्रेषण और विदेशी सहायता जैसे अंतरण शामिल हैं।
• मुख्य उद्देश्य और प्रावधान: 
  • सिविल अपराध: FEMA के अंतर्गत किया गया उल्लंघन सिविल अपराध माना जाता है, जबकि FERA की प्रकृति आपराधिक थी।
  • RBI की भूमिका: RBI के पास नियम जारी करने और FEMA के कार्यान्वयन की देखरेख करने का अधिकार है।

रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण

• परिचय: इस प्रक्रिया में सीमा पार लेन-देन में स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। इसमें आयात और निर्यात व्यापार के लिये रुपए को बढ़ावा देना और अन्य चालू खाता लेन-देन के साथ-साथ पूंजी खाता लेन-देन में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना शामिल है।
  • जुलाई 2022 में, भारत ने व्यापार में INR के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट (SRVA) पेश किया।
  • इसके अतिरिक्त, RBI ने स्थानीय मुद्राओं में सीमा पार लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिये संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और मालदीव के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये। 
    • दिसंबर 2023 में, विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियमों को संशोधित किया गया जिसका उद्देश्य भारतीय रुपए सहित सभी विदेशी मुद्राओं में सीमा पार लेनदेन की अनुमति प्रदान करना था।