प्रारंभिक परीक्षा
विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम 2011
- 19 Jul 2022
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उपभोक्ता मामले विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिये अनुपालन बोझ को कम करने और इनके व्यापार को सुगम बनाने हेतु विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) नियम 2011 में संशोधन किया है।
- इससे पहले लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज़), नियम 2011 के नियम 5 को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये छोड़ दिया गया था।
- नियम 5 विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के पैक के आकार को निर्धारित करते हुए अनुसूची II को परिभाषित करता है।
संशोधन:
- इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को एक वर्ष की अवधि के लिये क्यूआर (त्वरित प्रतिक्रिया) कोड के माध्यम से कुछ अनिवार्य घोषणाओं को घोषित (यदि पैकेज में ही घोषित नहीं किया गया है) करने की अनुमति देता है।
- विकल्प एक साल के लिये दिया गया है क्योंकि सरकार पायलट आधार पर पहली बार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की कोशिश कर रही है और प्रतिक्रिया के आधार पर इसे बढ़ाने का फैसला करेगी।
- हालाँकि उद्योग को पैकेज पर ही अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP), फोन नंबर और ई-मेल पता जैसे अनिवार्य विवरण घोषित करने होंगे।
- क्यूआर कोड के माध्यम से अतिरिक्त अनिवार्य घोषणाएँ जैसे निर्माता का पता, वस्तु का सामान्य नाम, वस्तु का आकार और आयाम व ग्राहक सेवा की अनुमति है।
- इससे पहले, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों सहित सभी पूर्व-पैक वस्तुओं के पैकेज पर लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज़), नियम 2011 के अनुसार सभी अनिवार्य घोषणाओं को घोषित करना आवश्यक है।
विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) नियम 2011:
- यह भारत में पहले से पैक की गई वस्तुओं को नियंत्रित करता है और अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी वस्तुओं की बिक्री से पहले कुछ लेबलिंग आवश्यकताओं को अनिवार्य करता है।
- कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 का मुख्य उद्देश्य वज़न और उपायों के मानकों को स्थापित करना तथा लागू करना, वज़न, उपायों, अन्य सामानों में व्यापार व वाणिज्य को विनियमित करना है जो वज़न, माप या संख्या और किसी भी अन्य मामले से जुड़े हुए हैं, जो बेचे या वितरित किये जाते हैं।
- अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कर्तव्यों का पालन करने के लिये कानूनी माप विज्ञान के निदेशक की नियुक्ति कर सकती है।
- राज्य सरकार अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कर्तव्यों का पालन करने के लिये कानूनी माप विज्ञान नियंत्रक नियुक्त कर सकती है।
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