बांग्लादेश की राजनीतिक उथल-पुथल और भारत पर इसका प्रभाव | 07 Aug 2024

प्रिलिम्स के लिये:

मुद्रास्फीति, यूरोपियन यूनियन, भारत-बांग्लादेश संबंध, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971, अखौरा-अगरतला रेल संपर्क

मेन्स के लिये:

भारत-बांग्लादेश संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा भारत से जुड़े समझौते और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ है। विरोध प्रदर्शनों के बीच देश छोड़कर भारत में शरण लेने के बाद बांग्लादेश की स्थिरता और भारत के साथ उसके संबंधों पर सवाल उठने लगे हैं।

इस उथल-पुथल के न केवल बांग्लादेश के लिये बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु भी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति क्या है?

विरोध प्रदर्शन और अशांति: बांग्लादेश में नौकरी कोटा के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन जारी है, जो सत्तावादी नीतियों और विपक्ष के दमन से प्रेरित है, जिसके कारण काफी अशांति पैदा हो गई है, जो वर्ष 2008 में शेख हसीना के कार्यकाल के बाद से सबसे बड़ी अशांति है।
आर्थिक चुनौतियाँ: शेख हसीना के जाने से कोविड-19 महामारी से देश की आर्थिक सुधार को लेकर चिंताएँ पैदा हो गई हैं, जो पहले से ही बढ़ती मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन से प्रभावित है।
राजनीतिक परिदृश्य: बांग्लादेश की सेना अंतरिम सरकार बनाने के लिए तैयार है, जो स्थिति की अस्थिरता को दर्शाता है। कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों की संभावित वापसी बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष शासन को खतरे में डाल सकती है।
निर्यात प्रवाह में व्यवधान: बांग्लादेश का कपड़ा क्षेत्र, जो इसके निर्यात राजस्व में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, बड़े व्यवधानों का सामना कर रहा है। चल रही अशांति के कारण आपूर्ति शृंखलाएँ टूट गई हैं, जिससे माल की आवाजाही और उत्पादन कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं।
- बांग्लादेश वैश्विक वस्त्र उद्योग, कपड़ों के वैश्विक व्यापार का 7.9% हिस्सा है। देश का 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर का परिधान क्षेत्र, जिसमें चार मिलियन से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, इसके व्यापारिक निर्यात का 85% से अधिक प्रतिनिधित्व करता है।
- बांग्लादेश में अनिश्चितता के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रेता अपने आपूर्ति स्रोतों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप भारत सहित वैकल्पिक बाज़ारों में ऑर्डर का स्थानांतरण हो सकता है।
- अगर भारत, बांग्लादेश से विस्थापित ऑर्डर का एक हिस्सा हासिल कर लेता है तो उसे काफी फायदा हो सकता है। उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर बांग्लादेश के कपड़ा निर्यात का 10-11% तिरुपुर जैसे भारतीय केंद्रों को पुनर्निर्देशित किया जाता है तो भारत को मासिक कारोबार में 300-400 मिलियन अमरीकी डॉलर का अतिरिक्त लाभ हो सकता है।

बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है?

एक साझेदार की हानि: भारत ने शेख हसीना के रूप में एक महत्त्वपूर्ण साझेदार खो दिया है, जो आतंकवाद का मुकाबला करने और द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने में आवश्यक भूमिका निभा रही थी।
- हसीना के नेतृत्व में भारत को सुरक्षा मामलों पर बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला, लेकिन राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव के कारण अब यह संबंध खतरे में है।
  - वित्त वर्ष 2023-24 में भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिससे बांग्लादेश उपमहाद्वीप में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया। हसीना के प्रशासन के तहत दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता (South Asian Free Trade Area- SAFTA) समझौते के तहत अधिकांश टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्रदान की गई थी।
- उनके प्रशासन के प्रति भारत का समर्थन अब एक दायित्व बन गया है, क्योंकि उनकी अलोकप्रियता और विवादास्पद शासन भारत की क्षेत्रीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है।
पश्चिमी देशों की जाँच और संभावित प्रतिक्रिया: हसीना को भारत के समर्थन ने पश्चिमी सहयोगियों, खास तौर पर अमेरिका के साथ टकराव पैदा किया है, जिसने उनकी अलोकतांत्रिक गतिविधियों की आलोचना की है। अब अलोकप्रिय नेता का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संतुलित करना भारत के लिये चुनौती है।
- हसीना की बढ़ती अलोकप्रियता के कारण भारत को बांग्लादेशी नागरिकों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, जो भारत को अपदस्थ नेता का सहयोगी मानते हैं। यह स्थिति भारत-बांग्लादेश संबंधों को प्रभावित कर सकती है।

भारत के लिये बांग्लादेश का महत्त्व

यह देश व्यापार और परिवहन के लिये एक महत्त्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करता है, जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँच को सुविधाजनक बनाता है।
क्षेत्रीय सुरक्षा के लिये एक स्थिर और मैत्रीपूर्ण बांग्लादेश आवश्यक है। आतंकवाद-रोधी, सीमा सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षा मामलों पर सहयोग दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है।
- यह आर्थिक संबंध भारत की विदेश व्यापार नीति के लक्ष्यों का समर्थन करता है तथा 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के उसके लक्ष्य में योगदान देता है।
भारत और बांग्लादेश के बीच सक्रिय सहयोग बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation- BIMSTEC) और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation- SAARC) जैसे क्षेत्रीय मंचों की सफलता हेतु महत्त्वपूर्ण है।

नई व्यवस्था के साथ जुड़ने में भारत के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

अनिश्चित राजनीतिक वातावरण: नई सरकार की प्रकृति, चाहे उसका नेतृत्व विपक्षी दल करें या सेना, भारत के सामरिक हितों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालेगी।
- भारत के प्रति कम मैत्रीपूर्ण रवैया रखने वाला नया प्रशासन भारत विरोधी उग्रवादी समूहों को फिर से सक्रिय कर सकता है, जिससे सीमाओं पर पहले से ही तनावपूर्ण सुरक्षा स्थिति और भी तनावपूर्ण हो सकती है।
- यदि इस्लामी चरमपंथ बढ़ता है तो हिंदू अल्पसंख्यकों को अधिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। भारत को क्षेत्रीय तनाव से बचने के लिये हिंदू शरणार्थियों के लिये नागरिकता के वादों पर सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिये।
क्षेत्रीय भू-राजनीति: बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता चीन को इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर प्रदान कर सकती है।
- भारत को सतर्क रहना चाहिये क्योंकि बीजिंग नई सरकार को आकर्षक सौदे दे सकता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने श्रीलंका और मालदीव में शासन परिवर्तनों का लाभ उठाया है।
- भारत को यह सुनिश्चित करने के लिये रणनीतिक साझेदारियों में शामिल होना होगा कि उग्रवादी तत्त्वों को बढ़ावा न मिले और बांग्लादेश की आर्थिक स्थिरता बनी रहे।।
- बांग्लादेश में उथल-पुथल ऐसे समय में आई है जब भारत कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान के साथ तनाव, म्याँमार में अस्थिरता, नेपाल के साथ तनावपूर्ण संबंध, अफगानिस्तान और मालदीव में तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्ज़ा करना शामिल है।
भारतीय निवेश पर प्रभाव: राजनीतिक उथल-पुथल के कारण बांग्लादेश में भारतीय व्यवसायों और निवेशों को अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में व्यवधान और भुगतान में देरी इन निवेशों की लाभप्रदता और स्थिरता को प्रभावित कर सकती है।
- यह अशांति बांग्लादेश में भारतीय स्वामित्व वाली कपड़ा निर्माण इकाइयों को प्रभावित करेगी। बांग्लादेश में लगभग 25% कपड़ा इकाइयाँ भारतीय कंपनियों के स्वामित्व में हैं। संभावना है कि मौजूदा अस्थिरता के कारण ये इकाइयाँ अपना परिचालन वापस भारत में स्थानांतरित कर सकती हैं।
- अक्तूबर 2023 में संभावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के बारे में चर्चा शुरू होने के साथ ही उम्मीदें बढ़ गई हैं कि इससे भारत में बांग्लादेश के निर्यात में 297% और भारत के निर्यात में 172% तक की वृद्धि हो सकती है।
  - हालाँकि, राजनीतिक अस्थिरता इन वार्ताओं के भविष्य के बारे में संदेह पैदा करती है और मौजूदा व्यापार प्रवाह को बाधित कर सकती है।
बुनियादी ढाँचे और कनेक्टिविटी की चिंताएँ: भारत-बांग्लादेश संबंधों को मज़बूत करने में बुनियादी ढाँचे और कनेक्टिविटी की अहम भूमिका रही है। भारत ने वर्ष 2016 से सड़क, रेल और बंदरगाह परियोजनाओं के लिये 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है, जिसमें अखौरा-अगरतला रेल लिंक एवं खुलना-मोंगला पोर्ट रेल लाइन शामिल है।
- हालाँकि, मौजूदा अशांति इन महत्त्वपूर्ण संपर्कों को खतरे में डालती है, जिससे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार और पहुँच बाधित हो सकती है और पहले के समझौते खतरे में पड़ सकते हैं।
संतुलन: भारत को लोकतांत्रिक ताकतों का समर्थन करने और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संबंधों को प्रबंधित करने के बीच संतुलन बनाना चाहिये।
- चुनौती यह होगी कि बांग्लादेश में मज़बूत राजनयिक उपस्थिति बनाए रखते हुए आंतरिक विवादों में उलझने से बचा जाए।

भारत को अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिये क्या करना चाहिये?

नए गठबंधन बनाना: भारत एक सतर्क दृष्टिकोण बनाए हुए है, बांग्लादेश में स्थिति पर बारीकी से नज़र रखते हुए "प्रतीक्षा करें और देखें" की रणनीति अपना रहा है। इसमें क्षेत्रीय स्थिरता पर विकास और उनके संभावित प्रभावों का आकलन करना शामिल है।
- इसके अलावा, भारत को बांग्लादेश में विभिन्न राजनीतिक गुटों के साथ जुड़ना चाहिये, ताकि अधिक समावेशी संबंध विकसित हो सकें। भारत को एक लचीली रणनीति विकसित करनी चाहिये जो बांग्लादेश में विकसित हो रहे राजनीतिक परिदृश्य को समायोजित कर सके।
- भारत के बारे में किसी भी नकारात्मक धारणा का मुकाबला करने के लिये बांग्लादेशी समाज के व्यापक स्पेक्ट्रम के साथ जुड़ना महत्त्वपूर्ण होगा। भारत को वर्ष 1971 की मुक्ति कथा से आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
सुरक्षा उपायों को बढ़ाना: भारत को संभावित स्पिलओवर प्रभावों को कम करने और स्थिरता बनाए रखने के लिये सीमा पर तथा महत्त्वपूर्ण बांग्लादेशी प्रवासी आबादी वाले क्षेत्रों में अपने सुरक्षा उपायों को और मज़बूत करना चाहिये।
डिजिटल कनेक्टिविटी कॉरिडोर: डिजिटल कनेक्टिविटी कॉरिडोर विकसित करने से व्यापार, तकनीकी आदान-प्रदान और ई-कॉमर्स को बढ़ावा मिल सकता है।
- नए राजनीतिक माहौल के मद्देनजर बांग्लादेश के साथ FTA की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना।
भू-राजनीतिक पैंतरेबाजी: भारत को यह अनुमान लगाना चाहिये कि पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश की स्थिति से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे।
- इन जोखिमों को कम करने के लिये अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों सहित अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग करना महत्त्वपूर्ण होगा।
- भारत को बांग्लादेश के आर्थिक स्थिरीकरण और चरमपंथी प्रभावों का मुकाबला करने के लिये यूएई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी भागीदारों के साथ कार्य करना चाहिये। यह सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और बांग्लादेश को अपने पारंपरिक सहयोगियों से दूर जाने से रोकने में मदद कर सकता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारत के पड़ोसी देशों में लगातार राजनीतिक अस्थिरता के क्या परिणाम हैं? बांग्लादेश में हाल की राजनीतिक अस्थिरता के आलोक में चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

मेन्स:

प्रश्न. नियंत्रण रेखा (LoC) सहित म्याँमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं पर आंतरिक सुरक्षा खतरों तथा सीमा पार अपराधों का विश्लेषण कीजिये। इस संबंध में विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा निभाई गई भूमिका पर भी चर्चा कीजिये। (2018)