PMUY के लिये सब्सिडी का विस्तार

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों? 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रतिवर्ष 12 रिफिल तक 300 रुपए प्रति (14.2 किलोग्राम) सिलेंडर की सब्सिडी वर्ष 2024-25 के अंत तक बढ़ा दी है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) क्या है?

• परिचय:
  • मई 2016 में, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ग्रामीण और वंचित परिवारों को  LPG जैसा स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के लिये 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) की शुरुआत की।
    • इसका उद्देश्य पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन जैसे लकड़ी एवं कोयले को प्रतिस्थापित करना था, जिसका ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता था।
  • उज्ज्वला 2.0 ( PMUY का चरण-2) के अंर्तगत प्रवासी परिवारों के लिये पते के प्रमाण (PoA) एवं राशन कार्ड (RC) के स्थान पर स्व-घोषणा का उपयोग करके नए कनेक्शन का लाभ उठाने हेतु एक विशेष प्रावधान किया गया है।
• PMUY के लाभ:
  • सरकार 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिये 1150 रुपए अथवा 14.2 किलोग्राम सिलेंडर कनेक्शन के लिये 1600 रुपए प्रदान करती है।
  • PMUY के तहत पात्र लाभार्थियों को LPG के प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी प्रति वर्ष 12 रिफिल तक प्रदान की जाती है और यह सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। 
  • PMUY के लाभार्थियों को तेल विपणन कंपनियों (Oil Marketing Companies- OMC) से पहला LPG रिफिल और स्टोव (हॉटप्लेट) मुफ्त मिलता है।
• चरण- I की उपलब्धियाँ: PMUY चरण- I के तहत 8 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य सितंबर, 2019 में पूरा किया गया।
• चरण- 2 (उज्ज्वला 2.0): PMUY चरण- 2 (उज्ज्वला 2.0) को 1 करोड़ अतिरिक्त PMUY कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था जिसे जनवरी 2022 में पूरा कर लिया गया।
  • इसके उपरांत सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत 60 लाख अतिरिक्त LPG कनेक्शन प्रदान करने करने का निर्णय लिया जिसे दिसंबर, 2022 में पूरा कर लिया गया। इस प्रकार इस योजना के तहत कुल 9.6 करोड़ कनेक्शन प्रदान किये गए।
  • भारत सरकार ने PMUY योजना के तहत अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने की मंज़ूरी दी है जिससे कनेक्शन जारी करने का कुल लक्ष्य 10.35 करोड़ हो गया है (7 मार्च 2024 तक 10.2 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है)।

और पढ़ें:

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/pradhan-mantri-ujjwala-yojana-3 

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स:

Q. भारत की जैव-ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार, जैव-ईंधन के उत्पादन के लिये निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? (2020) 

1. कसावा
2. क्षतिग्रस्त गेहूँ के दाने
3. मूँगफली के बीज
4. कुलथी (Horse gram)
5. सड़ा आलू
6. चुकंदर

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2, 5 और 6
(b) केवल 1, 3, 4 और 6
(c) केवल 2, 3, 4 और 5
(d) 1,2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: (a)

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मेन्स:

Q. "वहनीय (ऐफोर्डेबल), विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच संधारणीय (सस्टेनबल) विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को प्राप्त करने के लिये अनिवार्य है।" भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिये। (2018)

ब्रिक्स प्लान से अलग हुआ अर्जेंटीना

स्रोत: बी. बी. सी.

हाल ही में राष्ट्रपति जेवियर माइली के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं होने का निर्णय किया हालाँकि इस समूह में शामिल होने का निर्धारण पहले से किया जा चुका था।

• अर्जेंटीना 1 जनवरी, 2024 को शामिल होने के लिये तैयार था।
  • अर्जेंटीना अगस्त में ब्रिक्स ब्लॉक में शामिल होने के लिये आमंत्रित छह देशों में से एक था, जिसमें वर्तमान में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।
  • ये बिंदु माइली के नेतृत्व में ब्रिक्स से दूरी बनाने और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इज़राइल के साथ अधिक निकटता से जुड़ने के अर्जेंटीना के फैसले को उजागर करते हैं, जो इसकी विदेश नीति में क्षिणपंथी लोकलुभावनवाद (Right-Wing Populism) की ओर बदलाव को दर्शाता है।
• विस्तार के प्रारंभिक चरण में ब्रिक्स में शामिल होने के लिये अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को निमंत्रण देना शामिल है।
  • 40 से अधिक देशों ने ब्रिक्स का सदस्य बनने में गहरी रुचि दिखाई है।

और पढ़ें: 15वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

केरल का OTT प्लेटफॉर्म

स्रोत: द हिंदू 

हाल ही में केरल ने CSpace नामक एक सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य कलात्मक और सांस्कृतिक मूल्य वाली गुणवत्ता वाली फिल्मों को बढ़ावा देना है।

• CSpace ने मलयालम सिनेमा और संस्कृति को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका पर बल दिया।
  • निर्माताओं और प्रदर्शकों के हितों को नुकसान पहुँचाने से बचने के लिये यह प्लेटफॉर्म केवल सिनेमाघरों में पहले से रिलीज़ हो चुकी फिल्मों को ही स्ट्रीम करेगा।            
• CSpace का प्रबंधन केरल राज्य फिल्म विकास निगम (KSFDC) द्वारा किया जाएगा, जिसमें लाभ-साझाकरण और दर्शक आँकड़ों में पारदर्शिता होगी।
• 60 सदस्यीय क्यूरेटर पैनल, इसकी कलात्मक, सांस्कृतिक और इन्फोटेनमेंट योग्यता के आधार पर सामग्री का चयन करेगा।

और पढ़ें: OTT प्लेटफॉर्म

यूरोपीय संघ(EU) ने ऐप स्टोर में अविश्वास उल्लंघन के लिये एप्पल पर ज़ुर्माना लगाया

स्रोत:द हिंदू

प्रतिस्पर्द्धियों से निपटने और अपने एप स्टोर पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर शुल्क लगाने के संबंध में, एप्पल पर अविश्वास कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। यह तकनीकी दिग्गज के खिलाफ यूरोपीय संघ के हालिया 1.8 बिलियन यूरो के ज़ुर्माने से पता चलता है।

• एप्पल पर उपयोगकर्त्ताओं को वैकल्पिक सदस्यता विकल्पों के बारे में सूचित करने की क्षमता को सीमित करके और इन-एप खरीदारी के लिये विशेष शुल्क लगाकर स्पॉटिफाई (Spotify) जैसे प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में अपनी स्वयं की संगीत स्ट्रीमिंग सेवा, "Apple Music" का गलत तरीके से पक्ष लेने का आरोप लगाया गया था।
• यूरोपीय आयोग ने पाया कि एप्पल के कार्यों ने यूरोपीय संघ के अविश्वास कानूनों का उल्लंघन किया, विशेष रूप से इसकी प्रमुख बाज़ार स्थिति के दुरुपयोग तथा प्रतिस्पर्द्धा में बाधा डालने वाले परिचालन-विरोधी प्रावधानों के संबंध में।
• यह ज़ुर्माना प्रतिस्पर्द्धा विरोधी प्रथाओं के खिलाफ यूरोपीय संघ के रुख को रेखांकित करता है और साथ ही भविष्य के तकनीकी अविश्वास मामलों के लिये एक मिसाल कायम करता है।
• एप्पल ने प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी व्यवहार का कोई सबूत नहीं हैं यह बताते हुए अविश्वास के आरोपों से इनकार किया है और साथ ही यूरोपीय संघ के निर्णय के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई है।

और पढ़ें… भारत में बाज़ार एकाधिकार और कानून

महतारी वंदना योजना

स्रोत: द हिंदू 

महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की शुरुआत की।

• इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करना, उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और परिवारों के भीतर उनकी निर्णायक भूमिका को सुदृढ़ करना है।
• 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी विवाहित महिलाएँ, जिनमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएँ शामिल हैं, इस योजना से लाभ पाने के लिये पात्र हैं।
• योजना के तहत छत्तीसगढ़ में पात्र विवाहित महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रति माह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदा की जाएगी।
• छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना से लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ होने की उम्मीद है जो उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान में योगदान देगी।
• महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित अन्य पहलों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लखपति दीदी, जन धन खाते, मुद्रा ऋण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना शामिल हैं।

ब्लू लाइन

स्रोत: फाइनेंशियल टाइम्स 

हाल ही में इज़राइल और लेबनान के मध्य की सीमाओं पर हिजबुल्लाह द्वारा तीव्र हमले किये गए।

• इज़राइल और लेबनान के बीच की सीमा, जिसे "ब्लू लाइन" के रूप में जाना जाता है, वर्ष 2000 में इज़रायल द्वारा दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना की वापसी के उपरांत संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित की गई थी।
  • यह कोई आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं अपितु एक सीमांकन रेखा है।
• मूल रूप से यह 1920 के दशक में लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन के बीच ब्रिटेन तथा फ्राँस द्वारा स्थापित सीमा थी।
• हिजबुल्लाह लेबनान में स्थित एक शिया इस्लामी राजनीतिक दल और आतंकवादी समूह है। दक्षिणी लेबनान पर इज़रायली कब्ज़े की प्रतिक्रिया के रूप में वर्ष 1980 में यह अस्तित्व में आया। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़रायल सहित कई देशों द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में भी नामित किया गया है।

और पढ़ें…इज़रायल-लेबनान: समुद्री सीमा समझौता