इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में वर्ष 2023 के लिये शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिये इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से डैनियल बारेनबोइम तथा अली अबू अव्वाद को इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान हेतु इज़रायल तथा अरब देशों के युवाओं व लोगों को एक साथ लाने के उनके प्रयासों के लिये प्रदान किया गया है। 

• बारेनबोइम अर्जेंटीना में जन्मे प्रतिष्ठित शास्त्रीय पियानोवादक हैं तथा अव्वाद एक प्रतिष्ठित फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्त्ता हैं जो मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान हेतु कार्य कर रहे हैं।

शांति, निरस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार क्या है?

• परिचय:
  • भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1986 से प्रत्येक वर्ष शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिये इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
  • यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिये व्यक्तियों अथवा संगठनों को मान्यता प्रदान करता है।
  • यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है तथा इसे शांति और विकास के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है।
  • इसमें एक प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार शामिल है।
• श्रेणियाँ:
  • यह पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिया जाता है– शांति, निरस्त्रीकरण और विकास।
• मान्यता के लिये मानदंड:
  • प्राप्तकर्त्ताओं को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास से संबंधित महत्त्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के उनके असाधारण तथा निरंतर प्रयासों के आधार पर चुना जाता है।
  • उनके कार्य का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव दिखना चाहिये और उन्हें मानव कल्याण की बेहतरी में योगदान देना चाहिये।

सिएरा लियोन में तख्तापलट का प्रयास

स्रोत: द हिंदू

सिएरा लियोन में तख्तापलट का असफल प्रयास किया गया जिससे पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल तथा आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

• सिएरा लियोन, पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय (ECOWAS) का एक सदस्य देश है तथा इसलिये यदि भविष्य में कोई सुरक्षा चिंता उत्पन्न होती है तो ECOWAS एवं सदस्य देशों द्वारा सांविधानिक  व्यवस्था बनाए रखने के लिये कदम उठाए जाएँगे।

सिएरा लियोन की शांति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं?

• राजनीतिक अस्थिरता: जून 2023 में राष्ट्रपति के पुनः चुनाव से राजनीतिक अशांति की स्थिति उत्पन्न  हुई। विरोधी दल ने छलसाधन/हेरफेर का आरोप लगाते हुए नतीजों पर आपत्ति जताई। विपक्ष के विरोध के कारण अक्टूबर 2023 तक संसदीय बहिष्कार हुआ।
• आर्थिक अस्थिरता: जीवन निर्वाह की उच्च लागत तथा अत्यधिक निर्धनता इस संकट को बढ़ाने में योगदान देती है।
  • राष्ट्रपति की आर्थिक नीतियों ने स्थिति को और भी खराब कर दिया, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुए और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की गई।
• पुलिस आक्रामकता: विरोध प्रदर्शनों और जेल दंगों से निपटने के लिये सरकार द्वारा गोला-बारूद सहित बल के प्रयोग ने आक्रोश को बढ़ावा दिया है।

सिएरा लियोन से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

• सिएरा लियोन लाइबेरिया और गिनी के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर की सीमा पर स्थित है। यह देश पश्चिमी अफ्रीका के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित है।
• राजधानी: फ्रीटाउन
• भाषाएँ: अंग्रेज़ी, क्रियो।
• माउंट बिंटुमनी (जिसे लोमा मनसा के नाम से भी जाना जाता है) सिएरा लियोन की सबसे ऊँची चोटी है।
• सिएरा लियोन में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है।
• सिएरा लियोन के इलाके की विशेषता पूर्वी क्षेत्र में पहाड़, एक ऊँचा पठार, एक जंगली पहाड़ी देश और मैंग्रोव दलदलों का एक तटीय क्षेत्र है।
• सिएरा लियोन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्यों में से एक है।
• भारत 4,000 मज़बूत भारतीय सैन्य दल की तैनाती के साथ सिएरा लियोन में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNAMSIL) में योगदान देने वाले पहले देशों में से एक था।

अफ्रीका में अन्य हालिया उथल-पुथल:

• नाइज़र में तख्तापलट (2023)।
• सूडान में संकट (2023 और 2021)।
• बुर्किना फासो तख्तापलट (2022)।
• माली में सैन्य तख्तापलट (2021, 2020)।

पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय (ECOWAS) क्या है?

• वर्ष 1975 में लागोस संधि के माध्यम से स्थापित ECOWAS (फ्रेंच में CEDEAO) पश्चिम अफ्रीकी देशों के बीच आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक क्षेत्रीय अंतरसरकारी संगठन है।
  • मुख्यालय: अबुजा, नाइजीरिया।
• ECOWAS में 15 सदस्य देश शामिल हैं: बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्डे, कोटे डी आइवर, गाम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइज़र, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, सेनेगल और टोगो।
• इसका उद्देश्य आर्थिक एकीकरण, लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही तथा सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग हासिल करना है। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों द्वारा शासित एक सीमा रहित क्षेत्र स्थापित करना और सहयोगात्मक संघर्ष समाधान के माध्यम से सुरक्षा चुनौतियों का समाधान  करना है।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रश्न1. हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जो इन सभी देशों से संबंधित है? (2023)

(A) दुर्लभ मृदा तत्त्वों से समृद्ध निक्षेपों की खोज
(B) चीनी सैन्य बेस का स्थापित होना 
(C) सहारा मरुस्थल का दक्षिणाभिमुखी प्रसार 
(D) सफल तख्ता-पलट

उत्तर: D

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 18 दिसंबर, 2023

भारत के व्यापार घाटे में सुधार

हाल ही में भारत के व्यापार घाटे में निर्यात और आयात दोनों में गिरावट के साथ महत्त्वपूर्ण सुधार देखा गया, जिससे व्यापार अंतर कम हो गया।

• नवंबर 2023 में व्यापारिक निर्यात साल दर साल 2.8% कम होकर 33.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि आयात 4.3% घटकर 54.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जिसके परिणामस्वरूप कुल 20.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा हुआ।
  • व्यापार घाटे में अक्तूबर 2023 में दर्ज 29.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर से उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई।
• व्यापार घाटा वह राशि है जिससे किसी देश के आयात की लागत उसके निर्यात से अधिक हो जाती है। यह चालू खाते के घाटे का हिस्सा है।
• पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग उत्पाद शिपमेंट में कमी, जो भारत के निर्यात का लगभग आधा हिस्सा है, ने समग्र निर्यात संकुचन में योगदान दिया।
• इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों (23.56% की वृद्धि) और रत्न और आभूषण लौह अयस्क, फार्मा व खनिजों के सकारात्मक योगदान ने नवंबर में कुछ समर्थन प्रदान किया।

और पढ़ें: चालू खाता घाटा, भारत का निर्यात आउटलुक 

TIWB कार्यक्रम में भारत की साझेदारी 

सेंट लूसिया (कैरेबियाई में एक द्वीप देश) के कर प्रशासन को मज़बूत करने के लिये सीमा विहीन कर निरीक्षक (Tax Inspectors Without Borders- TIWB) कार्यक्रम में भारत की भागीदारी कर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

• भारत को साझेदार प्रशासन के रूप में चयनित किया गया है तथा यह 12-18 महीने की अवधि के इस  कार्यक्रम के लिये कर विशेषज्ञ उपलब्ध कराएगा।
  • TIWB संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की एक संयुक्त पहल है।
• तकनीकी ज्ञान तथा कौशल को स्थानांतरित करके सेंट लूसिया के कर प्रशासन को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, विशेष रूप से सामान्य रिपोर्टिंग मानक (CRS) ढाँचे के तहत OECD के सूचना के स्वत: आदान-प्रदान (Automatic Exchange of Information- AEOI) के प्रभावी उपयोग पर ज़ोर दिया गया है।
• G20 अनुरोध के जवाब में स्थापित तथा वर्ष 2014 में OECD परिषद द्वारा अनुमोदित CRS, क्षेत्राधिकारों को अपने संस्थानों से प्राप्त वित्तीय जानकारी का वार्षिक रूप से आदान-प्रदान करने का आदेश देता है।
  • यह रूपरेखा वित्तीय संस्थानों के लिये खातों के प्रकार, करदाताओं तथा उचित परिश्रम प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करती है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कर चोरी से निपटना है।

और पढ़ें…सामान्य रिपोर्टिंग मानक: OECD

माइक्रोसॉफ्ट का Phi-2: छोटा मॉडल, बड़ा प्रभाव

माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हाल ही में जारी किया गया छोटा भाषा मॉडल Phi-2, भाषा मॉडल की दुनिया में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि का सूचक है।

• Phi-1.5 के उन्नत संस्करण के रूप में स्थापित यह मॉडल जेनरेटिव AI में क्षमताओं का दावा करता है जो लामा-2, मिस्ट्रल और जेमिनी-2 जैसे बड़े समकक्षों को चुनौती देता है।
• बुनियादी तौर पर , "पाठ्यपुस्तक-गुणवत्ता" डेटासेट पर Phi-2s प्रशिक्षण में निहित है, इसे सामान्य ज्ञान, भाषा समझ, तार्किक और जटिल गणितीय और भौतिकी समस्याओं को हल करने में कौशल के साथ सशक्त बनाना है।

और पढ़ें: जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

SCO का संयुक्त आतंकवाद-विरोधी अभ्यास

हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों के अधिकारियों ने SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की कार्यकारी समिति के सहयोग से आतंकवादी, अलगाववादी और चरमपंथी ऑनलाइन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया।

• भारत द्वारा आयोजित, यह अभ्यास आतंकवादी, अलगाववादी और चरमपंथी उद्देश्यों के लिये इंटरनेट के दोहन को कम करने पर केंद्रित था।
• SCO एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य एक नई लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था। 
  • SCO चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किये गए थे और यह वर्ष 2003 में लागू हुआ।
  • सदस्यता: कज़ाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताज़िकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान।

और पढ़ें: शंघाई सहयोग संगठन