प्रिलिम्स फैक्ट्स (06 Dec, 2023)



भारतीय नौसेना दिवस- 2023

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस 

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री (PM) ने भारतीय नौसेना दिवस- 2023 पर औपनिवेशिक सैन्य विरासत को खत्म करने के लिये एक सरकारी निर्णय की घोषणा की, जिसमें बताया गया कि भारतीय नौसेना के भीतर पदनामों को भारतीय परंपराओं के अनुरूप करने के लिये नया रूप दिया जाएगा।

  • प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के किले में 17वीं सदी के मराठा शासक की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया।

नौसेना दिवस पर क्या घोषणाएँ की गईं?

  • प्रतीकात्मक एपॉलेट्स तथा स्वदेशी समुद्री विरासत:
    • प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि नौसेना अधिकारियों द्वारा पहने जाने वाले एपॉलेट्स ( कंधे पर रैंक को दर्शाने वाले अलंकरण प्रतीक/चिह्न) पर अब शिवाजी महाराज की सेना का प्रतीक अंकित होगा।
    • उन्होंने ऐतिहासिक आँकड़ों से मिली प्रेरणा पर ज़ोर देते हुए नौसेना ध्वज को छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से जोड़ा। 
    • शिवाजी महाराज की इस उद्घोषणा को दोहराते हुए कि ‘जिनका समुद्र पर नियंत्रण है, वे ही अंतिम शक्ति रखते हैं’, प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का मसौदा तैयार किया था। 
    • औपनिवेशिक मानसिकता से छुटकारा पाने के प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप नौसेना द्वारा नया ध्वज वर्ष 2022 में अपनाया गया, जो छत्रपति शिवाजी की गौरवशाली विरासत से प्रेरित है।

  • नौसेना योद्धाओं और भारत के समुद्री इतिहास का सम्मान:
    • प्रधानमंत्री ने कान्होजी आंग्रे, मायाजी नाइक भटकर और हिरोजी इंदुलकर जैसे योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी।
    • भारतीय नौसेना ने लोनावाला में अपने प्रशिक्षण प्रतिष्ठान का नाम INS शिवाजी रखा है और पश्चिमी नौसेना कमान, मुंबई के तट-आधारित रसद और प्रशासनिक केंद्र का नाम प्रसिद्ध मराठा नौसैनिक कमांडर कान्होजी आंग्रे (1669-1729) के नाम पर INS आंग्रे रखा है।

शिवाजी के मराठा साम्राज्य की नौसेना विरासतें क्या थीं? 

  • सिद्दियों के साथ संघर्ष से प्रेरित होकर और पुर्तगाली नौसैनिक ताकत को देखते हुए शिवाजी ने एक मज़बूत नौसेना और कुशल बंदरगाह प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विरोधियों से सुरक्षा के लिये रणनीतिक रूप से विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग जैसे तटीय किलों का निर्माण किया।
  • शिवाजी के नेतृत्व में मराठा नौसेना और अधिक प्रभावशाली हुई एवं कोलाबा, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग तथा रत्नागिरी में गढ़ स्थापित किये गए। 500 उत्कृष्ट जहाज़ों से समृद्ध मराठा नौसेना ने चार दशकों से अधिक समय तक पुर्तगाली एवं ब्रिटिश दोनों की शक्ति को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। हालाँकि वर्ष 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा नौसेना कमज़ोर हो गई, जिससे इसकी शक्ति और प्रभाव में कमी आई।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स:

प्रश्न. कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित "टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD)" क्या है? (2018)

(a) इज़रायल की एक रडार प्रणाली
(b) भारत का घरेलू मिसाइल-प्रतिरोधी कार्यक्रम
(c) अमेरिकी मिसाइल-प्रतिरोधी प्रणाली
(d) जापान और दक्षिण कोरिया के बीच एक रक्षा सहयोग

उत्तर: (c)


प्रश्न.  भारत ने निम्नलिखित में से किससे बराक एंटी-मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदी? (2008)

(a) इज़रायल
(b) फ्राँस
(c) रूस
(d) संयुक्त राज्य अमेरिका 

उत्तर: (a)


सर्पदंश विष

स्रोत: डाउन टू अर्थ

हाल ही में यूनाइटेड किंगडम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की एक टीम ने सर्पदंश से होने वाली मौतों की संख्या को कम करने में मदद हेतु भारत के ओडिशा के बुरुझारी गाँव में एक प्रारंभिक अध्ययन (Pilot Study) शुरूकिया, इसमें साँपों के लिये प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जैसे समाधानों पर गौर किया जाएगा।

  • विश्व में साँप के काटने से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में है और ज्यादातर मामले ग्रामीण भारत में पाए जाते हैं।
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जून 2017 में औपचारिक रूप से सर्पदंश एनवेनोमिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता वाले उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NDT) के रूप में सूचीबद्ध किया।

सर्पदंश विषनाशक क्या है?

  • सर्पदंश विषनाशक के बारे में:
    • सर्पदंश एक संभावित जीवन-घातक बीमारी है जो आमतौर पर विषैले साँप के काटने के बाद विभिन्न विषाक्त पदार्थों (ज़हर) के मिश्रण वाले इंजेक्शन के परिणामस्वरूप होती है।
    • कुछ साँपों की प्रजातियाँ, स्वयं के बचाव के उपाय के रूप में ज़हर उगलने की क्षमता रखती हैं।
    • अफ्रीका, मध्य-पूर्व, एशिया, ओशिनिया और लैटिन अमेरिका के ग्रामीण उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्पदंश दैनिक स्वास्थ्य संबंधित जोखिम पैदा करता है, विशेष रूप से ग्रामीण और उप-शहरी समुदायों के लाखों लोगों के संबंध में जो जीवित रहने के लिये कृषि तथा आजीविका गतिविधियों पर निर्भर हैं।
  • प्रभाव:
    • कई सर्पदंश पीड़ित, विशेषकर विकासशील देशों में विकृति, अवकुंचन, विच्छेदन, दृश्य दोष, गुर्दे की जटिलता तथा मनोवैज्ञानिक संकट जैसी दीर्घकालिक व्याधियों से पीड़ित होते हैं।
  • SE से हुई मौतें:
  • SE की रोकथाम के लिये WHO का रोडमैप:
    • WHO ने वर्ष 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मृत्यु तथा दिव्यांगता के मामलों को आधा करने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2019 में अपना रोडमैप लॉन्च किया था।
      • एंटीवेनम के लिये एक स्थायी बाज़ार विकसित करने हेतु वर्ष 2030 तक सक्षम निर्माताओं की संख्या में 25% की वृद्धि की आवश्यकता है।
      • WHO ने वैश्विक एंटीवेनम भंडार बनाने के लिये एक पायलट परियोजना तैयार की है।
      • प्रभावित देशों में सर्पदंश के उपचार तथा प्रतिक्रिया को राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं में एकीकृत करना, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों का बेहतर प्रशिक्षण एवं समुदायों को शिक्षित करना शामिल है।
  • भारतीय पहलें:
    • विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोडमैप लॉन्च होने से पूर्व ही भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के शोधकर्त्ताओं ने वर्ष 2013 से सामुदायिक जागरूकता एवं स्वास्थ्य प्रणाली क्षमता निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था। 
      • WHO की सर्पदंश विष निवारण रणनीति और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये संयुक्त राष्ट्र के सेंदाई फ्रेमवर्क के अनुरूप भारत ने इस मुद्दे से निपटने के लिये वर्ष 2015 में एक राष्ट्रीय कार्य योजना की पुष्टि की।

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD) क्या हैं?

  • NTD संक्रमणों का एक समूह है जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में हाशिये पर रहने वाले समुदायों में सबसे आम है।
  • ये विभिन्न प्रकार के रोगजनकों जैसे- वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और परजीवी कृमियों के कारण होते हैं।
  • NTD विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आम हैं जहाँ लोगों के पास शुद्ध जल या मानव अपशिष्ट के निपटान के सुरक्षित तरीके तक पहुँच नहीं है।
  • तपेदिकHIV-AIDS और मलेरिया जैसी बीमारियों की तुलना में इन संक्रमणों पर अनुसंधान और उपचार के लिये आमतौर पर कम धन मिलता है।


डार्क पैटर्न से बचाव हेतु CCPA के दिशा-निर्देश

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस 

भारत के शीर्ष उपभोक्ता निगरानी संगठन, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने हाल ही में डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन, 2023 के लिये दिशा-निर्देश अधिसूचित किये हैं।

  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत जारी किये गए ये दिशा-निर्देश उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा नियोजित भ्रामक प्रथाओं से बचाने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं।

डार्क पैटर्न क्या हैं?

  • डार्क पैटर्न, जिसे भ्रामक पैटर्न के रूप में भी जाना जाता है, वेबसाइट्स और एप्स द्वारा उपयोगकर्त्ताओं को ऐसे कार्य करने के लिये नियोजित रणनीतियों को संदर्भित करता है जो उनका इरादा नहीं है या उन व्यवहारों को हतोत्साहित करता है जो कंपनियों के लिये फायदेमंद नहीं हैं।
  • ये पैटर्न प्रायः संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों का फायदा उठाते हैं और झूठी तात्कालिकता, ज़बरन कार्रवाई, छिपी हुई लागत आदि जैसी रणनीति अपनाते हैं।

डार्क पैटर्न की रोकथाम तथा विनियमन हेतु प्रमुख दिशा-निर्देश क्या हैं?

  • ये दिशा-निर्देश उपयोगकर्त्ताओं को भ्रमित करने अथवा विवश करने के लिये डार्क पैटर्न के उपयोग पर रोक लगाते हैं।
  • ये दिशा-निर्देश संस्थाओं से बिक्री बढ़ाने तथा उपयोगकर्त्ताओं को बनाए रखने के लिये नैतिक व उपभोक्ता-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करते हैं।
  • डार्क पैटर्न के संबंध में ये दिशा-निर्देश विज्ञापनदाताओं तथा विक्रेताओं सहित भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं को प्रस्तुत करने वाले सभी प्लेटफाॅर्मों पर लागू होते हैं।
    • ई-कॉमर्स हितधारक, वेबसाइट तथा एप्स इन दिशा-निर्देशों द्वारा स्थापित नियामक ढाँचे के अधीन हैं।
  • CCPA ने अपनी अधिसूचना में 13 प्रकार के डार्क पैटर्न को रेखांकित किया है जो निम्नलिखित हैं:
    • झूठी अत्यावश्यकता: इसका अर्थ है तत्काल खरीदारी हेतु प्रेरित करने के लिये तात्कालिकता या कमी की गलत धारणा पैदा करना अथवा संकेत देना ताकि उपयोगकर्त्ता को तत्काल खरीदारी करने अथवा तत्काल कार्रवाई करने के लिये गुमराह किया जा सके।
    • बास्केट स्नीकिंग: उपयोगकर्त्ता की सहमति के बिना चेकआउट के समय शॉपिंग कार्ट में अतिरिक्त उत्पाद शामिल करना, जिसके परिणामस्वरूप अधिक भुगतान प्राप्त किया जा सके।
    • कन्फर्म शेमिंग: व्यावसायिक लाभ के लिये उपयोगकर्त्ताओं को विशिष्ट कार्यों के लिये प्रेरित करने हेतु डर अथवा शर्म की भावना उत्पन्न करना।
    • ज़बरन कार्रवाई: उपयोगकर्त्ताओं को अतिरिक्त खरीदारी अथवा व्यक्तिगत जानकारी साझा करने जैसी आवश्यक कार्रवाई के लिये विवश करना।
    • सदस्यता जाल: रद्दीकरण को जटिल बनाना, विकल्पों को छिपाना या मुफ्त सदस्यता के लिये भुगतान विवरण को बाध्य करना।
    • इंटरफेस हस्तक्षेप: उपयोगकर्त्ताओं को इच्छित कार्यों से गुमराह करने के लिये कर्त्ताउपयोगकर्त्ता  इंटरफेस में हेर-फेर करना।
    • प्रलोभन और युक्ति: एक निश्चित उत्पाद या सेवा का विज्ञापन देकर प्रायः निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद का वितरण करना।
    • ड्रिप मूल्य निर्धारण: कीमतों छुपाना, पुष्टि के बाद उन्हें प्रकट करना या अतिरिक्त वस्तु खरीदे जाने तक सेवा के उपयोग को रोकना।
    • छद्म विज्ञापन: उपयोगकर्त्ताओं को आकर्षित व प्रेरित करने हेतु विज्ञापनों को अन्य सामग्री के रूप में प्रस्तुत करना।
    • परेशान करना: व्यावसायिक लाभ के लिये उपयोगकर्त्ताओं को बाधित और परेशान करने वाली बातचीत में उलझाना।
    • ट्रिक प्रश्न: उपयोगकर्त्ताओं को गुमराह करने के लिये जान-बूझकर भ्रमित करने वाली भाषा का उपयोग।
    • सास बिलिंग: एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर (SaaS) मॉडल में आवर्ती भुगतान उत्पन्न करना।
    • दुष्ट मैलवेयर: नकली मैलवेयर हटाने वाले टूल के भुगतान के लिये उपयोगकर्त्ताओं को गुमराह करने हेतु रैनसमवेयर और स्केयरवेयर का उपयोग करना।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) क्या है?

  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत स्थापित CCPA, उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और बचाव करता है, उपभोक्ता अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन एवं वृद्धि के लिये दिशा-निर्देश जारी करता है।
  • CCPA का उद्देश्य एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी सुरक्षा और लागू करना है।
  • इसे उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करने, शिकायत/मुकदमा चलाने, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश देने, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश देने, भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं/समर्थकों/प्रकाशकों पर ज़ुर्माना लगाने का अधिकार होगा।

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 06 दिसंबर, 2023

PMFME योजना के तहत एक ज़िला एक उत्पाद

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित प्रत्युत्तर में ‘एक ज़िला एक उत्पाद’ (ODOP) के बारे में जानकारी दी है।

  • खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (PMFME) योजना के तहत 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 713 ज़िलों के लिये ODOP को मंज़ूरी दी है।
  • ODOP देश के प्रत्येक ज़िले से एक उत्पाद को बढ़ावा देने और ब्रांडिंग करके ज़िला स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की एक पहल है।
  • 20 विशिष्ट उत्पादों सहित महाराष्ट्र राज्य के सभी 36 ज़िलों के लिये ODOP को मंज़ूरी दे दी गई है।
  • PMFME योजना के तहत पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा किसी भी ODOP उत्पाद की अनुशंसा नहीं की गई है।

और पढ़ें… ‘एक ज़िला एक उत्पाद' योजना

'फर्ज़ी मनरेगा जॉब कार्ड हटाए गए

पिछले दो वित्तीय वर्षों 2021-22 और 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत 'फर्ज़ी जॉब कार्ड' के चलते 10 लाख से अधिक जॉब कार्ड हटा दिये गए हैं।

  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अनुसार, जो कोई भी इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, दोषी पाए जाने पर उस पर ज़ुर्माना लगाया जाएगा, जो एक हजार रुपए तक हो सकता है।
  • 2021-22 और 2022-23 में सबसे अधिक संख्या में फर्ज़ी जॉब कार्ड उत्तर प्रदेश में हटाए गए हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है।
  • सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी देने के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा शुरू किया गया था।

और पढ़ें… महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)