अखिल भारतीय शिक्षा समागम और उल्लास पहल

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने दो दिवसीय कार्यक्रम अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 की तृतीय वर्षगाँठ पर आयोजित किया गया।

• इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उल्लास/ULLAS (Understanding Lifelong Learning for All in Society): नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पर एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया।

अखिल भारतीय शिक्षा समागम की मुख्य विशेषताएँ:

• प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की परिकल्पना के अनुरूप एक समतापूर्ण, समावेशी एवं बहुलवादी समाज के निर्माण में संलग्न, उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिकों का निर्माण करने वाले विद्यालयों की स्थापना करने के लिये PM श्री योजना के तहत धनराशि की पहली किस्त जारी की है।
• प्रधानमंत्री ने शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी जारी की हैं जो 12 भारतीय भाषाओं में अनुवादित हैं, ये विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में अध्ययन करने के साथ उनके अधिगम में भी वृद्धि करेंगी।

उल्लास: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम: 

• परिचय: 
  • ULLAS भारत सरकार द्वारा आजीवन सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने और 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के नागरिकों के बीच बुनियादी साक्षरता एवं महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल में अंतर को दूर करने के लिये शुरू की गई एक परिवर्तनकारी पहल है।
  • इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यक्तियों को व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास के लिये आवश्यक ज्ञान एवं कौशल से सशक्त बनाना है।
  • ULLAS उपयोगकर्त्ता-अनुकूल मोबाइल एप्लीकेशन दीक्षा पोर्टल के माध्यम से विविध शिक्षण संसाधनों के लिये एक डिजिटल गेटवे के रूप में कार्य करता है।
• उल्लास: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ:
  • आजीवन सीखने का दृष्टिकोण:
    • यह जीवन भर निरंतर सीखने पर ज़ोर देता है।
    • ज्ञान-साझाकरण और व्यक्तिगत विकास की संस्कृति को बढ़ावा देता है।
  • डिजिटल और वित्तीय साक्षरता:
    • प्रतिभागियों को डिजिटल साक्षरता कौशल से समृद्ध करना।
    • वित्तीय जागरूकता और सशक्तीकरण को बढ़ावा देना।
  • महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल:
    • कानूनी साक्षरता और डिजिटल साक्षरता जैसे महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करना।
    • नागरिकता और सशक्तीकरण को बढ़ावा देना।
  • छात्र स्वयंसेवकों के लिये प्रोत्साहन:
    • छात्र स्वयंसेवकों को स्कूल/विश्वविद्यालय में क्रेडिट प्रदान करता है।
    • प्रमाणपत्रों, पत्रों और शुभकामनाओं के माध्यम से सराहना करना।

शैक्षिक सुधारों से संबंधित अन्य सरकारी पहल:

• प्रौद्योगिकी संवर्द्धित शिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम
• सर्व शिक्षा अभियान
• प्रज्ञाता
• मध्याह्न भोजन योजना
• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
• पीएम श्री स्कूल

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स:

प्रश्न. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन-से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते है? (2012) 

1- राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
2- ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय
3- पंचम अनुसूची
4- षष्ट अनुसूची
5- सप्तम अनुसूची

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर- (d) 

स्रोत: पी.आई.बी.

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 1 अगस्त, 2023

MSME कार्ड

हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payment Corporation of India- NPCI) के साथ मिलकर उद्यम पंजीकृत MSME के लिये पूरे भारत में पायलट आधार पर MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।

• MSME रुपे क्रेडिट कार्ड MSME को उनके व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्चों जैसे- डिजिटल भुगतान, उपयोगिता बिल भुगतान, कर/वैधानिक भुगतान आदि के लिये एक सरल भुगतान तंत्र प्रदान करता है।
• MSME उधारकर्त्ता बैंक की नीति के अनुसार अपने व्यावसायिक खर्च पर ब्याज मुक्त ऋण अवधि का लाभ भी उठा सकते हैं।
• NPCI भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिये एक प्रमुख संगठन,  भारत में एक मज़बूत भुगतान और निपटान बुनियादी ढाँचा बनाने के लिये भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक पहल है। 

और पढ़ें… MSME के लिये ऋण वृद्धि

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना (MSSC) 

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना (MSSC) आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक लघु बचत योजना है, जिसका उद्देश्य महिला निवेशकों को प्रोत्साहित करना है।

• बालिकाओं सहित किसी भी आयु वर्ग की महिलाएँ, मार्च 2025 तक दो वर्ष की अवधि के लिये न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए जमा के साथ MSSC खाता खोल सकती हैं।
• इस योजना के तहत अब तक 14,83,980 खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 8,630 करोड़ रुपए जमा हैं।
• यह योजना 7.5% प्रतिवर्ष की आकर्षक ब्याज दर प्रदान करती है जिसकी गणना त्रैमासिक रूप से की जाती है, साथ ही खाता खोलने के छह माह के बाद किसी भी समय खाते से आंशिक निकासी करने और खाते को समय से पूर्व बंद करने का प्रावधान है, लेकिन ब्याज दर 2% कम हो जाती है। 

सीमा पार वनाग्नि: ईगल ब्लफ से ओसोयूओस (Osoyoos) और ब्रिटिश कोलंबिया को खतरा है 

हाल ही में वॉशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका के वनों से निकली आग, जिसे प्रारंभ में 'लोन पाइन क्रीक' नाम दिया गया था, कनाडाई प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया की सीमा पार कर गई है।

• एक अनुमान के मुताबिक तीव्रता से फैलने वाली यह आग कनाडा की 885 हेक्टेयर (2,200 एकड़) और अमेरिका की लगभग 2,000 हेक्टेयर भूमि को कवर करेगी। इसे 'ईगल ब्लफ' नाम दिया गया है। 
  • ब्रिटिश कोलंबिया के साथ-साथ कनाडा के अन्य हिस्से पहले से ही सूखे से जूझ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2023 में देश में कई वनों में आग लगी है।
• इस घटना ने ब्रिटिश कोलंबिया में वर्ष 2021 में लगी वनाग्नि की याद दिला दी, जिसके लिये उत्तर-पश्चिमी प्रशांत में हीट डोम को ज़िम्मेदार ठहराया गया था।

और पढ़ें… वनाग्नि, हीट डोम 

कोविड-19 राहत के लिये MPLADS फंड आवंटन

हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान संसद सदस्यों को स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की।

• MPLADS योजना संसद सदस्यों (सांसदों) को स्थानीय स्तर पर महसूस की गई ज़रूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पर ज़ोर देने के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों की अनुसंशा करने में सक्षम बनाती है।
• MPLAD योजना के अंर्तगत वार्षिक आवंटन वित्तीय वर्ष 2011-12 से अपरिवर्तित रहा है।
• हालाँकि कोविड-19 महामारी के प्रत्युत्तर में वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 के लिये MPLADS फंडिंग से 6,320 करोड़ रुपए वित्त मंत्रालय को आवंटित किये गए थे।

और पढ़ें…  संसद सदस्यों को स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)