भारत-मालदीव रक्षा सहयोग को मज़बूत करना | 10 Jan 2025

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों? 

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव के रक्षा मंत्री के साथ वार्ता के दौरान रक्षा उपकरण और प्लेटफॉर्म प्रदान करके मालदीव की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिये भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

• यह कदम भारत की "नेबरहुड फर्स्ट" पॉलिसी और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मज़बूत करने को दर्शाता है।

भारत-मालदीव रक्षा सहयोग कैसे है?

• ऐतिहासिक संदर्भ: भारत मालदीव का प्रमुख रक्षा साझेदार रहा है, जो संकट के समय प्रायः प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में कार्य करता है। इसे वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस द्वारा प्रदर्शित किया गया था, जहाँ भारत ने मालदीव में तख्तापलट के प्रयास को रोकने के लिये और वर्ष 2004 की सुनामी के दौरान हस्तक्षेप किया था।
  • " नेबरहुड फर्स्ट" पॉलिसी और सागर (क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास) दृष्टिकोण, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।
• रक्षा परियोजनाएँ: भारत ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) के लिये समग्र प्रशिक्षण केंद्र (CTC) और उथुरु थिला फाल्हू (UTF) एटोल में सिफावरु में तटरक्षक "एकथा" MNDF बंदरगाह और मरम्मत सुविधा के निर्माण जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  • अक्तूबर 2023 में, भारत ने आपसी विश्वास को दर्शाते हुए मालदीव के तटरक्षक जहाज हुरावी की निःशुल्क मरम्मत की घोषणा की।
  • भारत ने मालदीव को एक तटीय रडार प्रणाली सौंपी है, जिसमें 15.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय अनुदान से निर्मित 10 रडार स्टेशन शामिल हैं।
• प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: भारत MNDF की लगभग 70% प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है, तथा 1,500 से अधिक MNDF कार्मिकों को विभिन्न भारतीय रक्षा अकादमियों में प्रशिक्षित किया गया है। 
  • परिचालन तालमेल और अंतरसंचालनीयता को बढ़ाने के लिये "एकुवेरिन" और "एकथा" जैसे प्रमुख द्विपक्षीय अभ्यासों के साथ-साथ "दोस्ती" (जिसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं) जैसे त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किये जाते हैं।
• संस्थागत तंत्र: रक्षा सहयोग पर चर्चा एवं समीक्षा के लिये रक्षा सचिव स्तर पर वर्ष 2016 में वार्षिक रक्षा सहयोग वार्ता (DCD) शुरू की गई थी।
  • भारत और मालदीव के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता (DCD) सितंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित की गई।

भारत-मालदीव सहयोग का क्या महत्त्व है?

• भौगोलिक महत्त्व: मालदीव की हिंद महासागर में रणनीतिक अवस्थिति है, जो पश्चिमी चोकपॉइंट्स ( अदन की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य) तथा पूर्वी चोकपॉइंट (मलक्का जलडमरूमध्य) के बीच एक "टोल गेट" के रूप में कार्य करता है। 
  • प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से इसकी निकटता, भारत के लिये इसे एक महत्त्वपूर्ण साझेदार बनाती है क्योंकि इसका लगभग 50% बाह्य व्यापार तथा 80% ऊर्जा आयात इन्हीं मार्गों से होता है।
  • भारत के दक्षिण में स्थित मालदीव समुद्री यातायात की निगरानी एवं क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
• आर्थिक और सामाजिक लाभ: भारत चावल, दवाइयों एवं बुनियादी ढाँचा सामग्री जैसी आवश्यक वस्तुओं का प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता है। 
  • भारत के ऑपरेशन नीर ने वर्ष 2014 के माले जल संकट के दौरान INS दीपक और INS शुकन्या के माध्यम से लगभग 2000 टन जल पहुँचाया था।
  • सुनामी और कोविड-19 जैसे संकटों के दौरान भारत की सहायता ने एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में इसकी भूमिका को मज़बूत किया है।
• बाह्य प्रभाव का प्रतिकार: मालदीव के साथ भारत का सहयोग, क्षेत्र में बाह्य शक्तियों, विशेषकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करता है, तथा क्षेत्रीय शांति बनाए रखने में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को सुदृढ करता है।

भारत-मालदीव रक्षा संबंधों में चुनौतियाँ क्या हैं?

• भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता: बेल्ट एँड रोड इनिशिएटिव (BRI) और 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' जैसी पहलों के माध्यम से चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिये चिंता का विषय है।
  • मालदीव के बुनियादी ढाँचे में चीनी निवेश, जैसे सिनामाले ब्रिज़, और सैन्य समझौते, इस क्षेत्र में भारत के सामरिक प्रभुत्व को चुनौती देते हैं।
• आंतरिक राजनीतिक परिवर्तन: वर्ष 2023 में "इंडिया आउट" अभियान ने मालदीव में बढ़ती भारत विरोधी भावनाओं को उज़ागर किया है, जिसमें भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी और भारतीय बुनियादी ढाँचे के विकास को रोकने की मांग की गई। 
  • मालदीव के राजनीतिक नेतृत्व में इन बदलावों ने रक्षा प्राथमिकताओं और भारत के साथ विदेश नीति संरेखण को प्रभावित किया है।
• सुरक्षा संकट: मालदीव में पाकिस्तान समर्थित जिहादी गुटों और ISIS (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एँड सीरिया) समेत कट्टरपंथी इस्लामी समूहों की बढ़ती उपस्थिति भारत के लिये प्रत्यक्ष सुरक्षा संकट उत्पन्न करती है, क्योंकि ये समूह भारतीय संपत्तियों को निशाना बनाने के लिये मालदीव को आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

आगे की राह

• बहुपक्षीय सहयोग: हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) जैसे क्षेत्रीय ढाँचे में मालदीव की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
  • समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिये भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करना।
• बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ: भारत को चीनी निवेश के लिये व्यवहार्य विकल्प प्रदान करने हेतु ग्रेट माले कनेक्टिविटी परियोजना जैसी महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिये और उन्हें शीघ्रता से पूरा करना चाहिये।
• जन-केंद्रित पहल: चिकित्सा सहायता और सामुदायिक अवसंरचना विकास जैसी नागरिक-सैन्य परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके सद्भावना को बढ़ावा देना।
  • सार्वजनिक कूटनीति को मज़बूत करने के लिये दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।