प्रधानमंत्री जन धन योजना के नौ वर्ष

• 04 Sep 2023

प्रिलिम्स के लिये:

प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (NCFE), यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA), लघु वित्त बैंक (SFB)

मेन्स के लिये:

PMJDY की विशेषताएँ और महत्त्व

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ने सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के नौ वर्ष पूरे कर लिये हैं।

• इसे 28 अगस्त, 2014 को लॉन्च किया गया था और यह कमज़ोर एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को सस्ती वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिये वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में विश्व स्तर पर सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना:

• परिचय: 
  • PMJDY प्रत्येक परिवार के लिये कम-से-कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता और ऋण, बीमा तथा पेंशन सुविधाओं तक पहुँच के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच के लिये एक मंच प्रदान करता है।
• PMJDY की विशेषताएँ:
  • इसका उद्देश्य शाखाओं और बैंकिंग संवाददाताओं (BC) के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना है।
    • इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र शामिल किये गए हैं तथा खाता खोलने वालों को स्वदेशी डेबिट कार्ड (RuPay कार्ड) प्रदान किया जाता है।
    • PMJDY खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
  • PMJDY, खाताधारकों को जारी किये गए RuPay कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर (28.8.2018 के बाद खोले गए नए PMJDY खातों के लिये 2 लाख रुपए तक बढ़ाया गया) उपलब्ध है।
  • यह प्रत्येक पात्र वयस्क को 10,000 रुपएकी ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करता है। 
  • PMJDY खाताधारक, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एवं अटल पेंशन योजना (APY) के लिये योग्य  हैं।

नोट: ओवरड्राफ्ट व्यक्तियों को अपर्याप्त शेष होने पर भी अपने बैंक खाते से पैसे निकालने की सुविधा प्रदान करता है। ओवरड्राफ्ट का उपयोग मुख्य रूप से तत्काल, अल्पकालिक व्ययों को कवर करने के लिये किया जाता है।

• महत्त्व: 
  • समतामूलक विकास को बढ़ावा देना: PMJDY वित्तीय समावेशन (FI) को बढ़ावा देता है, जिससे कम आय वाले और आबादी के वंचित वर्गों को किफायती वित्तीय सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है।
    • जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) आर्किटेक्चर ने आम नागरिकों के खातों में सरकारी लाभों के निर्बाध अंतरण को सक्षम किया है।
  • बचत को औपचारिक प्रणालियों में शामिल करना: PMJDY ने गरीबों की बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में समावेशित किया है जिससे उन्हें सूदखोर साहूकारों से छुटकारा मिला है।
  • महिलाओं का सशक्तीकरण: लगभग 55.5% जन धन खाते महिलाओं के हैं जो वित्तीय सशक्तीकरण को बढ़ावा देते हैं।
  • ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रति परिवार केवल एक खाते के लिये उपलब्ध है, जो अधिमानतः घर की महिला के लिये है।
• उपलब्धियाँ: 
  • जन धन खातों के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया गया है।
    • इनमें से लगभग 67% खाते ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं।
    • इन खातों के लिये लगभग 34 करोड़ RuPay कार्ड जारी किये गए हैं, जो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करते हैं।
  • गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने PMJDY की सफलता को स्वीकार करते हुए प्रमाणित किया है कि "वित्तीय समावेशन अभियान के हिस्से के रूप में एक सप्ताह में 18,096,130 बैंक खाते खोले गए हैं और यह सफलता भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा हासिल की गई।"

भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु अन्य सरकारी पहल:

• नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (NCFE)
• यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस
• माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा)
• लघु वित्त बैंक (SFB) और भुगतान बैंक
• जन धन दर्शक एप

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स:

प्रश्न. 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' निम्नलिखित में से किसके लिये प्रारंभ की गई है? (2015)

(a) गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज-दर पर आवास-ऋण प्रदान करने के लिये।
(b) पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिये।
(c) देश में वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इंक्लूजन) को प्रोत्साहित करने के लिये।
(d) उपांतिक (मार्जिनलाइज़्ड) समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये।

उत्तर: (c)

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मेन्स:

प्रश्न. प्रधानमंत्री जन धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) बैंकरहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिये आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके का वित्तीय समावेश होगा? अपने मत की पुष्टि के लिये तर्क प्रस्तुत कीजिये। (2016)