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Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 11 नवंबर, 2023
- 11 Nov 2023
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संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू
केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार, संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर 2023 से शुरू होगा।
- यह नए संसद भवन में आयोजित होने वाला पहला पूर्ण सत्र भी होगा। सितंबर 2023 में पाँच दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जिसके दौरान लोकसभा और राज्यसभा ने औपचारिक रूप से अपनी बैठकें नए भवन में करने की घोषणा की थीं।
- भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। परंपरा के अनुसार (अर्थात् संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं), संसद की बैठक एक वर्ष में तीन सत्रों के लिये होती है।
- सबसे लंबा, बजट सत्र (पहला सत्र) जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त होता है। सत्र में अवकाश का प्रावधान है ताकि संसदीय समितियाँ बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सकें।
- दूसरा सत्र तीन सप्ताह का मानसून सत्र है, जो आमतौर पर जुलाई में शुरू होता है और अगस्त में समाप्त होता है।
- तीसरा सत्र शीतकालीन सत्र है।
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सर्वोच्च न्यायालय के तीन नए न्यायाधीश नियुक्त
सर्वोच्च न्यायालय के तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही उसकी न्यायिक क्षमता 34 की स्वीकृत क्षमता तक पहुँच गई, जो लंबित मामलों को देखते हुये महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) डैशबोर्ड पर लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 80,000 के उच्च स्तर पर पहुँच गई है।
- सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने माना कि लंबित मामलों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए न्यायाधीशों का काम का बोझ काफी बढ़ गया है, जिसके कारण न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पूर्ण संख्या होना आवश्यक है।
- तीन न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण और न्यायालय का अपनी पूर्ण न्यायिक क्षमता तक पहुँचना भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के एक वर्ष पूरा होने के साथ मेल खाता है।
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मुख्य मुद्रास्फीति और खाद्य कीमतों पर इसका प्रभाव
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने टोक्यो में दिये गए एक भाषण में खाद्य कीमतों में बदलाव, वैश्विक मंदी और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के खतरों के बीच भारत में सतर्क एवं अवस्फीतिकारी मौद्रिक नीति की आवश्यकता को रेखांकित किया।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति वर्ष 2023-24 के लिये 5.4% अनुमानित है, जो वर्ष 2022-23 के 6.7% से कम है, लेकिन हेडलाइन मुद्रास्फीति आवर्ती और अतिव्यापी खाद्य मूल्य बदलावों के प्रति संवेदनशील है।
- जनवरी 2023 से कोर मुद्रास्फीति में 170 आधार अंकों की कमी आई है। मौद्रिक नीति सतर्क है और मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप लाने के साथ-साथ आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिये अवस्फीति पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है।
- हेडलाइन मुद्रास्फीति, जैसा कि नाम से पता चलता है, उस अवधि के लिये कुल मुद्रास्फीति है, जिसमें वस्तुओं का एक संग्रह शामिल होता है।
- कोर मुद्रास्फीति = हेडलाइन मुद्रास्फीति - खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति
- वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच नीति निर्धारण व्यापार-संबंधों से जूझ रहा है। भारत जापान को भविष्य के विकास के लिये एक प्रमुख भागीदार के रूप में देखता है।
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बिहार विधानसभा ने आरक्षण कोटा में वृद्धि के लिये विधेयक पारित किया
बिहार विधानसभा ने विभिन्न समुदायों के लिये शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को बढ़ाने के लिये सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है।
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिये कुल आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है।
- आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये मौजूदा 10% कोटा के साथ प्रभावी आरक्षण 75% हो जाता है।
- यह विधेयक समावेशी विकास पर ज़ोर देता है और इसका उद्देश्य सामाजिक असमानताओं को दूर करना है।
- प्रस्तावित परिवर्तन जाति जनगणना सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुरूप हैं, जो नीति सुधार के लिये एक रणनीतिक दिशा प्रदान करते हैं।
- सर्वसम्मत मज़ूरी के विश्वास के साथ विधेयक को विधान परिषद में पेश किया जाना तय है।
