भारत के अनौपचारिक श्रम बाज़ार में सुधार | 29 May 2024

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत का श्रम बाज़ार एक विशाल अनौपचारिक क्षेत्र के द्वारा चिह्नित है, जिसमें औपचारिक रोज़गार संरचना के बाहर से कार्यरत लगभग 400 मिलियन कामगार हैं।

• अनौपचारिक कार्यबल देश के सकल घरेलू उत्पाद में आधे से अधिक का योगदान देता है। हालाँकि, निम्न आय वाले और अर्ध-कुशल श्रमिकों की व्यापकता औपचारिकरण एवं न्यायसंगत अवसरों की दिशा में संरचनात्मक बदलाव की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है।

औपचारिक और अनौपचारिक श्रम बाज़ार में क्या अंतर है?

श्रम बाज़ार की वर्तमान स्थिति क्या है? 

• अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की वैश्विक स्थिति:
  • वैश्विक कार्यबल का 60% से अधिक हिस्सा तथा विश्व भर के 80% उद्यम अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं।
  • 2 अरब से अधिक श्रमिक अनौपचारिक रोज़गार के माध्यम द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करते हैं।
  • अनौपचारिक रोज़गार का तात्पर्य है:
    • निम्न आय वाले देशों में कुल रोज़गार का 90%।
    • मध्यम आय वाले देशों में कुल रोज़गार का 67%।
    • उच्च आय वाले देशों में कुल रोज़गार का 18%।
  • वर्ष 2010 से 2016 तक उप-सहारा अफ्रीका, यूरोप, मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में अनौपचारिक कार्य ने सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 40% का योगदान दिया।
• भारत की स्थिति:
  • भारत के अनौपचारिक श्रम बाज़ार में देश का लगभग 85% कार्यबल संलग्न है।
    • इस अनौपचारिक कार्यबल का 90% से अधिक हिस्सा स्वरोज़गार या आकस्मिक मज़दूर के रूप में कार्य करता है।
  • अनौपचारिक क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आधे से अधिक भाग उत्पन्न करता है।
  • ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 27.69 करोड़ अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों में से 94% से अधिक की मासिक आय 10,000 रुपए या उससे भी कम है और नामांकित कार्यबल का 74% से अधिक अनुसूचित जाति ( Scheduled Castes-SC), अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes- ST) व अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes-OBC) से संबंधित है।
    • सामान्य श्रेणी के श्रमिकों का अनुपात 25.56% है।
  • पंजीकृत अनौपचारिक श्रमिकों में से लगभग 94% की मासिक आय 10,000 रुपए या उससे कम है, जबकि 4.36% की मासिक आय 10,001 रुपए से 15,000 रुपए के बीच है।

अनौपचारिक श्रम बाज़ार द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ क्या हैं?

• अनिश्चित रोज़गार: कृषि मज़दूरों और सड़क विक्रेताओं 
• के कारण मौसमी बेरोज़गारी व निम्न मज़दूरी का सामना करना पड़ता है, जिससे आय असमानता तथा निर्धनता में वृद्धि होती है।
• सतत् आजीविका: अनौपचारिक कार्यबल के लिये सतत् आजीविका और समान अवसर सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है।
• सामाजिक भेद्यता: बड़े परिवार कृषि मज़दूरों पर भार डालते हैं, जबकि निम्न आय के कारण घरेलू कामगार और सड़क पर सामान बेचने वाले लोगों को निचले सामाजिक दर्जे के चक्र में फँसा देती है। इससे सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य बुनियादी अधिकारों तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है।
• व्यावसायिक जोखिम: अपशिष्ट बीनने वालों व पुनर्चक्रण संबंधी करने वालों को असंगत कामकाज़ी परिस्थितियों और अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के कारण स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र में बाल श्रम भी प्रचलित है।
• संस्थागत चुनौतियाँ: अनौपचारिक श्रमिकों में कानूनी संरक्षण का अभाव है तथा वे अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के प्रति संवेदनशील हैं।

अनौपचारिक मज़दूरों के लिये सरकारी योजनाएँ क्या हैं?

• प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
• प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM)
• अटल पेंशन योजना
• ई-श्रम पोर्टल
• असंगठित श्रमिकों के लिये अतिरिक्त योजनाएँ:
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
  • दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
  • महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना
  • दीन दयाल अंत्योदय योजना
  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
  • पीएम स्वनिधि: स्ट्रीट वेंडर्स के लिये माइक्रो क्रेडिट योजना
• सरकार श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समेकित करके उन्हें सरल बना रही है, जिन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है।
  • वेतन संहिता अधिनियम, 2019
  • औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2020
  • सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
  • व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति संहिता, 2020

आगे की राह

• सार्वभौमिक कवरेज: ई-श्रम पोर्टल का लाभ उठाना और उद्योग संघों के साथ सहयोग करके धीरे-धीरे 400 मिलियन से अधिक अनौपचारिक कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित करना।
• पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना: अनौपचारिक व्यवसायों के लिये पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने से उन्हें और उनमें संलग्न श्रमिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने में सहायता मिल सकती है।
• स्वयं सहायता समूह (SHG) आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और अनौपचारिक श्रमिकों के लिये कार्य स्थितियों में सुधार लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
• श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन: वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिये चार समेकित श्रम संहिताओं (मज़दूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा) को तेज़ी से लागू किया जाना चाहिये।
• आवश्यकता-आधारित समर्थन:
  • अनुकूलित योजनाएँ: सड़क विक्रेताओं, कृषि मज़दूरों और निर्माण श्रमिकों जैसे विविध श्रमिक समूहों के लिये विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम डिज़ाइन करना।
  • अनौपचारिक श्रमिकों को भी मातृत्व लाभ, दुर्घटना एवं मृत्यु मुआवज़ा, शिक्षा एवं अभावग्रस्त अवधि के दौरान आजीविका के अवसर प्रदान करना।
• कौशल विकास और औपचारिकीकरण:
  • कौशल उन्नयन: अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को प्रासंगिक कौशल से सुसज्जित करना ताकि उनकी रोज़गार क्षमता में वृद्धि हो सके तथा उन्हें औपचारिक क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सके।
  • औपचारिकीकरण प्रोत्साहन: श्रम बाज़ार के औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये नीतिगत परिवर्तन और आकर्षक योजनाएँ लागू करना।
  • रोज़गार सेवाओं के लिये GST में कमी: रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिये रोज़गार सेवाओं के GST दर में कमी (जैसे, 18% के बजाय 5%) के साथ "योग्यता सेवाओं" के रूप में माना जाना चाहिये।
  • रोज़गार के लिये कौशल: कौशल पहल को सीधे रोज़गार के अवसरों से जोड़ना।
• शिकायत निवारण तंत्र: अनौपचारिक श्रमिकों की शिकायतों को एक सुलभ एवं आधिकारिक निगरानी तंत्र के माध्यम से नियमित रूप से सुना जाना चाहिये और उनका तत्काल निवारण किया जाना चाहिये।